नवी दिल्ली - कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र, लॉकडाऊन संपल्यानंतरही राष्ट्रीय हरीत लवादाचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालणार आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल म्हणजेच एनजीटी कार्यालयाच्या आत येण्यास फक्त कर्मचाऱ्यांना प्रवेश असेल. एनजीटीने नव्याने जारी केलेला आदेश 4 मेपासून लागू होणार आहे.
एनजीटीकडे आलेले खटले वकील आणि पक्षकारांच्या उपस्थितीविनाच पार पडणार आहेत. त्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगं हाच पर्याय उपलब्ध आहे. जो पक्षकार किंवा वकील एखाद्या प्रकरणाची लवकर सुनावणी करू इच्छित असेल त्यांना आधी judicialngt@nic.in वर ईमेल करावा लागणार आहे.
फक्त ऑनलाईन फाईलिंग करण्यास परवानगी
या ईमेल आईडीवरूनच प्रकरण कधी सुनावणीला येणार आणि सबंधीत कागदपत्रांची देवाणघेवाण करण्यात येणार आहे. तर व्हिडिओ कॉलिंग अॅपच्या माध्यमातून प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी वकील आणि पक्षकारांना मेलवरून लॉनईन होण्यासाठी वन टाईम पासवर्ड दिण्यात येईल. सुनवणीत जे कोणी सहभागी होणार आहे, त्यांचे नावे ईमेलद्वारे कळवावे लागणार आहेत. सद्य स्थितीतही एनजीटीमध्ये सोशल डिस्टंसिंग आणि सरकारी निर्देश पाळत कामकाज सुरू आहे.
