भोपाळ - देशात संविधानानुसार नागरिकत्वासाठी आधीच कायदा आहे. मात्र, त्यात बदल करण्याची काय गरज पडली? आधी नागरिकत्वासाठी १४ वर्षांचा काळ होता. मात्र, तो हटवून ५ वर्षे करण्यात आला. हे सर्वकाही धर्म आणि जातीच्या नावावर देशाचे विभाजन करण्याचे कार्य असल्याचे म्हणत, माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
केंद्रसरकारने लागू केलेल्या नवीन नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात शहरातील इक्बाल मैदानावर नागरिकांकडून धरणे आंदोलन केले जात आहे. गेल्या २२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी दिग्विजय सिंह इक्बाल मैदानावर गेले होते. यावेळी त्यांनी सरकारवर टीका केली.
यावेळी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा फक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील नागरिकांसाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यातही एका विशिष्ट धर्मासाठी वेगळी व्यवस्था केली जात आहे. हे सर्व काही चांगल्या सरकारचे विचार होऊ शकत नाही. आम्ही या कायद्याला मानणार नाही. या कायद्याविरोधात मी आणि माझे सहकारी नेहमी उभे असतील, असे आश्वासन दिग्विजय सिंह यांनी दिले.
संशयास्पद मतदारांकडून मत देण्याचा अधिकार हिरावला जाईल
आम्ही कुणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. हा मुद्दा हिंदू-मुस्लिमांचा नाही. या देशात कित्येक लोक असे आहेत, ज्यांच्या जवळ नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा पुरावा नाही, अशा सर्व लोकांना संशयास्पद मतदारांच्या यादीत टाकले जाईल. त्यामुळे, अशा मतदारांचे मतदानाचे अधिकार देखील हिरावले जातील आणि ते या देशातील नागरिक असल्याचे देखील मान्य केले जाणार नाही, अशी भीती दिग्विजय सिंह यांनी व्यक्त केली.
आसाममध्ये आधीपासूनच शरणार्थी शिबीर
शरणार्थी शिबिराबद्दल बोलताना दिग्विजय सिंह म्हणाले, की केंद्र सरकार याबाबतीत नेहमी खोटे बोलत आले आहे. आसाममध्ये आधीपासूनच एक शरणार्थी शिबीर आहे. ही बाब संसदेमध्ये देखील स्वीकार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, अशाच प्रकारचे शिबीर देशातील अनेक ठिकाणी निर्माण केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे आंदोलन आता सामान्य जनतेचे
मी दिल्लीतील शाहीनबाग येथे देखील गेलो होतो. तेथे महिलांकडून मोठ्या हिमतीने एनआरसी आणि सीएए कायद्याचा विरोध केला जात आहे. हे आंदोलन आता फक्त राजकीय पक्षांचेच नव्हे तर ते आता सामान्य नागरिकांचे झाले आहे. देशात शांतता नांदावी त्याचबरोबर, नागरिकांचे अधिकार शाबूत राहावे, यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे. आमचे अधिकार हिसकवणारे तुम्ही कोण? असा सनसनीत प्रश्न दिग्विजय सिंह यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
आधार कार्ड आणि वोटर कार्डमध्ये सगळी माहिती आहे, मग परत माहिती का मागता?
नागरिकत्वासाठी आवश्यक ठरलेल्या सर्व निकषांनुसार आधीच लोकांनी आपली माहिती आधार कार्ड आणि वोटर कार्डच्या माध्यमातून दिलेली आहे. तरीदेखील सरकारकडून नागरिकांना त्रास दिला जात आहे. त्याचबरोबर, या कामावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हे आम्हाला मंजूर नाही, असे दिग्विजय सिंह यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने राजकीय फायद्यासाठी कायदा आणला
दिग्विजय सिंह पुढे म्हणाले, की अशा प्रकरणांचे मी समर्थन का करतो, असे लोक मला वारंवार विचारतात. त्यांना मी म्हणतो, की 'विविधतेत एकता' ही देशाची ताकत आहे. मात्र, सत्तेवर बसलेल्यांना हे समजत नाही. त्यांना हे समजण्याची गरज आहे. मात्र, ते फक्त राजकीय फायद्यासाठी हे सर्व करत आहेत. त्यामुळे आम्हाला हे मान्य नसल्याचे दिग्विजय सिंह म्हणाले.
प्रधानमंत्री मोदी यांनी इक्बाल मैदानवर येऊन 'चाय पे चर्चा' करावी..
प्रधानमंत्री मोदी हे 'मन की बात' करतात. मात्र, त्यात ते स्वत:च बोलतात. मात्र, लोकांच्या मनाचे एकून घेत नाही. त्यांनी लोकांच्या मनाचे देखील ऐकून घ्यायला हवे. त्यांनी भोपाळमधील इक्बाल मैदानावर येऊन लोकांबरोबर 'चाय पे चर्चा' देखील करायला हवी, असा सल्ला दिग्विजय सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला.
हेही वाचा- 'नाईट लाईफ' म्हणजे नक्की काय? कोणती शहरं आहेत नाईट लाईफसाठी प्रसिद्ध
