नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा विधेयक वादळी चर्चेनंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाले आहे. मात्र, हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षता तत्वावर हल्ला करणारे आहे. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पंजाब राज्यात लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी घेतला आहे.
हेही वाचा - स्वाती मालिवाल यांच्या उपोषणाचा दहावा दिवस; आप आमदाराने राज्यसभेत उठवला मुद्दा
भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. या विधेयकामुळे देशाच्या तत्त्वांवर सरळ सरळ हल्ला करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे विधेयक पंजाब राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. यातून मुस्लीम आणि इतर धर्मियांना वगळण्यात आले आहे.
हेही वाचा - नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक: ईशान्य भारतातील आंदोलन चिघळलं, पोलीस गोळीबारात एकाचा मृत्यू
या सुधारित कायद्यामुळे सीमेपलीकडील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणीस्तानातील बिगर मुस्लीम नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सुलभ होणार आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये या विधेयकाला लोकांचा मोठा विरोध आहे. केंद्रातील भाजप सरकार बेकायदेशीररित्या हिंदू स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळवणं सोपं करून देत आहे. त्यामुळे भाजप हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
