नवी दिल्ली - सरकारने बोलवल्यास आम्ही चर्चेसाठी सकारात्मक आहोत, असे भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं. गाजीपूरमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असेही ते म्हणाले.
आम्हाला सरकारला झुकवायचं नाही. आम्हाला सरकारवर दबाव आणायचा नाही. आम्ही शांततेत आमचे म्हणणे मांडत आहोत. जर सरकारने आम्हाला चर्चेसाठी बोलावले तर आम्ही त्यांच्यात सकारात्मकपणे सामील होऊ आणि आपला मुद्दा पुढे करू, असे राकेश टिकैत म्हणाले.
सध्या शेजारच्या गावातून रेशन आणि पाणी येत आहे. हे पाणी शेतकऱ्यांच्या घरचे आहे. सरकारने आमचा पाणीपुरवठा बंद केला होता. ज्यानंतर हजारो शेतकरी आपल्या गावातून पाणी आणत आहेत, असे ते म्हणाले. तसेच आमचा निषेध शांततेत सुरू आहे आणि येत्या काही काळातही सुरू राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारची भूमिका -
सरकार चर्चेसाठी सदैव तत्पर असून शेतकरी चर्चा करू शकतात. सरकारचा प्रस्ताव अजूनही तसाच आहे आणि चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघेल, असे मोदी शनिवारी म्हणाले होते. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये फक्त एकाच फोन कॉलचं अंतर आहे, असेही मोदी म्हणाले होते.
शेतकऱयांची भूमिका -
गेल्या दोन महिन्यापासून शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनी गालबोट लागले. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या आंदोलनातून माघार घेत घराची वाट धरली. भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यांचे भावनिक आवाहन ऐकून हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेशमधून शेतकरी मोठ्या संख्येने पुन्हा गाझीपूर, सिंघू सीमेवर येत आहेत. जोपर्यंत तीन कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. एमएसपीची हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. पंजाब, केरळनंतर आता पश्चिम बंगालमध्येही कृषी कायद्याविरोधात विधेयक पारित करण्यात आले आहे.
