जयपूर : केंद्राने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजस्थान सरकार विधेयक आणणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. पंजाब विधानसभेने एकमताने अशाच प्रकारची चार विधेयके मंजूर केल्यानंतर काही तासांमध्येच राजस्थान सरकारनेही याबाबत घोषणा केली.
-
मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020
मुख्यमंत्री गहलोत यांनी ट्विटरवरुन याबाबत माहिती दिली. काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि नेते राहुल गांधी हे पूर्णपणे आपल्या अन्नदातांच्या पाठिशी उभे आहेत. एनडीए सरकारने मंजूर केलेल्या या कृषी विधेयकांचा विरोध आम्ही करतच राहू. पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात विधेयके मंजूर केली आहेत, लवकरच राजस्थानही पंजाबच्या पावलावर पाऊल ठेवेल, अशा आशयाचे ट्विट गहलोत यांनी केले.
दरम्यान, तब्बल पाच तासांच्या चर्चेनंतर पंजाब विधानसभेत मंगळवारी चार कृषी विधेयके बहुमताने मंजूर झाली. केंद्रीय कृषी कायद्यांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही विधेयके आणली आहेत. या विधेयकांना शिरोमणी अकाली दल, आपसह लोक इन्साफ पार्टी या विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. भाजपाने कामकाजात सहभाग घेतला नाही, तरीही विधेयके मंजूर झाली. यानंतर विधेयकांना पाठिंबा देणाऱ्या सर्व पक्षांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली.
पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी काँग्रेस, आप आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्यांसह शक्तीप्रदर्शन केले. राज्यपाल पंजाबच्या जनतेचा आवाज ऐकतील आणि विधेयकां समजून घेतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. जर राज्यपाल व्ही. पी. एस बडनोरे यांनी विधेयकांवर सह्या केल्या नाही तर सरकार कायदेशीर मार्गाने लढाई लढेल, असा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
हेही वाचा : पंजाब सरकारच्या कृषी विधेयकांना भाजप वगळता सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबा
