नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात कोणतेही आंदोलन आणि मोर्चे काढण्यास बंदी आणावी, अशी मागणी कराणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. तीन कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेसने देशव्यापी आंदोलन पुकारले असताना सर्वोच्च न्यायालयात आंदोलनावर बंदी आणण्याची जनहित याचिका दाखल झाली आहे.
हिंदू धर्म परिषद या संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. जर केंद्र सरकारने कायदा पास केला असेल तर राज्यांनी तो लागू करायला हवा, अन्यथा राज्यांची कृती राज्यघटनेविरोधातील असेल, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'खेती बचाओ रॅली' हरयाणात दाखल; पिहोवात होणार आंदोलन
कृषी कायदे संसदेत मंजूर झाले असून त्याला विरोध करण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. या कायद्याला विरोध करणारी राज्ये अल्पसंख्याक आणि अशिक्षित जनतेकडून दंगल आणि सरकारी मालमत्तेची जाळपोळ घडवून आणत असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. राज्ये आणि केंद्र सरकारचे अधिकार ३४६ कलमाने स्पष्ट केल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने नुकत्याच समंत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात काँग्रेसचे आंदोलन सुरूच आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी पंजाबमध्ये 'खेती बचाओ' यात्रा पूर्ण करून हरयाणात पोहचले आहेत. काही वेळ हरयाणा पोलिसांनी त्यांना सीमेवर रोखले होते. मात्र, नंतर राज्यात प्रवेश दिला. केंद्र सरकारचे तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचे म्हणत राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
हेही वाचा - MSP मुद्यावरून निर्मला सीतारामण यांचा काँग्रेसवर निशाणा, म्हणाल्या..
आंदोलनादरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणाले, कृषी कायद्याद्वारे शेती क्षेत्राला नष्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे पंजाबला सर्वात जास्त नुकसान पोहचेल. खुद्द पंतप्रधानांना हे कायदे समजले नाहीत, असे ते म्हणाले.
