दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोगाच्या संचालन परिषदेची पाचवी बैठक राष्ट्रपती भवन येथे पार पडली. बैठकीत दुष्काळ, कृषी क्षेत्रातील आव्हाने, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, खरीप पिकांची तयारी या प्रमुख मुद्यांवर चर्चा पार पडली.
अधिकृत माहितीनुसार, बैठकीतील पाच सुत्री अजेंडामध्ये जिल्हा कार्यक्रम, कृषी क्षेत्रात बदल, सुरक्षाविषयी मुद्यांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. बैठकीत नक्षलग्रस्त जिल्ह्याबाबत महत्वाची चर्चा करण्यात आली. बैठकीला सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित राज्यांचे उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री आणि वरीष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते. तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीत सामिल होण्यास नकार दिला आहे. तर, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग वैयक्तीक कारणामुळे उपस्थित नव्हते.
बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे
- पंतप्रधान मोदी म्हणाले, २०२४ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर बनवण्याचे प्रमुख लक्ष्य. अवघड असले तरीही आपण हे आव्हान पार करू शकतो.
- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासला' पूर्ण करण्यासाठी निती आयोगाने महत्वाची भूमिका बजावली आहे.
- रोजगार वाढीसाठी निर्यात क्षेत्र महत्वाचे आहे. यासाठी राज्यांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांची कमाई दुप्पट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी मत्स्यपालन, पशुपालन, फळे आणि भाजीपाला इत्यादी प्रकारच्या उत्पादनावर भर देण्याची गरज आहे.
- पीएम शेतकरी सम्मान निधी आणि केंद्राच्या अन्य शेतकरी योजनेतील लाभ शेतकऱ्यांना वेळेवर पोहचवले जातील
