ETV Bharat / bharat

पीएम केअर फंडांची माहिती सार्वजनिक करावी, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका - pm care fund public authority

या प्रकरणी तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली असून 10 जूनला प्रकरण सुनावणीला घेण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते आणि वकील सुरेंद्र सिंग हुडा यांनी सांगितले.

पीएम केअर फंड
पीएम केअर फंड
author img

By

Published : Jun 4, 2020, 5:52 PM IST

नवी दिल्ली - कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान केअर फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. याद्वारे जमा होणाऱ्या निधीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या निधीतील पैसा कोठून आला आणि त्याचा कसा वापर करण्यात आला, याची माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली असून 10 जूनला प्रकरण सुनावणीला घेण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते आणि वकील सुरेंद्र सिंग हुडा यांनी सांगितले. 28 जुनला पीएम केअर फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या निधीत मदत करण्याचे आवाहन सर्व भारतीयांना करण्यात आले होते, असे सिंग यांना सांगितले.

दोन महिन्यानंतर या निधीत 10 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याखाली निधीची माहिती जाहीर करण्यास सरकारने नकार दिल्याचे वृत्त 31 मार्चला एका वृत्तपत्रात आले होते. त्याचा हवाला याचिकाकर्त्याने दिला आहे. हा निधी सार्वजनिक अधिकारात येत नसल्याचे उत्तर देत सरकारने माहिती जाहीर करण्याच नाकारले होते. त्यामुळे सरकारने ही माहिती सार्वजनिक करून संकेतस्थळावर टाकावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान केअर फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. याद्वारे जमा होणाऱ्या निधीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या निधीतील पैसा कोठून आला आणि त्याचा कसा वापर करण्यात आला, याची माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली असून 10 जूनला प्रकरण सुनावणीला घेण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते आणि वकील सुरेंद्र सिंग हुडा यांनी सांगितले. 28 जुनला पीएम केअर फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या निधीत मदत करण्याचे आवाहन सर्व भारतीयांना करण्यात आले होते, असे सिंग यांना सांगितले.

दोन महिन्यानंतर या निधीत 10 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याखाली निधीची माहिती जाहीर करण्यास सरकारने नकार दिल्याचे वृत्त 31 मार्चला एका वृत्तपत्रात आले होते. त्याचा हवाला याचिकाकर्त्याने दिला आहे. हा निधी सार्वजनिक अधिकारात येत नसल्याचे उत्तर देत सरकारने माहिती जाहीर करण्याच नाकारले होते. त्यामुळे सरकारने ही माहिती सार्वजनिक करून संकेतस्थळावर टाकावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.