चंदीगड - राष्ट्रपती देशातील शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, असे वक्तव्य पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी केले आहे. केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात पंजाबने तीन विधेयके मंजूर केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे केंद्रीय कृषी कायद्यामुळे नुकसान होईल, असे म्हणत अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक मांडले होते. त्याला भाजप वगळता सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला.
देशात ८५ टक्के शेतकरी
कृषी हा राज्य सूचीतील विषय आहे. केंद्राने पास केलेले कायदे रद्द करण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव मांडला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही विधानसभेत कायद्याविरोधी प्रस्ताव मंजूर करावा. राष्ट्रपती देशातील शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. देशात ८५ टक्के शेतकरी आहेत, असे अमरिंदर सिंह म्हणाले.
सरकार बरखास्त करायचे असेल तर करु शकता
देशातील आणि पंजाबातील शेतकऱ्यांसाठी मी शक्य ते करत आहे. हे फक्त पंजाबपुरते मर्यादित नाही. हरयाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्येही यात आहेत. मी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची काळजी करत नाही. त्यांना जर आमचे सरकार बरखास्त करायचे असेल तर ते करू शकतात, असे अमरिंदर सिंह म्हणाले.
काय पंजाब सरकारचे विधेयक ?
पंजाब सरकारने एमएसपीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी 'फार्मर्स अ‌ॅग्रीमेंट ऑन प्राईज अ‌ॅश्युरन्स अ‌ॅन्ड फार्म सर्व्हिसेस अ‌ॅक्ट -२०२०' हे विधेयक मंजूर केले आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी पंजाब विधासभेत एकूण चार विधेयके मांडली आहेत. हा कायदा पास झाला तर राज्यात एमएसपीपेक्षा कमी दराने मालाची खरेदी/विक्री करता येणार नाही. जर कोणी या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याला किमान ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड होणार आहे. विरोधी पक्षांनीही या विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्यांमुळे पंजाबातील शेतकऱ्यांचे नुकासान होईल, ही शक्यता गृहीत धरून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने हे चार विधेयके मंजूर केली आहेत. शेतमजूर, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी निगडीत सर्वांचे रक्षण करण्यासाठी पंजाब सरकारने ही विधेयके मांडली आहेत. अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणता येणार नाही, अशी तरतद यात करण्यात आली आहे.
ग्राहकांचे साठेबाज आणि काळाबाजार करणाऱ्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक माल विधेयक-२०२० आणले आहे. या विधेयकामुळे शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक आणि सर्व संबंधितांचे संरक्षण होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
