प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे कोविड-19 विषाणूवर सर्वाधिक प्रभावी ठरणाऱ्या औषधांपैकी एक औषध हे लोभी औषधविक्रेते आणि व्यापाऱ्यांसाठी पैसे छापण्याचे साधन बनत आहे. काही आठवड्यांपुर्वीच या औषधाच्या आपात्कालीन वापरास मंजुरी मिळाली होती. एका कोविड रुग्णाच्या नातेवाईकाने आपली ओळख गुप्त राखून यासंदर्भात ईटीव्ही भारतला माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, रुग्णालयाने आम्हाला रेमडेसिव्हिरच्या दोन कुपी आणण्यास सांगितले. दिल्लीमधील दोन अधिकृत विक्रेत्यांकडे हे औषध उपलब्ध नव्हते. मात्र, ते काळ्या बाजारात उपलब्ध होते आणि सोन्याप्रमाणे त्याची किंमत वाढत चालली होती.
एकीकडे संपुर्ण देश नव्या कोरोना विषाणूविरोधात अवघड लढा देत असताना दिल्ली येथील व्यावसायिकाच्या या भीषण अनुभवाने प्रशासनाचे डोळे उघडणे आवश्यक आहे. या व्यावसायिकाच्या भावास कोविडचा संसर्ग झाला असून, दिल्लीमधील उच्चभ्रू खासगी रुग्णालयात (नियुक्त कोविड केअर केंद्र) उपचारासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
मोठ्या प्रमाणात संसर्गास कारणीभूत असणाऱ्या या विषाणूने आतापर्यंत 20,600 लोकांचे प्राण घेतले आहेत. तसेच, देशातील 7,42,000 लोकांना या विषाणूची बाधा झाली आहे. त्याचप्रमाणे, जगभरातील मृत्यूंचा आकडा 5,47,000 च्या पार गेला असून 1.2 कोटी लोकांना बाधा झाली आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात कोविड-19 संसर्गावर उपचार करताना काही औषधांच्या आपात्कालीन वापरास मंजुरी दिली होती. सिप्ला, हिटरो आणि मायलान यांना जिलिएड सायन्सेसकडून मिळालेल्या परवान्यांतर्गत रेमडेसिव्हिरच्या उत्पादन आणि विक्रीस मंजुरी मिळाली आहे. ग्लेनमार्कला फॅबिफ्लू या ब्रँडच्या नावाखाली फॅविपीरावीरची निर्मिती आणि विक्री करण्यास परवानगी मिळाली आहे. रेमडेसिव्हिरला मिळालेल्या परवानगीने देशभरातील रुग्ण आणि नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण, सार्स-सीओव्ही-2 विषाणूवर हे सर्वाधिक प्रभावशाली औषध मानले जाते. मात्र, या औषधास मिळालेली मंजुरी लोभी औषध व्यापाऱ्यांसाठी आकर्षक संधी ठरत आहे.
"या महिन्याच्या सुरुवातीस, आमचा रुग्ण दाखल असलेल्या रुग्णालयातील एका डॉक्टरचा आम्हाला फोन आला की, रुग्णावर रेमडेसिव्हिरचा उपचार गरजेचा आहे. खरंतर, त्यांनी आम्हाला असे सांगितले की त्याला अगोदरच हे औषध देण्यात आले आहे, मात्र आता त्यांच्याकडे औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यांना शक्य नसल्याने आम्ही या औषधाच्या दोन कुपींची व्यवस्था करावी, असे त्यांचे म्हणणे होते", असे कोविड रुग्णाच्या भावाने ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
रुग्णालयातून फोन आल्यानंतर त्यांनी औषधाची शोधाशोध सुरु केली आणि दिल्लीतील दोन अधिकृत विक्रेत्यांकडे धाव घेतली. त्यावेळी त्यांना असे सांगण्यात आले की, रेमडेसिव्हिरची 4,500 रुपयांची एक कुपी विकत घेण्यासाठी रुग्णाचे आधार कार्ड, डॉक्टरची चिठ्ठी आणि रुग्ण कोविड पॉझिटीव्ह असल्याचा अहवाल देणे आवश्यक आहे.
