हैदराबाद - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्याने शहर आणि परिसरात गरीब, गरजू लोकांना तयार अन्न तसेच रेशन साहित्याचे काही समाजसेवी संस्थांकडून वाटप करण्यात येते आहे. मात्र, हैदराबाद महानगरपालिकेने अशा स्वंयसेवी संस्थांना धान्य आणि अन्न वाटप करण्याचे याआधी दिलेले परवाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे पालिकेने उचललेले हे पाऊल वादग्रस्त ठरत आहे.
लॉकडाऊनला एक महिना पूर्ण झाला असून रोजंदारीचे कामगार, स्थलांतरित कामगार आणि इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेले लोक उपासमारीवर उपाय काढण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. तेलंगणा सरकारने जाहीर केलेले १२ किलो तांदूळ आणि 500 रुपयांची मदत रेशनकार्ड नसलेल्या लोकांना मिळत नाही. त्यामुळे बरेच लोक समाजसेवी संस्थांनी दिलेल्या अन्नावर अवलंबून आहेत. मंगळवारपासून नवीन निर्बंधांमुळे पोलिसांनी काही स्वयंसेवी संस्थांना त्यांचे स्वयंपाकघर बंद ठेवण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे गरजूंचे हाल होत आहेत.
सरकारी सेवांचा लाभ न मिळणारे अनेक जण आहेत. अशा वेळी जेव्हा अनेक स्वयंसेवी संस्था, विविध सामाजिक-धार्मिक संस्था आणि व्यक्ती कौतुकास्पद सेवा देत असताना हैदराबाद महानगरपालिकेचा निर्णय हा एक धक्कादायक प्रकार मानला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयावर टीका केली जात आहे.
या स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींना पूर्वी दिलेले पास आता अमान्य असतील, असे ग्रेटर हैदराबादचे महानगरपालिकेचे महापौर बोंथू राममोहन यांनी सोमवारी जाहीर केले. त्याऐवजी या संस्थांनी अन्न वितरणासाठी महापालिकेकडे जमा करण्यास सांगितले आहे.
