कोविड-19 मुळे दोन प्रकारची संकटे उद्भवली आहेत. पहिलं, आरोग्याविषयक संकट आणि दुसरं आर्थिक संकट. एकविस दिवसीय लॉकडाऊनमुळे आरोग्य संकटावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे तर अर्थव्यवस्था, नोकऱ्या आणि कृषी क्षेत्रासह उपजीविकेवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. परंतु ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, लोकांचे आयुष्य आणि उपजीविका या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. येथे आपण 21 दिवसीय लॉकडाऊनदरम्यान आणि त्यानंतर होणारे परिणाम आणि उपायोजनांचे परीक्षण करणार आहोत. त्याचप्रमाणे, अर्थव्यवस्था आणि उपजीविकेसंदर्भात सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना पुरेशा आहेत का याचेदेखील विश्लेषण करणार आहोत.
लॉकडाऊनमुळे कोविड-19 च्या प्रसारास आळा बसणार असून आरोग्यावरील संकट कमी होण्यास मदत होईल. विषाणू कित्येक लोकांपर्यंत पोहोचण्यापुर्वी योग्य वेळेत लॉकडाऊनची सुरुवात झाली. याचाच अर्थ असा की, लोकांमध्ये रोगप्रतिकारकशक्ती नाही. एक समस्या अशी आहे की, एकदा लॉकडाऊन हटविण्यात आले की, या विषाणूचा प्रसार वेगाने होऊ शकतो. या संकटाचा सामना करताना आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभवाचादेखील फायदा होत आहे. चीनमधील लॉकडाऊन हटविल्यानंतर अलीकडे काही दिवसांमध्ये नवी प्रकरणे आढळून येत आहेत. ही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे. परंतु, या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे आपल्यासाठी उपयुक्त आहे आणि यामुळे पुढील योजना आखण्यासाठी आणि येत्या काही आठवड्यांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. चाचणी केंद्रे, चाचणी किट्स, व्हेंटिलेटर्स, रुग्णालयातील बॅट्स इत्यादी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी लॉकडाऊनदरम्यान काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भासणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, कोविड-19 हाताळण्यासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत - चाचणी, चाचणी आणि चाचणी. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पुर्वीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ शकतो. ज्या लोकांची विषाणूची चाचणी पॉझिटिव्ह येत आहे, त्यांना वाळीत टाकणे योग्य नाही. डॉक्टर्स, पारिचारिका, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे कारण या अभुतपुर्व प्रसंगात ते पडद्यामागून काम करणारे नायक आहेत.
लवकरच ग्रामीण भागातदेखील हा विषाणू पसरण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ग्रामीण वैद्यकीय चिकित्सक(त्यांच्यापैकी बरेच जण अपात्र असू शकतात) लक्षणांची तपासणी करीत आहेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याविषयी माहिती देत आहेत. हे अहवाल लवकरात लवकर मिळणे आवश्यक आहे कारण कोणत्या भागात समस्या अधिक तीव्र होत चालली आहे, याची माहिती आपल्याला मिळेल. एकविस दिवसांच्या लॉकडाऊनदरम्यान आणि हा कालावधी संपल्यानंतररदेखील राज्य स्तरावर आरोग्य सुविधांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असणार आहे. सरकारी रुग्णालयांमधील सुविधा पुरेशा ठरणार नाहीत, यामुळे खासगी क्षेत्राला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय एकदम योग्य आहे. सुदैवाने, देशातील आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारी, कॉर्पोरेट आणि खासगी क्षेत्र, नागरी समाज एकत्रित काम करीत आहेत.
देशातील लोकसंख्येच्या काही भागांसाठी शारिरीक किंवा सामाजिक अंतर राखण्याची संपुर्ण अंमलबजावणी अवघड आहे. स्थलांतरित कामगार शहरातून आपापल्या गावी परत जात असल्याची आणि सोशल डिस्टन्स पाळत नसल्याची छायाचित्रे आपण पाहत आहोत. त्याचप्रमाणे, मुंबईसारख्या शहरात लहानशा खोलीत 5 ते 10 लोक राहतात. घनदाट लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये शारिरीक अंतर ठेवणे अवघड आहे.
लोकांचे उत्पन्न आणि उपजीविकेकडे वळूया. होत असलेल्या गैरसोयीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची माफी मागितली आहे. आरोग्यविषयक संकट दूर करण्यासाठी लॉकडाऊन आवश्यक आहे परंतु यामुळे लोकांच्या उपजीविकेवर प्रचंड परिणाम होणार आहे, ही गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, आपण लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवू नये कारण यामुळे भूकबळी किंवा उपजीविकेशी निगडीत मृत्यूंचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा हे प्रमाण अधिक असेल.