"दुर्देवाने, दोन्ही दुकानदारांनी सांगितले की त्यांच्याकडे हे औषध उपलब्ध नसून त्याचा तुटवडा आहे", असे या रुग्णाच्या नातेवाईकाने सांगितले. रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर असलेल्या आपल्या थोरल्या भावासाठी औषध मिळवण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रवासाचे वर्णन ते करीत होते.
"हा जीवन आणि मरणाचा प्रश्न होता. म्हणून आम्ही शोधाशोध सुरु केली आणि आम्ही इतर औषधविक्रेत्यांना काहीतरी मार्ग शोधून काढण्याची विनंती केली. आम्ही अनेक ठिकाणी विचारल्यानंतर काही लोक आमच्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितले की हे औषध काळ्या बाजारात उपलब्ध आहे", असे ते म्हणाले.
"आम्हाला असे सांगण्यात आले की औषधाच्या प्रत्येक कुपीची किंमत 15,000 रुपये आहे. ज्यादिवशी आम्ही हे औषध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यादिवशी त्यांनी किंमत 35,000 रुपयांवर नेली. एक दिवस अगोदर त्याची किंमत 27,000 रुपयांवर गेली होती. काळ्या बाजारात रेमडेसिव्हिरची किंमत सोन्याप्रमाणे वाढत चालली होती", असे रुग्णाच्या नातेवाईकाने ईटीव्ही भारतला सांगितले.
अद्याप रुग्णावर उपचार सुरु असल्याने त्याच्या नातेवाईकाने रुग्णालयाचे नाव जाहीर करण्यास नकार दिला. मात्र, त्याने लोकल सर्कल या सोशल मिडीया संकेतस्थळावर आपला अनुभव कथन करण्याचा निर्णय घेतला. या संकेतस्थळावर तुमची ओळख लपवून संदेश पोहोचवणे शक्य आहे.मात्र, एनसीआर प्रदेशात या जीवनदायी औषधाचा काळा बाजार मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्यामुळे त्यांनी ही समस्या मांडण्याचा निर्णय घेतला. औषधाचा काळा बाजार ही अधिक मोठी समस्या असल्याचे ते म्हणाले.
"आम्ही तीन ठिकाणी चौकशी केली, दक्षिण दिली, पुर्व दिल्ली आणि गुडगाव. या तिन्ही ठिकाणी काळ्या बाजारात हे औषध उपलब्ध होते. मात्र, दिल्लीमधील दोन अधिकृत विक्रेत्यांकडे हे औषध उपलब्ध नव्हते. त्यानंतर याचा सर्रासपणे काळा बाजार सुरु असल्याचे माझ्या लक्षात आले", असे नातेवाईकाने सांगितले.
"या औषधविक्रेत्यांनी आम्हाला सांगितले की त्यांना दोन तास अगोदर पुर्वसुचना आवश्यक आहे आणि औषध पोहोचविण्यात येईल", दिल्ली-एनसीआर भागात सर्रासपणे सुरु असलेला रेमडेसिव्हिरचा काळा बाजार अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले.
गुणवत्ता तपासणीसाठी एमआरपीवर बिल देण्याची तयारी
नातेवाईकाने सांगितले की, काळ्या बाजारपेठेतील विक्रेत्यांनी सुरुवातीला बिल देण्यास नकार दिला. मात्र, शेवटी ते कमाल किरकोळ किंमतीचे अर्थात् एमआरपीवर बिल देण्यास तयार झाले, जेणेकरुन औषधाची गुणवत्ता तपासून पाहता येईल.
"जेव्हा त्या औषधविक्रेत्याने मला सांगितले की, मला पावती मिळणार नाही; मी त्याला विचारले की या औषधाच्या विश्वासार्हतेची खात्री कशी पटणार, जर त्याने मला कुपीत साधे पाणी दिले तर काय. मी त्याला म्हणालो की, त्याने मला कमाल किरकोळ किंमतीचे बिल द्यायलाच हवे. या बिलावर औषधाचा बॅच क्रमांक असेल जो संदर्भ ठरेल, ज्यामुळे हे औषध खरे आहे याची हमी राहील. आणि तो यासाठी तयार झाला", असे नातेवाईकाने सांगितले. या नातेवाईकाचा दिल्ली-एनसीआर भागात यशस्वी व्यवसाय आहे.
