नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये दिल्लीत चर्चा पार पडली. या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे पुढील बैठक १९ जानेवारीला होणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक असून सरकारला शेतकऱ्यांची चिंता असल्याचेही ते म्हणाले. कॉंग्रेसने 2019 च्या निवडणुकीवेळी कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे वचन दिले होते. परंतु कॉंग्रेसला याचा विसर पडला असून त्यांनी त्यांचा निवडणूक जाहिरनामा परत वाचावा, अशी टीकाही त्यांनी कॉंग्रेसवर केली.
तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरुच -
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राच्या कृषी कायद्यांना अंतरिम स्थगिती दिली. या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख राकेश टिकैत यांनी याबाबत माहिती दिली होती.
चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न -
सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. या समितीतील सदस्य शेतकऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहेत. मात्र, शेतकरी संघटनांनी समितीच्या कामकाजात भाग घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या समितीतील सर्व सदस्यांचा कृषी कायद्यांना पाठिंबा असून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - कोणीही आरोप करावा आणि त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी परिस्थिती नाही - शरद पवार
