पेंढा जाळणे रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती सादर करा - सर्वोच्च न्यायालय

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेंढा जाळल्याने आजूबाजूची राज्ये आणि राजधानी दिल्लीमधील हवा श्वास घेण्यास निरुपयोगी ठरली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पेंढा जाळण्यापासून रोखण्यात राज्य यंत्रणेच्या अपयशाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ‘हवेतील प्रदूषणामुळे राजधानीचा श्वास गुदमरत आहे. लोकांना अशा प्रकारे ‘गॅस चेंबर’मध्ये मरण्यासाठी सोडता येणार नाही,’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली होती.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारांना शेतकऱ्यांना पेंढा जाळण्यापासून रोखण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेबद्दल विचारणा केली आहे. संबंधित राज्यांना मागील वर्षात पेंढा जाळण्याच्या घटनांविषयी, तेथील ठिकाणांची आणि किती शेतकरी जबाबदार आहेत, याची माहिती करून घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. यामुळे त्या भागांसाठी आधीच ‘विशेष व्यवस्था’ करता येईल.

सुनावणीच्या पुढील तारखेला अप्रत्यक्ष सुनावणीद्वारे (virtual hearing) पेंढा जाळणे रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना पाहता येतील, असे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पेंढा जाळण्यासह इतर प्रदूषण करणाऱ्या बाबींवरही उपाययोजना करण्याविषयी आदेश दिले आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि कृष्णा मुरारी यांचाही समावेश आहे.

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पेंढा जाळल्याने त्यातून निघणारा धूर आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये वाऱ्याने पसरला होता. यामुळे येतील प्रदूषणाने उच्चांकी पातळी गाठली होती. याशिवाय, एएफसी इंडिया लिमिटेडने शेतातच पेंढ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे असे दिसते. संबंधित राज्यांनी याविषयी आपला प्रतिसाद नोंदवावा. तसेच, पेंढा जाळण्यापासून रोखण्यासाठी कोणते पावले उचलावीत याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

'एएफसी इंडिया लिमिटेडने (पूर्वी कृषी वित्त निगम लिमिटेड म्हणून ओळखले जाणारे) शेतातील पेंढ्याची शेतातच विल्हेवाट लावण्यासाठी कल्चर विकसित केले आहे, असे दिसते आहे. याच्यामुळे जमिनीचा पोतही सुधारत आहे,' असे खंडपीठाने म्हटले आहे. 'या तंत्रज्ञानाविषयी संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या सर्व व्यवस्थेबाबत आपला प्रतिसाद नोंदवावा,' असे न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेंढा जाळल्याने आजूबाजूची राज्ये आणि राजधानी दिल्लीमधील हवा श्वास घेण्यास निरुपयोगी ठरली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पेंढा जाळण्यापासून रोखण्यात राज्य यंत्रणेच्या अपयशाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ‘हवेतील प्रदूषणामुळे राजधानीचा श्वास गुदमरत आहे. लोकांना अशा प्रकारे ‘गॅस चेंबर’मध्ये मरण्यासाठी सोडता येणार नाही,’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली होती.