कोलंबो - श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचा सात तारखेला सुरू झालेल्या चार दिवसीय भारत दौऱ्याकडे एखाद्या रुढी-परंपरेप्रमाणे पाहता येईल. शेवटी, हिंदी महासागरात बेटावर वसलेल्या या देशातील नवनिर्वाचित राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी आपल्या सर्वात जवळच्या आणि भौगोलिक-व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा शेजारी भारताला भेट देणे हे रुढीला अनुसरुन आहे.
राजपक्षे यांचे धाकटे भाऊ गोताभया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर पहिला परराष्ट्र दौरा भारतात आयोजित केला होता. गेल्यावर्षी 18 नोव्हेंबर रोजी गोताभया राजपक्षे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील सत्तारुढ झाल्यानंतर श्रीलंकेला भेट देऊन आपल्या 'शेजारधर्म प्रथम' परराष्ट्र धोरणाचे प्रदर्शन केले होते. परंतु, पंतप्रधान राजपक्षे यांचा दौरा त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष बंधू गोताभया राजपक्षे यांच्या भारत दौऱ्यापेक्षा वेगळा आहे. गोताभया हे मुख्य प्रवाहातील राजकारणात नवीन आहेत. आपली वेगळी प्रतिमा आणि परराष्ट्र संबंधांमध्ये तटस्थता दर्शविण्यास ते उत्सुक आहेत. अर्थात, यामागे चांगलेच कारण आहे. आपल्या भावाच्या सरकारमध्ये सामर्थ्यवान संरक्षण सचिव असताना गोताभया यांनी चांगले सहकार्य केले होते, आणि लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम अर्थात लिट्टेला संपविण्यासाठी भारताने देऊ केलेल्या धोरणात्मक पाठिंब्याचे कौतुक केले होते, असे गोताभया यांच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणे आहे. मे 2009 साली श्रीलंकन सैन्याने लिट्टेचा पराभव करण्यात आला होता.
याऊलट, महिंदा यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात खुलेपणाने चीनशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत चीन-श्रीलंका संबंध अधिक दृढ केले. त्यावेळी श्रीलंकेचे आंतरराष्ट्रीय शत्रू अत्यंत कमी प्रमाणात होते, ही बाब सर्वांना माहीत आहे. जेव्हा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत(युएनएचआरसी) श्रीलंकेकडे युद्धानंतरची जबाबदारी घेण्याची मागणी करणारा ठराव मांडण्यात आला होता, तेव्हा भारताने या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते. यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. यानंतर, द्विपक्षीय संबंधांमध्ये पुर्णपणे बिघाड झाला नव्हता, मात्र बऱ्यापैकी अस्वस्थता होती आणि दोन्हीकडून संबंध सुधारणा करण्याची गरज दिसून येत होती. आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात, राजपक्षे यांनी चीनबरोबर काही करार केले. प्रामुख्याने विकासकामांना चालना देण्यासाठी तसेच दक्षिणेकडील आपल्या मतदारांसाठी प्रदर्शनार्थ प्रकल्प सादर करण्यासाठी हे करार करण्यात आले होते.
2015 मधील राजकीय पराभव..
