नवी दिल्ली - भारतात कोरोनाने गेल्या मार्च महिन्यात प्रवेश केला. त्यानंतर कोरोनाने रौद्ररूप धारण केले. यामध्ये गरीब आणि अस्थिर नागरीकांचे मोठे हाल झाले. हे लोक आरोग्याच्या बाबतीत पुर्णता सरकारी योजनांवर अवलंबून असतात. कोरोना काळात सरकारी हॉस्पीटल फुल झाले होते. मात्र देशाने मोठ्या हिंमतीने कोरोनाचा सामना केला. यामध्ये सरकाची भुमिका महत्वाची होती. 2020 वर्षात सरकारच्या योजनांचा आणि आरोग्याबाबत निर्णयांचा आढावा घेवूया...
कोरोना आल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 50 कोटी रूपये मंजूर कले. असुरक्षित आणि गरीब नागरिकांनी या योजनेअंतर्गत उपचार घेतले. आयुष्यमान अंतर्गत लाभार्थ्यांवर देशभरातील खासगी लॅबमध्ये चाचणी व नियुक्त रूग्णालयात मोफत उपचार करण्यात आल्या.
डिजिटल आरोग्य अभियान-
तसेच भारताच्या पंतप्रधानांनी 74 व्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान (एनडीएचएम) सुरू करण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल आरोग्य अभियानांतर्गत प्रत्येक नागरिकास एक विशिष्ट आरोग्य ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे. हे पाऊल आरोग्य क्षेत्रात पारदर्शकता निर्माण करेल अशी आपल्याला आशा असल्याचे एनडीएच्या या विशेष प्रकल्पात सहभागी झालेल्या अधिका्यांनी दिली होती.
मिशन सागर-
कोरोनव्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हिंद महासागर प्रदेश राष्ट्रांना मदत देण्यासाठी भारत सरकारने मिशन सागर सुरू केले. कोविड -19 साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने केशरी हे भारतीय नौदलाचे जहाज मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस आणि सेशेल्स येथे पाठवले. ज्यात दोन वैद्यकीय मदत पथके आणि आवश्यक औषधे तसेच कोविडशी संबंधित आवश्यक औषधे खाद्यपदार्थ होते.
उत्तराखंडमध्ये भारताने पहिली आरोग्य देखरेख प्रणाली स्थापित केली. तसेच कोविड-19 संक्रमण रोखण्यासाठी भारताने 5 संशोधन प्रकल्प राबवले होते.
मिशन इंद्रधनुष २.० -
सतत लसीकरण करून मुलांना जीवघेण्या रोगांपासून वाचविण्यासाठी मिशन इंद्रधनुष २.० अभियान राबविले आले. 2 डिसेंबर ते 2 मार्च या चार चरणांच्या मोहिमेमध्ये 73 जिल्ह्यातील 425 ब्लॉकमध्ये मुले व गर्भवती महिलांना लस दिली जाईल. या मोहिमेचे उद्दीष्ट 558350 मुले आणि 130757 गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्याचे आहे. वैद्यकीय आरोग्य मंत्री जय प्रताप सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली होती.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी कोविड 19 वर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 'सीएसआयआर टेक्नॉलॉजी' लाँच केले. तसेच त्यांनी ई ब्लड सर्व्हिसेस मोबाईल अ‌ॅप्लिकेशन सुरू केले.
आरोग्य पथ पोर्टल-
देशात कोरोनाव्हायरसचा संसर्ग झपाट्याने वाढत होता. ज्यावर सरकार नियंत्रन मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी (आरोग्य पथ) ही नवीन वेबसाइट सुरू केली गेली आहे. या पोर्टलच्या मदतीने लोकांना आरोग्य सेवा उत्पादनांच्या सुविधेची माहिती मिळेल. यात पीपीई, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, डायग्नोस्टिक किट्स, सहायक उपकरणांचा समावेश आहे.