काळा बाजार उघडकीस आणणे आवश्यक
आपल्या भावासाठी औषध खरेदीचा प्रयत्न करणारे दिल्ली येथील व्यावसायिक म्हणाले की, त्यांच्यासारखे अनेक लोक औषध खरेदी करताना अतिरिक्त पैसा खर्च करताना विचार करणार नाहीत. कारण, यावेळी एखाद्याचे आयुष्य वाचविण्यास अधिक प्राधान्य आहे. सर्वसामान्य माणसाला हे परवडणारे नाही, म्हणून त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतल्याचा ते म्हणाले.
"अशाप्रकारे हे पाहून मला दुःख झाले. कारण, देवाच्या कृपेने मी पैशांची सोय करुन औषध घेऊ शकलो असतो परंतु माझ्या विवेकबुद्धीने यासाठी परवानगी दिली नाही. त्यादिवशी मी कार्यालयात होतो. माझ्या देशात असे घडत असताना पाहून मी हताश झालो. ही परिस्थिती अत्यंत खेदजनक आहे."
त्या नातेवाईकाने ईटीव्ही भारतला सांगितले की, शेवटी हिटरो कंपनीच्या अधिकृत डीएसएमार्फत त्यांना औषध खरेदी करणे शक्य झाले आणि हे औषध नवी दिल्लीतील रुग्णालयात पोहोचते झाले.
काळा बाजार रोखण्यास प्रभावी यंत्रणेचा अभाव
लोकल सर्कलचे संस्थापक सचिन तापरिया यांनी ही समस्या प्रशासनापुढे मांडली. अशा महत्त्वाच्या औषधाच्या किंमतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी देशात कोणतीही प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नाही, असे त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
"दिल्लीतील मोठ्या रुग्णालयांमध्येदेखील हे घडत आहे. हे संपुर्ण देशभरात घडत आहे. रुग्णालये रुग्णांच्या नातेवाईकांना सांगतात की, आमच्याकडे रेमडेसिव्हिरचे एवढे डोस आहेत, ऊर्वरित डोसची सोय तुम्हाला करावी लागेल", असे सचिन तापरिया म्हणाले.
"जर तुम्ही औषध विक्रेत्याकडे गेलात तर तो तुम्हाला सांगतो की, काळ्या बाजारातील दर 15,000 रुपयांपासून 60,000 रुपयांपर्यंत आहे. दोन तासांमध्ये औषधाची सोय होईल असे तुम्हाला सांगितले जाते. जर तुम्ही अधिकृत विक्रेत्याकडे गेलात तर तिथे ते उपलब्ध नसते. त्यापैकी काही जणांनी काळ्या मार्गाने या औषधाची विक्री केलेली असण्याचीदेखील शक्यता आहे", असे त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
लोकल सर्कलकडून तक्रार दाखल झाल्यानंतर, भारतीय औषध नियंत्रक व्हीजी सोमाणी यांनी राज्य प्रशासनास रेमडेसिव्हिरच्या काळ्या बाजारास अंकुश ठेवण्यास सांगितले आहे.
"कार्यालयात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयमार्फत मेसर्स लोकल सर्कल्सचे पत्र दाखल झाले आहे. यामध्ये काही अप्रामाणिक व्यक्तींकडून रेमडेसिव्हिर औषधाचा काळा बाजार केला जात असून किंमत वाढवली जात असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे", असे व्हीजी सोमाणी यांनी प्रशासनाला सोमवारी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
"या पार्श्वभुमीवर, तुम्हाला विनंती आहे की, तुमच्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांना रेमडेसिव्हिर औषधाच्या इंजेक्शनच्या काळ्या बाजारास तसेच कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा अधिक किंमतीत विक्रीस आळा घालण्यासंदर्भातील प्रकरणात कठोरपणे लक्ष देण्याचे आदेश द्यावेत", असे सोमाणी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
