पटना - बिहारमध्ये १५ मे पासून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) सुरू होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी आज दिली. तथापि, पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने आपापल्या राज्यांमध्ये एनपीआर लागू करण्यास स्थगिती दिली आहे.
१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीमध्ये देशभरात एनपीआर राबवले जाईल. बिहारमध्ये ते १५ मे ते २८ मे दरम्यान राबवले जाईल, असे मोदींनी स्पष्ट केले. तसेच, जे कोणी याला विरोध करेल, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
'एनपीआर' तयार करण्याची पद्धत ही २०१० सालीच सुरू झाली होती. त्यावर्षी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर हे राबवण्यात आले होते. केंद्र सरकार हे केवळ २०१० साली केले गेलेले एनपीआर अद्ययावत करत आहे, असे सुशील कुमार यांनी सांगितले. तसेच, एनपीआर आणि एनआरसी या दोन्ही पूर्णपणे वेगवेळ्या गोष्टी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ममता बॅनर्जी आणि पी. विजयन यांच्यामध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि एनपीआर लागू होण्यापासून थांबवावे, अशी टीका त्यांनी पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांवर केली आहे. केरळ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल किंवा कोणतेही राज्य हे सीएए आणि एनपीआरला विरोध करू शकत नाही, कारण लोकांना नागरिकत्व देणे हे केवळ केंद्राच्या हातात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : एनपीआर-एनआरसी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू - पी.चिदंबरम