महिंदा राजपक्षे यांना जानेवारी 2015 मध्ये राजकीय पराभव पत्करुन विरोधी बाकावर जावे लागले होते. त्यांना हा पराभव सहन झाला नाही आणि या अपमानास्पद पराभवाचा दोष त्यावेळी त्यांनी उघडपणे भारताला दिला होता. राजपक्षे यांनी भारताऐवजी चीनला प्राधान्य दिले होते, यात काही गुपित नाही. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्या भारताबरोबरील संबंधांनी तळ गाठला होता. त्यानंतर, दोन्ही देशांमधील तणावपुर्ण संबंधात सुधारणा करण्यासाठी भारताने 2017 साली अनुभवी राजनैतिक अधिकारी तरणजीत सिंह संधू यांची नियुक्ती केली होती. संधू यांच्या नियुक्तीवेळी, भारत-श्रीलंका संबंध तणावपुर्ण असून यावर चीनच्या वाढत्या प्रभावाची सावली पडत आहे, असे निरीक्षण परराष्ट्र धोरण अभ्यासकांनी नोंदवले होते. मात्र, त्यांनीही भारताकडून राबविण्यात आलेल्या अशा धोरणामुळे घडलेल्या राजनैतिक चुका सुधारण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भारताच्या राजनैतिकदृष्ट्या जरीही चुकीचे पाऊल उचलले असले तरीही, भारताबरोबर चांगले संबंध निर्माण करण्याचे महत्त्व अनुभवी आणि व्यवहारी राजकारणी राजपक्षे जाणून आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये विरोधी नेता म्हणून काम करत असताना राजपक्षे यांनी किमान तीन वेळा भारताला भेट दिली आहे. एका दौऱ्यादरम्यान त्यांनी आपले पुत्र आणि लोकप्रतिनिधी नमल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी भेट घालून देण्यासाठी आणले होते. सध्या राजपक्षे आपल्या भावाच्या नेतृत्वाखाली सरकार चालवित असून आता आपल्याला निवडून देण्यासाठी लोकांना नव्याने आवाहन करणार आहेत. श्रीलंकन राज्यघटनेतील एकोणिसाव्या घटनादुरुस्तीनंतर पंतप्रधानांच्या अधिकारात वाढ झाली असून श्रीलंकन राजकारणात प्रभाव निर्माण करण्याची त्यांची क्षमता वाढली आहे.
नव्या सरकारने याअगोदरच्या सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या विविध करारांचा आढावा घेण्यात आणि गरज असेल तेव्हा पुनर्वाटाघाटी करण्यात रस दाखवला आहे. यामध्ये महिंदा राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष असताना करण्यात आलेल्या मात्र नंतर पुनर्वाटाघाटी झालेल्या करारांचादेखील समावेश आहे. उदाहरणार्थ, चीनच्या आर्थिक साह्याने तयार झालेले कोलंबो बंदर शहर. हा प्रकल्प भारताला रुचलेला नाही कारण, यामुळे श्रीलंकेत चीनचा प्रभाव वाढत आहे. चीनचे महत्त्व कमी करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, चीन आणि इतरांबरोबर करण्यात आलेल्या वादग्रस्त करारांबाबत नव्या नेतृत्वाकडून काही उपाययोजना करण्यात येण्याची शक्यता आहे आणि भारताबरोबरील संबंध ससुस्थितीत आहेत, याची राजपक्षे यांना जाण आहे.
राजपक्षे यांचे विश्वासू सांगतात की, श्रीलंकेला युद्धानंतरच्या पुनर्बांधणी आणि विकास प्रकल्पांना सुरुवात करावी लागली. विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी केवळ चीनने सहाय्य करण्याची इच्छा दर्शविली. "हे म्हणजे पाश्चिमात्य देशांकडे जाण्यासारखे नाही, जे त्यांच्या धोरणात्मक गरजांनुसार विविध स्तरावर नियमांचे पालन करण्याची मागणी करतात. आणि भारताकडे यासाठीची क्षमता आणि बहुतेक इच्छाशक्तीदेखील नव्हती", अशी माहिती गुंतवणूक जाहिरातीशी संबंधित माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
राजपक्षे यांचा एसएलपीपी पक्ष सत्तेत निवडून येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांना दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले, तरीही प्रशासनाला राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे शक्य होणार आहे. बदलाचा अजेंडा पुढे सारण्यासाठी हा राजकीयदृष्ट्या अनुकूल काळ आहे. काही चुका दुरुस्त करत शेजाऱ्यांशी चांगले मैत्रीपुर्ण संबंध निर्माण करणे, त्यांच्यासाठी शहाणपणाचे ठरेल. आपल्या भारत दौऱ्यादरम्यान, राजपक्षे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेणार आहेत. यानंतर ते वाराणसी, सरस्वती, बोधगया आणि तिरुपती येथेही भेट देणार आहेत.
- दिलरुक्षी हंडुननेट्टी