सर्वप्रथम, आपण कृषी क्षेत्रावर होणारे परिणाम पाहूया. कारण, मोठ्या प्रमाणावर कामगार आणि लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. यावर्षी, आपण अन्नधान्य(29.2 कोटी टन) आणि फलोत्पादनाच्या उत्पादनात विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आगामी रब्बी उत्पादनात चांगली पिके येतील अशी अपेक्षा ही महामारी उद्भवण्यापुर्वी व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु, कोविड-19 मुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे कृषी क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीच्या व्यवहारांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. हे 21 दिवस आणि त्यानंतरच्या कालावधीचा पुढील काही गोष्टींवर परिणाम होऊ शकतोः कच्च्या मालाचे वितरण, कापणी, दळणवळणातील अडथळे, कृषी बाजारपेठा इत्यादी.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लॉकडाऊनविषयी नव्याने मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. याअंतर्गत, शेतांमध्ये काम करणारे कामगार आणि शेतकऱ्यांची शेतीची कामे, एमएसपी, मंडीसह कृषी उत्पादनांच्या खरेदीत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्था, कापणी आणि पेरणीसंबंधित यंत्रांची राज्यामध्ये व आंतरराज्य स्तरावर चलनवलन व उत्पादन, खते, कीटकनाशके आणि बियाणांचे पॅकेजिंग युनिट्स इत्यादींना सवलत देण्यात आली आहे.
परंतु देशात काही ठिकाणी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होताना दिसत नाही. काही राज्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंड्या बंद करण्यात आल्याच्या बातम्या येत आहेत. परिणामी, शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांसह अडचणीत सापडले आहेत. काही शेतकऱ्यांना किंमतीत तीव्र घसरण अनुभवायला मिळत आहे, काही ठिकाणी यात 50 टक्के घसरण होत आहे, कारण वाहतुकीतील धोक्यांमुळे व्यापाऱ्यांकडून खरेदी होताना दिसत नाही. जर परिस्थिती आणखी बिकट झाली, तर शेतातली पिके आहे तशीच सोडून देण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. याविरुद्ध, शहरातील ग्राहकांसाठी भाजीपाल्याच्या किंमतीत वाढ होताना दिसत आहे. साखळी पुरवठ्यातील कमतरतेमुळे उत्पादनात, विशेषतः भाजीपाल्याच्या उत्पादनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. शेतांवरील कार्यान्वयनाचेदेखील संरक्षण करणे गरजेचे आहे. सरकारने आता ताबडतोब व तातडीने कापणीनंतरचे व्यवहार, घाऊक आणि किरकोळ विपणन, साठा आणि वाहतुकीवर लक्ष्य केंद्रीत करणे आवश्यक आहे.
अशा परिस्थितीत, किंमत आधार ऑपरेशन्सअंतर्गत सरकारी खरेदी आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, खेड्यांमधील खरेदी केंद्रांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी विविध शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळ्या वेळेत भाताची खरेदी विकेंद्रीत पद्धतीने होण्यासाठी तेलंगण सरकारने मार्गदर्शक तत्वे स्पष्टपणे जाहीर केली आहेत. ओरिसा, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढसारख्या अनेक राज्यांमध्ये गाव पातळीवर खरेदीचे विकेंद्रीकरण करण्याची क्षमता आहे. बचत गट, प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या सहाय्याने राज्यांना या गोष्टी करणे शक्य आहे. सरकारने गोदामे आणि शीतगृहांमध्ये आतापर्यंत वापर न झालेल्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचार करावयास हरकत नाही. याद्वारे ज्यांना उत्पादन साठवण्याची, त्यांना गोदाम पावत्यांशी जोडण्यासाठी किंवा जिथे मागणी आहे तिथे कर्ज तारण देण्याची इच्छा आहे अशा शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादक संघटनांना पाठिंबा मिळू शकतो. अर्थात्, साठ्याची स्वच्छता करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, येथे काम करणाऱ्यांसाठी संरक्षणात्मक उपाय राबविणे गरजेचे आहे. याचवेळी, कापणी आणि साखळी पुरवठ्याशी संबंधित लोकांनी स्वतःला सुरक्षित समजणे गरजेचे आहे, कारण ते लोक महामारी आणि लॉकडाऊन अशा दोन्ही गोष्टींपासून सुरक्षित आहेत. गावी जाणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांवर बहिष्कार न टाकता त्यांची चाचणी करण्याची गरज आहे. अन्न आणि कृषी पुरवठा साखळी पुर्वपदावर आणणे सरकारसाठी अवघड नाही. असे न केल्यास मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.
असंघटित कामगार आणि स्थलांतरित कामगारांवर कोविड-19 चा प्रतिकूल परिणाम. कोणताही पुर्व अभ्यास न करता किंवा स्थलांतरित कामगारांची तयारी न करता लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. या एकविस दिवसांच्या लॉकडाऊनचा ज्यांच्यावर परिणाम झाला आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने 1.7 लाख कोटी रुपयांची (सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 0.8 टक्के) मदत जाहीर केली आहे. सरकारकडून लघू व मध्य उद्योग व कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी काही उपायांची घोषणा केली जाऊ शकते. अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि इतरांच्या मते, प्रत्यक्ष समस्येच्या तुलनेत हे उपाय फार कमी आहेत. उदाहरणार्थ, नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी आणि एस्थर डूफलो यांनी लिहीलेल्या लेखात असे म्हटले आहे की, सामाजिक हस्तांतरण योजनांसंदर्भात सरकारने अधिक ठळक निर्णय घ्यायला हवे होते. त्यांच्या मते, सध्या सरकार केवळ लहान बटाटे देऊ करत आहे- जास्तीत जास्त काही हजार रुपये जी रक्कम लोकसंख्या दर काही दिवसांमध्ये खर्च करत असे. जर त्यांना काम शोधण्यासाठी बाहेर जाण्यापासून थांबवायचे असेल जेणेकरुन रोगाचा प्रसार थांबेल, ही रक्कम अधिक प्रमाणात असायला हवी."
मुद्दा असा आहे की, सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज योग्य दिशेने आहे मात्र मोठ्या प्रमाणात अपुरे आहे. अमेरिकेने सुमारे 2 ट्रिलियन डॉलरचे पॅकेज जाहीर केले आहे आणि हे प्रमाण त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 10 टक्के आहे. अमेरिकेचे यापुढील उत्तेजनात्मक पॅकेज हे 1 ट्रिलियन डॉलर असण्याची शक्यता आहे. दोन्ही मिळून हे प्रमाण अमेरिकेच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 15 टक्के आहे. 2008 साली उद्भवलेल्या आर्थिक मंदीदरम्यान जेवढे उत्तेजनात्मत पॅकेज देण्यात आले होते, आताचे पॅकेज त्याच्या दुप्पट असावे हे लोकांना मान्य आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, अमेरिकेचे उत्तेजनात्मक पॅकेज हे भारताच्या दहापट आहे. युरोपमधील अनेक देशदेखील मोठ्या प्रमाणावर खर्च करीत आहेत. भारताने घ्यावयाचा धडा स्पष्ट आहे. भारताने आत्ता जारी केलेल्या उत्तेजनात्मक पॅकेजपेक्षा तीन ते चार पट अधिक पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक आहे. जर लॉकडाऊन पुढेही कायम ठेवण्यात आले तर, आरोग्य आणि उत्पन्न आणि उपजीविकांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी सरकारला 7 ते 8 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, अर्थमंत्र्यांनी महिलांच्या जन धन खात्यांमध्ये दर महिन्याला अवघे 500 रुपये भरण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी आपल्याला पुढील तीन महिन्यांसाठी दर महिन्याला 3000 रुपये आवश्यक आहेत. याशिवाय, गरीब असंघटित कामगार, असुरक्षित गट, वंचित आणि गरजूंना अन्न पुरवठा करणे आवश्यक आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी वित्तीय तूट विसरुन जाण्याची गरज आहे.
शेवटी सांगायचे तर, या एक दिवसीय लॉकडाऊनमुळे आपल्याला हे लॉकडाऊन संपल्यानंतरच्या कालावधीत आरोग्य आणि उपजीविकेवरील संकट कमी करण्यासाठी आवश्यक योजना करण्यासाठी वेळ मिळू शकतो. लॉकडाऊननंतरच्या काळासाठी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांची तयारी करावी लागणार आहे कारण महामारी अधिक बळावण्याची शक्यता आहे. चीनमधील अनुभवावरुन हे समोर आले आहे की संचारबंदी हटविल्यानंतर त्यात पुन्हा वाढ होऊ शकते. ही बाब आपल्यासाठी चिंताजनक आहे. लॉकडाऊननंतरच्या काळात आयुष्य आणि उपजीविका या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या सरकारी पॅकेजमुळे नोकरीतील नुकसान आणि उत्पन्नासंदर्भातील वेदना काही प्रमाणात सुसह्य होऊ शकते. लॉकडाऊन करण्यापुर्वी चीनने ज्याप्रमाणे आपल्या लोकांची तयारी केली होती, त्याप्रमाणे भारताने स्थलांतरित कामगार आणि इतर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांसंदर्भात योग्य तयारी करायला हवी होती. अर्थमंत्र्याने जाहीर केलेले 1.7 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज कदाचित पुरेसे नाही. संघटित आणि असंघटित क्षेत्राची काळजी घेण्यासाठी आपल्याला विद्यमान पॅकेजच्या चार ते पाच पट पॅकेजची आवश्यकता आहे. अमेरिकेसारख्या इतर देशांनी भव्य पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. जरी देशात उद्भवलेली अभुतपुर्व परिस्थिती आहे आणि कोविड-19 ची वेळ आणि प्रसाराबाबत अनिश्चितता असली तरी भारताने आव्हानांचा सामना याअगोदर केला आहे. आपण लवकरात लवकर हे आरोग्य आणि उपजीविकेवरील संकटाचे निरसन करु शकू अशी आशा करुया. आपण देवी, प्लेग आणि पोलिओच्या संकटांवर मात करुन समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल केली आहे.
- एस. महेंद्र देव, कुलगुरु, आयजीआयडीआर
