भुवनेश्वर - भारत सरकारच्या जीआय रेजिस्ट्रेशनकडून ओडिशाच्या रसगुल्याला मान्यता देण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल यांच्यात रसगुल्ल्याच्या जीआय टॅगवरुन वाद सुरू होता. या वादावर आता पडदा पडला आहे.
पश्चिम बंगालला २०१७ साली रसगुल्ल्याचा जीआय टॅग देण्यात आला होता. ओडिशाने याबद्दल आक्षेप नोंदवला होता. यामुळे जीआय रजिस्ट्रारकडून ओडिशाला याबाबत २ महिन्यांचा वेळ देताना ठोस पुरावे देण्यास सांगितले होते. ओडिशाने दिलेल्या पुराव्यानंतर, चेन्नईच्या जीआय रजिस्ट्रारकडून प्रकाशनाद्वारे रसगुल्ला ओडिशाचा असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ओडिशातील प्रसिद्ध जगन्नापुरीची यात्रेचा रसगुल्ल्यासोबत प्राचीन संबंध आहेत. राज्याची परंपरा ही रसगुल्ल्यासोबत जोडलेली आहे. यामुळे रसगुल्ल्यावर ओडिशाचा हक्क असल्याचे जीआय रजिस्ट्रारकडून स्पष्ट करण्यात आले. ओडिशाचा जीआय टॅग हा २२ फेब्रुवारी २०२८ पर्यंत वैध असणार आहे.
काय आहे जीआय टॅग?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन ने १९९९ साली Geographical Indication of goods registration and protection कायदा केला. हा कायदा १५ सप्टेंबर २००३ पासून तो अंमलात आला. या कायद्यानुसार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या राज्यांना शेतीउत्पादनापासून ते खाद्यपदार्थांपर्यंत तसेच कलाकुसरीच्या वस्तूंपासून ते एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील प्राण्यांनाही हा जीआय टॅग उपलब्ध आहे. २००४ साली दार्जिलिंगच्या चहापासून जीआय टॅग देण्याची परंपरा सुरू झाली होती. यानंतर, महाराष्ट्रात सोलापूरची चादर, पुणेरी पगडी, कोल्हापूरी चप्पल, नागपूरची संत्री इत्यादी गोष्टींना जीआय टॅग मिळाला आहे.
