नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मोदींच्या या दुसऱ्या कार्यकाळातील ही पहिलीच बैठक आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील ही एकूण पाचवी संचलन बैठक असेल. या बैठकीत दुष्काळी परिस्थिती, कृषी क्षेत्रावरील संकट, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, आणि खरिप पीकांसबंधी करण्याची पूर्वतयारी या विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत पंचसूत्री कार्यक्रम राबवण्याविषयी चर्चा केली जाणार असून त्यात जिल्हा नियोजन, कृषी क्षेत्रात महत्वपूर्ण बदल, आणि सुरक्षा व्यवस्थेसंबंधी महत्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या बैठकीत मुख्यत: नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांबाबत विचार विनिमय केला जाणार आहे. ही बैठक राष्ट्रपती भवनात पार पडणार असून त्यात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासीत प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीसाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही या बैठकीत भाग घेणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. नीती आयोगाकडे राज्यांसाठी असलेल्या योजनांचे समर्थन करण्याचे आर्थिक अधिकार नसल्याने ही बैठक अर्थहीन असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या.
नीती आयोगाच्या या संचलन बैठकीत अर्थ, गृह, संरक्षण, कृषी, वाणिज्य आणि ग्रामविकास खात्यांच्या मंत्र्यांसह, सचिव, सर्व मुख्यमंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी आणि विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. नीती आयोगाची संचलन बैठक फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पार पडली होती. यामध्ये मुख्य कामकाजाचे स्वरूप तयार करण्यात आले होते. सहकार्य तत्वावर संघराज्य संकल्पना मजबूत करणे आणि राज्यांचा संघराज्यीय भूमिकांमध्ये सहभाग वाढवून राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करणे हा या बैठकीचा महत्वाचा उद्देश आहे.
