हैदराबाद- सर्वोच्च न्यायालयाने 17 फेब्रुवारीला भारतीय सैन्यामध्ये महिलांसाठी स्थायी सेवा कमिशन असावे, असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनंतर भारत सरकारने सैन्यामध्ये स्थायी सेवा कमिशन स्थापण करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे सैन्यदलात महिलांना समान संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
घटनाक्रम
1990: SSC ऑफिसर म्हणून महिला अधिकाऱ्यांना 14 वर्षांसाठी सेवा बजावण्यास परवानगी देण्यात आली.
2011: भारताच्या तीनही सेनादलातील न्यायिक आणि शैक्षणिक सेवांमध्ये महिलांना स्थायी सेवा देण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली.
15.08.2018: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना विविध प्रकारच्या नॉन-कॉम्बॅट सर्व्हिसेसमध्ये स्थायी सेवा करण्यासाठी परवानगी देत असल्याचे जाहीर केले.
25.02.2019: सरकारने आदेश जारी करत 8 लढाऊ सपोर्ट आर्म्स सर्व्हिसेसमध्ये (सिग्नल्स.इंजिनीअर्स, आर्मी एव्हिएशन, एअर डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्स, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनन्स कॉर्प्स आणि इंटेलिजन्स) महिलांच्या पूर्ण वेळ कमिशनसाठी परवानगी दिली.
31 ऑक्टोबर 2019 - लेफ्टनंट जनरल आश्विन कुमार यांनी महिला अधिकाऱ्यांनी पर्मनंट कमिशनमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल, असे जाहीर केले. त्यानंतर एप्रिल 2020 महिलांसाठी पूर्णवेळ कमिशन सुरु होईल, असे जाहीर केले.
19 नोव्हेंबर 2019 - 2010 मध्ये 8 महिला अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महिलाच्या पर्मनंट कमिशनबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले.
17 फेब्रुवारी 2020- भारतीय सैन्य दलातील पुरुष सैनिक महिलाच्या नेतृत्वात काम करायला तयार होणार नाहीत हा सैन्याचा दावा सर्वोच्च न्यायलयान फेटाळून लावला. महिलांसाठी पर्मनंट सर्व्हिस कमिशन सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश सरकारला दिला.