कोविड इंडिया सेवा-
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी 'कोविड इंडिया सेवा' सुरू केली. ही सेवा ट्विटरवर माध्यामातून सुरू करण्यात आली. या अधिकृत ट्विटर हँडलच्या मदतीने लाखो भारतीयांनी कोरोना साथीच्या वेळी थेट संवाद साधला. एका अधिकाऱ्याचा माहितीनुसार वास्तविक वेळेत पारदर्शक ई-गव्हर्नन्स डिलिव्हरी सक्षम होईल. तसेच कोविड -19 साथीच्या संकटाच्या वेळी नागरिकांच्या प्रश्नांना वेगाने प्रतिसाद देणे, हे याचे ध्येय होते.
इंटीग्रेटेड गव्हर्नमेंट ऑनलाईन ट्रेनिंग-
कोविड 19 च्या व्यवस्थापनासाठी भारत सरकारने प्रशिक्षण मॉड्यूल सुरू केला आहे. कोविड 19 हाताळण्यासाठी अग्रभागी कामगारांच्या क्षमता वाढीसाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या (एमएचआरडी) डीआयडीएचएएचआय प्लॅटफॉर्मवर“इंटीग्रेटेड गव्हर्नमेंट ऑनलाईन ट्रेनिंग” (आयजीओटी) पोर्टल सरु करण्यात आले.
कोविड -19 फॅक्ट चेक युनिट-
भारत सरकारने माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत “कोविड -19 फॅक्ट चेक युनिट” सुरू केले आहे. यामार्फत कोरोना संदर्भात पसरनाऱ्या खोट्या गोष्टी रोखण्यात आल्या.
“आरोग्य सेतू" अॅप-
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय माहिती केंद्राने “आरोग्य सेतू" हे अॅप केले. केंद्र सरकारने 2 एप्रिल रोजी एक मोबाइल 'आरोग्य सेतू' अॅप लाँच केले. ज्यामुळे लोकांना कोरोना विषाणूचा धोका समजण्यास मदत होईल. जेव्हा-जेव्हा तुमच्या जवळपास संसर्ग होण्याचा धोका असेल. तेव्हा प्रशासनाला या अ‍ॅपद्वारे अलर्टही पाठविला जाईल. जर आपण एखाद्या संक्रमित व्यक्तीच्या जवळ असाल तर ते प्रशासनाला या अ‌ॅपच्या माध्यमातून कळेल.सध्या हे अॅप अ‍ॅन्ड्रॉइड आणि आयओएस या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. हे अॅप आपल्याला गूगल प्ले आणि अ‍ॅपल स्टोअर मधून डाऊनलोड करता येणार आहे. हे अॅप कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय करावं आणि त्याच्याशी निगडीत सल्ले देत. हे अॅप मराठी आणि हिंदी या भाषांसोबत 11भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर झालेले महत्वाचे करार-
- भारत आणि फ्रान्स यांच्यात एक करार झाला. पॅरिसने भारताच्या कोविड-19 प्रतिसादासाठी 200 दशलक्ष युरो वचनबद्ध केले.
- बांगलादेश सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाशी 3 कोटी कोरोना लस प्राधान्याने पुरवण्यासाठी सामंजस्य करार केला.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि कंबोडिया यांच्यात वैद्यकीय आणि आरोग्याच्या क्षेत्रातील सहकार्याबाबत झालेल्या सामंजस्य करारास मान्यता दिली.
- पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय उत्पादन नियमनाच्या क्षेत्रात भारत आणि ब्रिटन यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारास मान्यता दिली.
- इंडिया पोस्टने आयसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) शी करार केला आहे.
- आयुष आणि आयसीएआर मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाने (भारतीय कृषी संशोधन परिषद) आणि जॅनेटिक रिसोर्सेसच्या राष्ट्रीय ब्युरोने सामंजस्य करार केला.
- वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने ग्रामीण भागातील सीएसआयआर तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी उन्नत भारत अभियान, आयआयटी दिल्ली आणि विजना भारती यांच्याशी सामंजस्य करार केला.
- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने विप्रो 3 डी सोबत संयुक्तपणे स्वयंचलित व्हेंटिलेटर तयार करण्यासाठी करार केला
केंद्राच्या कॅबिनेट बैठकीत झालेले निर्णय -
- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने फसवणूक केल्याप्रकरणी 171 रुग्णालये निर्बंधित केली. मंत्रालयानेही साडेचार कोटींचा दंड ठोठावला होता. याप्रकरणी उत्तराखंड आणि झारखंड राज्यातील रुग्णालयांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन मेडिसिन ऑफ मेडिसीन बिल 2019 मध्ये अधिकृत सुधारणांना मान्यता दिली.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी विधेयक, 2020 ला मंजुरी दिली. या विधेयकाचे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ गर्भधारणा अधिनियम, 1971 मध्ये बदल करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंघ यांनी कोविड -19 वर राष्ट्रीय तयारी सर्वेक्षण जाहीर केला. 3 दिवसात 410 जिल्ह्यांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
- भारत सरकारने 12 अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकलच्या निर्यातीला परवानगी दिली.
- कोविड -19 विरूद्ध लढा उभारताना भारतीय रेल्वेने देशभरात 2500 हून अधिक डॉक्टर आणि 35,000 पॅरामेडिकल कर्मचारी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेमार्गामध्ये देशभरात 586 आरोग्य एकके, 45 उपविभागीय रुग्णालये, 56 विभागीय रुग्णालये, 8 प्रॉडक्शन युनिट रुग्णालये आणि 16 विभागीय रुग्णालये आहेत.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयुष मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या भारतीय औषधी व होमिओपॅथीसाठी फार्माकोपिया आयोग (पीसीआयएम आणि एच) पुन्हा अधीनस्थ कार्यालय म्हणून स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला.
- पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बिहारच्या दरभंगा येथे नवीन अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था (एम्स) स्थापण्यास मान्यता दिली.
- नॅशनल कॅन्सर रेजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट २०२० ’, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने जाहीर केलेल्या पुढील पाच वर्षांत भारतात कर्करोगाच्या घटनांमध्ये १२% वाढ होण्याची गृहीत धरून चिंता वाढली.
नॅशनल कॅन्सर रेजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020-
नॅशनल कॅन्सर रेजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 नुसार 2025 पर्यंत देशात कर्करोगाच्या बाबतीत 12% वाढ होण्याचा अंदाज आहे. या अहवालानुसार वर्ष 2020 मध्ये देशात कर्करोगाचे प्रमाण 13.9 लाख असेल आणि आताच्या आधारे 2025 पर्यंत ते वाढून 15.7 लाख होण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाव्हायरस संसर्गाची पहिली पुष्टी-
केरळ राज्यात कोरोनाव्हायरस संसर्गाची पहिली पुष्टी होणारी भारताची नोंद झाली. बाधित व्यक्तींने वुहान, चीन मध्ये प्रवास केला होता. भारत कोरोनाच्या बाबतीत ब्रिटनला मागे टाकून चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक फटका बसणारा देश ठरला. त्यानंतर भारत रशियाला मागे टाकत कोरोनाच्या बाबतीत तिसर्‍या क्रमांकाचा देश ठरला.
भारतात कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे राहणाऱ्या 76 वर्षीय वृद्ध व्यक्तीचे कोरोनोमुळे निधन झाले होते. भारतात कोरोनामुळे पहिल्या मृत्यूची ही नोंद ठरली. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने रोगाच्या पहिल्या टप्प्यात देशात 20 कोविड 19 हॉटस्पॉट्स शोधले. त्यानंतर सरकारने 586 कोविड रुग्णालये सुरू केली. ज्याठीकाणी 1 लाख बेड होते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विषाणूंविरूद्ध लढण्याचे सात मंत्र देशाला सांगितले. त्यामध्ये सामाजिक अंतर आणि हात धुणे, मास्क वापरणे, आदी नियम होते.
