'सीएए'वरील युरोपीय महासंघातील मतदान ढकलले पुढे..

मतदानाची तारीख पुढे ढकलणे हा आपला एकप्रकारे विजय असल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे. भारताच्या मित्रराष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांवर मिळवलेला हा विजय असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध करणाऱ्या ठरावाविरोधात मतदान करण्याबाबत मन वळवण्यासाठी, बलाढ्य अशा ब्लॉकमधील जवळपास सर्वच देशांसोबत भारताने चर्चा केली होती.

नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात असणाऱ्या ठरावावर, आज (गुरुवार) युरोपीय संसदेमध्ये मतदान होणार होते. मात्र, आता युरोपीय महासंघाने हे मतदान पुढे ढकलल्याची माहिती समोर आली आहे. मार्चमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे द्विपक्षीय चर्चेसाठी ब्रुसेल्सला जाणार आहेत. हा दौरा अडचणीत येऊ नये, यासाठी महासंघाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर आता हे मतदान २ मार्चला सुरू होणाऱ्या संसदेच्या नव्या सत्रामध्ये घेतले जाणार आहे.

मतदानाची तारीख पुढे ढकलणे हा आपला एकप्रकारे विजय असल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे. भारताच्या मित्रराष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांवर मिळवलेला हा विजय असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध करणाऱ्या ठरावाविरोधात मतदान करण्याबाबत मन वळवण्यासाठी, बलाढ्य अशा ब्लॉकमधील जवळपास सर्वच देशांसोबत भारताने चर्चा केली होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतदानाआधी युरोपीय संसदेचे सभासद हे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत सीएए संदर्भात थेट चर्चा करतील, असे ठरल्यानंतर त्यांनी मतदान पुढे ढकलण्यास मान्यता दिली. जयशंकर हे थोड्याच दिवसांमध्ये ब्रुसेलसचा दौरा करणार आहेत. मार्च महिन्यामध्ये होत असलेल्या मोदींच्या दौऱ्याची पूर्वतयारी करण्यासाठी जयशंकर ब्रुसेलसला जाणार आहेत. यासोबतच, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सीएए बाबत काय निर्णय देते, हेही युरोपीय महासंघाला पहायचे आहे.

युरोपीय संसदेच्या ७५१ सदस्यांपैकी ६२६ इतक्या खासदारांच्या जबरदस्त बहुमताने काश्मिर आणि सीएएप्रश्नी थोड्याफार फरकाने वेगळ्या शब्दांत जोरदार टीका करणारे सहा ठराव दाखल करण्यात आले आहेत. यावरील मतदान पुढे ढकलले असले, तरी याबाबतची चर्चा आधी ठरल्याप्रमाणे आजच होणार आहे.

दरम्यान, अधिकृत सूत्रांनी सीएए कायदा संसदीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून करण्यात आला असल्याची जाणीव ब्रुसेल्सला होईल, अशी आशा व्यक्त केली. "युरोपीय महासंघ संसदेच्या काही सदस्यांचा सीएएविरोधात ठराव आणण्याचा विचार असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. सीएए हे प्रकरण भारताचे संपूर्ण अंतर्गत प्रकरण आहे. यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे, हा कायदा योग्य त्या प्रक्रियेद्वारे अंमलात आला असून आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सार्वजनिक चर्चेनंतर लोकशाही मार्गाने मंजूर झाला आहे,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा : काश्मीर, सीएए प्रश्नांवरील युरोपीय महासंघाच्या ठरावांसाठी भारत तयार!