नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या विमान प्रवासासाठी किमान भाडे निश्चित करण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर सुनावणी घेत हे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणी विर वक्रांत चौहान नावाच्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने २१ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला याचिकेने आव्हान दिले होते. या याचिकेमध्ये एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाण्याचे किमान भाडे ठरवण्याचा मुद्द उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानुसार, दिल्लीवरुन कोलकात्याला विमानाने जाण्याकरता ऑगस्ट २०२० च्या भाडे दरात २ हजार ९२४ रुपयांवरून ३ हजार १५२ रुपयापर्यंतची वाढ असल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच, हे भाडे सरकारने ठरवून दिलेल्या भाड्यापेक्षा कमी असून, पोर्टवरुन यात्रा करताना तिकीट विकणाऱ्या ट्रॅव्हल एजेंट्सवरही किमान भाड्याचा सिद्धांत लागू करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने 'कोर्ट हे सरकार किमान व जास्तीत जास्त वेतनाच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी बसलेले नाही'या शब्दात खडसावले. तसेच, किमान भाड्यांची तरतूद ही प्रवासी आणि विमान कंपन्यांमधील समतोल राखण्यासाठी करण्यात आली असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा एक व्यक्तीगत आणि धोरणात्मक मुद्दा असून यावर सरकार निर्णय घेत असते. तसेच, याचिकाकर्त्याची काही तक्रार असेल तर ते सक्षम प्राधिकरणाकडे आपले मत मांडू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