लखनौ मेडिकल हॉस्पिटल प्लाझ्मा थेरपी व्दारे उपचार करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर प्रोजेक्ट ‘प्लॅटिना’ अंतर्गत जगातील सर्वात मोठी प्लाझ्मा थेरपी ट्रायल सुरू महाराष्ट्रात केली. तसेच दिल्लीत प्रथम प्लाझ्मा बँक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली.
भारतात कोविड लसीचा विकास-
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि जेनोवा बायोफार्मा येथे भेट देण्यासाठी शंभर देशांचे राजदूत येत्या चार डिसेंबर रोजी पुण्यात आले होते. स्वीडनने यापूर्वीच ‘जगाची वैद्यकशाळा’ म्हणून भारताची भूमिका मान्य केली आहे आणि कोविड-19 साथरोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेत आरोग्य आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला आहे. तथापि, भारतातील लस विकसनाच्या प्रगतीवर पंतप्रधान व्यक्तीश: लक्ष ठेवून आहेत. अहमदाबादमधील झायडस, पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट आणि हैदराबादमधील भारत बायोटेक या तिन्ही ठिकाणांना पंतप्रधानांनी भेट दिली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोविड लस विकसित करण्यात सहभागी असलेल्या जेनोवा बायोफर्मा, बायोलॉजिकल ई आणि डॉ. रेड्डीज यांच्याशी संवाद साधला होता. नियामक प्रक्रिया आणि संबंधित बाबींबाबतच्या सूचना आणि कल्पना कंपन्यांनी आपल्यासमोर मांडाव्यात असे पंतप्रधानांनी सांगितले. लस आणि तीची उपयुक्तता, वाहतूक, शीतसाखळी अशा संबंधित विषयांबाबत सर्वसामान्य लोकांना सोप्या भाषेत माहिती देण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली. पंतप्रधानांनी थेट संवाद साधल्यामुळे वैज्ञानिकांचे मनोबल उंचावले.
900 कोटी रूपयांचे कोविड सुरक्षा प्रोत्साहन पॅकेज -
स्वदेशी लस विकसनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने 900 कोटी रूपयांचे मिशन कोविड सुरक्षा (कोविड सुरक्षा मोहिम) पॅकेज जाहीर केले आहे. कोविड–19 लस विकसन मोहिमेंतर्गत लसीचे वैद्यकीय विकसन, उत्पादन तसेच लस वापरासाठी नियामक सुविधांची पूर्तता लवकरात लवकर करण्यासाठी सर्व उपलब्ध आणि अनुदानीत स्रोतांचे एकत्रिकरण केले जाईल. सुसंवादासाठी समान नियम, प्रशिक्षण, माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा, नियामक बाबींची पूर्तता, अंतर्गत तसेच बाह्य गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली आणि अधिमान्यता प्राप्त करणे हे सुद्धा या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.
5 लसीची मानवी चाचणी सुरू -
भारतीय जैवतंत्रज्ञान संशोधन आणि विकास विभागाला हे अनुदान प्रदान केले जाईल आणि आरोग्यसंबंधी आवश्यक नियामक मंजुरी प्राप्त करून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणे अंतर्गत ही लस लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावी, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. जैवतंत्रज्ञान विभागाने आतापर्यंत शैक्षणिक आणि उद्योग या दोन्ही स्तरावर एकूण 10 लसींना पाठिंबा दर्शविला आहे आणि आतापर्यंत 5 लसीची मानवी चाचणी सुरू आहे.
हेही वाचा- ईटीव्ही विशेष : इंधन कर वसुलीत भारत पाचव्या क्रमांकावर!
हेही वाचा- ईटीव्ही भारत विशेष : सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर जलक्रीडा व्यावसायिकांचा 'नवा संघर्ष'
