नवी दिल्ली : केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात सध्या देशभरात आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असून, मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स कंपनीला फायदा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे, देशभरातील शेतकरी सध्या रिलायन्सविरुद्ध पेटून उठले आहेत. मात्र, या कायद्यांचा आणि आपला काहीही संबंध नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. रिलायन्सची एक शाखा असलेल्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआयएल) या कंपनीने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
टॉवरच्या तोडफोडीविरोधात न्यायालयात धाव..
रिलायन्सविरुद्ध असणाऱ्या आंदोलकांनी, रिलायन्स जिओचे पंजाब आणि हरियाणामधील बऱ्याचशा टॉवर्सची तोडफोड केली आहे. या तोडफोडीविरोधात आता कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली असून, पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मोबाईल टॉवर्सची होत असलेली ही तोडफोड थांबवण्याकरता आता सरकारने मध्ये पडावे, अशी विनंती यामधून करण्यात आली आहे.
रिलायन्स जिओ आणि तीन कृषी कायद्यांचा काहीही संबंध नाही. तसेच, जिओ कंपनीला यामधून कोणताही फायदा होणार नाही. केवळ रिलायन्सचे नाव बदनाम करण्यासाठी या कायद्यांशी आमचा संबंध जोडला जातो आहे, असेही या कंपनीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग नाही..
रिलायन्स जिओने सांगितले, की आम्ही कसल्याही प्रकारची कॉर्पोरेट वा काँट्रॅक्ट फार्मिंग करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. तसेच, आम्ही पंजाब-हरियाणा किंवा देशभरात कुठेही यासाठी शेतजमीन खरेदी केली नाही.
रिलायन्स मार्टमधील सामान खरेदी केलेले..
रिलायन्स मार्टमध्ये जिथे अन्नधान्य, फळे आणि भाज्यांची विक्री होते, त्यांपैकी कोणतीही वस्तू ही थेट शेतकऱ्यांकडून विकत न घेता, इतर दुकानांमधून घेतली जात असल्याचेही कंपनीने आपल्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे.
आज सातवी बैठक..
दरम्यान, कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन थांबावे यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आज चर्चेची सातवी फेरी पार पडत आहे. या फेरीमध्येही आपल्या मागण्या मान्य न केल्यास, देशभरातील आंदोलन अधिक तीव्र करु, आणि प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेड काढू असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
हेही वाचा : 'टाळ्या-थाळ्यानंतर आता मोदी सरकार देशाचा बँड वाजवणार'
