कोल इंडिया लिमिटेडची मक्तेदारी संपुष्टात आणत, केंद्र सरकारने खासगी कंपन्यांना व्यावसायिक उद्देश्यांसाठी कोळसा खणून काढण्याची परवानगी दिली असून अलिकडच्या काळात कोळसा क्षेत्रात प्रागतिक सुधारणांची दरवाजे उघड़ले आहेत. केंद्रिय मंत्रिमंडळाने खाणी आणि खनिजे(विकास आणि नियमन) कायदा १९५७ मध्ये तसेच कोळसा खाणी कायदा २०१५ मध्ये सुधारणेला मंजुरी दिली असून तातडीचा अध्यादेश काढला आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये किमतीत कपात करण्याच्या पुढाकारामुळे कोळसा क्षेत्र स्पर्धात्मक राहिल ही सरकारची अपेक्षा असतानाही नियमनांचे जाळे अजूनही सोडवण्यात आलेले नाही. बोलीसाठी स्पर्धकांचा सहभाग उच्च संख्येने रहावा किंवा शंभर टक्के परदेशी थेट गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर गेल्या ऑगस्टमध्ये एफडीआयला परवानगी देताना ज्या अडथळ्यांचा विचार करण्यात आला होता ते वैधानिक अडसर दूर केले पाहिजे.
आतापर्यंत, भारतात कोळसा खाणींच्या उत्खननाचा अनुभव असलेल्यांनाच उर्जा आणि पोलाद क्षेत्रातील कंपन्यांनाच बोलीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती. नव्या अध्यादेशामुळे आता ती अट रद्द करण्यात आली असून पीबडी, ग्लेनकोअर आणि रियो टिंटो यासारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सहभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिमेंट, पोलाद आणि विज उद्योगाच्या गरजा अव्याहत भागवण्यासाठी कोळशाचा पुरवठा सातत्याने होत राहिल, याची खात्री केली पाहिजे. गेल्या वर्षी भारताला मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्यासाठी परदेशातून २३ अब्ज टन कोळसा आयात करावा लागला होता. देशांतर्गत साठ्यातून कोळसा खणून काढला असता तर यापैकी,१३ कोटी टन कोळशाची आयात आम्ही वाचवून सरकारी तिजोरीची खूप मोठी बचत करू शकलो असतो. केंद्र सरकारला आशा आहे की नव्या सुधारणांमुळे, बोली प्रक्रियेत स्पर्धा वाढून कोळसा निर्मितीची ठिणगी पेटेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊन अधिक खोलवर असलेल्या कोळशाचे साठे खणण्यासाठी उपलब्ध होतील, असा अंदाज असल्याने नवी आशा निर्माण होत आहे. देशात वर्षामागून वर्षे कमी होत चाललेल्या कोळशाच्य पुरवठ्यामुळे उत्पादन क्षेत्राचे नुकसान होत आहे. कोल इंडिया, देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात ज्याचा तीन चतुर्थांश वाटा आहे, आपले लक्ष्य साध्य करण्यात पिछाडीवर पडत असून त्यामुळे परदेशातून आयातीवरील खर्च वाढला आहे. कोल इंडिया कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९७३ मध्ये अस्तित्वात आले.तेव्हापासून, अनेक अवजड उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या या सर्वात महत्वाच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यात सातत्याने अपयशी ठरत असून त्यामुळे बाहेरचा माल आणि गुंतवणुकीवर अवलंबित्व वाढले आहे.परिणामतः, मोदी सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञान सहाय्यकारी ठरेल, या अपेक्षेच्या प्रकाशात दुरूस्तीच्या उपायांचा आसरा घेतला आहे.
महारत्न सार्वजनिक उपक्रम अशी ओळख असलेले, कोल इंडिया लिमिटेड ६० कोटी टन कोळसा उत्पादन करते. २०२-२४ पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळशाचे विशिष्ट लक्ष्य साध्य केले नाही तर त्याला बीएसएनएलच्या पंक्तीत जबरदस्तीने जाऊन बसावे लागेल, जे खासगी स्पर्धेने गुदमरून गेले आहे. सरकार, परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत असून थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करत असून जवळपास ३ दशलक्ष कोल इंडियाच्या कर्मचार्यें कल्याणही सरकारने लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आता, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आश्वासन दिल्यानुसार कोल इंडियाला नवीकरणीय उर्जेबरोबर काम करावे लागेल, कारण मंत्र्यांनी अधिक क्षेत्रे त्यासाठी खुली केली जातील, असे म्हटले आहे. एफडीआयचा ओघ स्थिर होईपर्यंत, कोल इंडियाने आपली कामगिरी सुधारली आणि आपले लक्ष्य साध्य केले तर, देशाच्या विकासासाठी तो चांगला शकुन असेल.
कोळशासंदर्भात ठेवी आणि आयातीच्या बाबतीत भारताची स्थिती थोडी विचित्र असून ज्याला काळे सोने म्हटले जाते. अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि चीननंतर सर्वोच्च कोळसा साठ्याबाबत भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक आयातीच्या संदर्भात, भारत(१६.२ टक्के) जपाननंतर(१६.७ टक्के) दुसर्या क्रमांकाचा देश आहे. पूर्वाश्रमीचे यूपीए सरकार राष्ट्रीयीकरण कायद्याचा गैरवापर करत कोळसा खाणींची कंत्राटे आपल्याच लोकांना देऊन घोटाळ्यात मानेपर्यंत अडकले होते, हे सर्वांनाच माहित आहे. १९९३ पासून सुरू असलेल्या या भ्रष्टाचारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ वर्षांपूर्वी २१४ कोळसा खाणींची कंत्राटे रद्द केली. मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या १० कलमी अजेंड्यात ई बोली प्रक्रियेच्या माध्यमातून पारदर्षकतेला प्रोत्साहन देऊन अधिक चांगले मॉडेल त्यातून निघेल, असे म्हटले होते. कोल इंडिया आणि इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कोळशाची आयात किमान करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. रद्द केलेल्या कोळसा क्षेत्रांपैकी केवळ २९ कोळसा खाणींचा लिलाव झाला आहे. खाणी भाडेतत्वावर देण्याबाबत आणि सुधारणांच्या यशस्वी अमलबजावणीच्या मुद्यावर सरकारी यंत्रणेतील आळस दूर करण्याची वेळ आली आहे. व्यवसायवादी हवामान स्वच्छ असेल तरच थेट परकीय गुंतवणूक चढती राहिल.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या नियमांचे एकत्रीकरण करून जे काही खाणकाम पूर्ण झाले आहे, त्याबाबतीत संबंधित भाडेतत्वधारकांना पुन्हा परिसर हिरवागार करण्यास जबाबदार ठरवावे, असे निर्देश केंद्राला दिले आहेत. केंद्राने सुरू केलेली सुधारणा प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने जैविक वैविध्य सुधारण्यासाठी दिलेल्या हुकमाची अपेक्षा पूर्ण करावी.
