राज्यघटनेची प्रस्तावना सांगते, की भारताचे नागरिक हेच या घटनेचे निर्माते आहेत, आणि तेच या घटनेचे उर्जास्त्रोत. यामध्ये लोकांचे हक्क आणि भारत घडवण्याच्या त्यांच्या प्रामाणिक आकांक्षांचे वर्णन करण्यात आले आहे. संविधान समितीच्या उद्घाटन सत्रात जवाहरलाल नेहरू यांनी 'घटनात्मक ध्येय आणि उद्दिष्टे' या विषयावर भाषण केले होते. या भाषणातील मुद्दे हे घटनेची प्रस्तावना लिहिताना मार्गदर्शक म्हणून ठरले. एकंदरीत, घटनेची प्रस्तावना ही भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत स्वरुप प्रतिबिंबित करते.
प्रस्तावना -
आम्ही, भारतीय जनतेने २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी स्वतःला भारतीय संविधान तयार करुन सादर केले. आम्ही देशाला 'सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक' म्हणून घोषित करतो.
राज्यघटनेची उद्दिष्ट्ये -
- देशातील सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रदान करणे.
- विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य.
- दर्जाची व संधीची समानता.
- या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधूता
सार्वभौम -
'सार्वभौम' याचा अर्थ असा आहे, की भारताचे स्वतःचे स्वतंत्र अधिकार आहेत आणि ते कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या अधिपत्याखाली असणारे राष्ट्र नाही. वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, देशांच्या युतींमध्ये त्याचे सदस्यत्व आपल्या देशावरील कोणत्याही अधिकारात येत नाही.
समाजवादी -
आर्थिक न्याय आणि समानता प्राप्त करणे आणि सामाजिक हेतूंसाठी संसाधनांचा वापर करणे.
धर्मनिरपेक्ष -
'सेक्युलर' म्हणजे 'गैर-धार्मिक'. सरकार सर्व धर्मांना समान वागणूक देत आहे.
प्रजासत्ताक -
लोकांना, म्हणजेच लोकांच्या प्रतिनिधींना प्रशासकीय अधिकार. म्हणजे लोकांचे सरकार.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सुरुवातीला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द नव्हते. ते १९७६ला झालेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे त्यात समाविष्ट केले गेले.
हेही वाचा : भारताची घटना 'सर्वसमावेशक'; त्यामुळेच इतरांपेक्षा वेगळी अन् विशेष..
