नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीमध्ये मागील काही वर्षांमध्ये प्रदूषण वाढले आहे. मागील वर्षी हिवाळ्यात प्रदुषणाने उच्चांकी पातळी गाठली होती. या प्रदुषणास पंजाब, हरियाणातील पिकेही काही प्रमाणात जबाबदार आहेत. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायने एक समिती स्थापन केली होती. तिच्याकडे पंजाब आणि हरियाणा राज्याने कृती अहवाल सादर केला आहे.
पंजाब, हरियाणात हिवाळ्यात रब्बीचे गहू पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. गव्हाची मळणी झाल्यानंतर जो टाकाऊ भाग म्हणजे, काड आणि भूसा उरतो, तो शेतकरी शेतातच पेटवून देतात. सर्रास शेतकरी मळणी झाल्यानंतर टाकाऊ भाग पेटऊन देतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. ही दोन्ही राज्ये दिल्लीच्या शेजारीच असल्याने परिसरात सगळीकडे धूर पसरतो. हिवाळ्यात तर त्याचा परिणाम आणखी होतो. दिल्लीतील दृष्यमानता कमालीची खालावते. सर्व शहरावर धुक्याची चादर पसरते.
या समस्येवर उपाय म्हणून पंजाब आणि हरियाणाने यांत्रिक पद्धीतने पिकाचा टाकाऊ भाग शेतातच गाडण्याचा उपाय पुढे आणला आहे. मशीन वापरून पिकाचा सर्व टाकाऊ भाग एकतर शेतात बारिक करून गाडण्यात येईल किंवा त्याचे गठ्ठे बनविण्यात येतील असा उपाय सुचवला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना यंत्रे परवडणार नाही, त्यांना भाडेतत्वावर यंत्र देण्याचेही प्रस्तावित आहे. मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात हे उपाय वापरण्यात आले. मात्र, आता आणखी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
बायामोस(जैविक) आधारित प्रकल्पांची निर्मिती..
पिकांच्या टाकाऊ भागाचा वापर बायोमास आधारीत उर्जा प्रकल्पात वापरण्याचे पंजाब सरकारने म्हटले आहे. यासाठी विविध प्रकल्प हातात घेतल्याचे सांगितले. सोलार बायोमास प्रकल्पही उभारण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना टाकाऊ मालाचे गठ्ठे विकून पैसेही मिळतील, आणि प्रदुषणाचा प्रश्नही सुटेल.
पिकांचा टाकाऊ भाग जाळण्यामुळे दिल्लीतील प्रदुषणात वाढ होत असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण मंडळानेही म्हटले आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ४४ टक्के प्रदुषणास शेतातील आगी कारणीभूत असल्याचे म्हटले होते.
