नवी दिल्ली - राजस्थान सरकारने गरजूंमध्ये फूड पॅकेट आणि रेशन वितरणावेळी छायाचित्रण करण्यास प्रतिबंध केला. कोरोना संकटाच्या काळात गरिबांमध्ये अन्न व रेशनचे वितरण करणे हे प्रसिद्धी किंवा स्पर्धेचे माध्यम म्हणून न करता सेवेचे कार्य केले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले.
रेशनचे वितरणाचा गरजूंना लाभ मिळाला पाहिजे आणि जे सक्षम आहेत, त्यांनी अयोग्य फायदा घेऊ नये. गरीब आणि निराधार लोक, जे पूर्णपणे सरकारवर अवलंबून आहेत. त्यांचा अन्नावर आणि रेशनवर पहिला हक्क आहे, असेही गेहलोत म्हणाले.
स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संस्थांनी गरजूंच्या मदतीसाठी पुढे यावे. यासाठी संस्थांना प्रोत्साहित करण्याचे निर्देश गहलोत यांनी जिल्हाधिकाऱयांना दिले. तसेच गरजूंमध्ये खाद्यपदार्थांचे पाकिटे वाटप करता सोशल डिस्टसिंग पाळले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान राजस्थान सरकारने कोरोना वॉरियर्ससाठी शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार एखाद्या कर्मचाऱयाचा कोरोना संसर्गाशी संबधित कर्तव्यावर असताना कोरोनामुळे अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबास 50 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे
