नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंजाब आणि महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) ठेवीदारांचा प्रश्न उपस्थित केला. ठेवीदारांना पैसे परत मिळ्ण्याची नेमकी मुदत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगावी, अशा खासदार सुळे यांनी यावेळी मागणी केली.
अजून किती वर्षे सरकार ठेवीदारांना पैसे परत देण्याचे वचन देणार आहे? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. सुप्रिया सुळे यांनी पीएमसीबी बँकेच्या स्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, की पीएमसीची मालमत्ता विकून ठेवीदारांना पैसे देण्याचा पर्याय होता. मात्र, आरबीआयने न्यायालयात जाऊन मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया थांबविली आहे. केंद्र सरकारने जूनमध्ये बँकिंग कायद्यात बदल केला आहे, त्याचा पीएमसीला आणि ठेवीदारांना काय फायदा झाला आहे? सहकारी बँकांची सातत्याने बदनामी होत आहे. पीएमसीला सरकार सातत्याने वेगळी वागणूक देत आहे. पीएमसीचे इतर बँकेमध्ये विलिनीकरण अथवा तोडगा काढण्यासाठी काय नियोजन आहे, याची माहितीही खासदार सुप्रिया सुळेंनी सरकारला विचारली आहे.
पीएमसी बँकेवर आहेत आरबीआयचे निर्बंध
आर्थिक निर्बंधामुळे पीएमसीला नवे कर्ज देणे व ठेवी स्वीकारता येत नाहीत. आरबीआयने पीएमसी संचालक मंडळाच्याजागी आरबीआयच्या माजी अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. आरबीआयला पीएमसीमध्ये आर्थिक नियमितता आणि एचडीआयएल कंपनीला दिलेल्या कर्जाची चुकीची माहिती आढळून आली होती. त्यामुळे आरबीआयने पीएमसीवर सहा महिन्यांचे निर्बंध २३ सप्टेंबर २०१९ ला लागू केले आहेत. त्यानंतर आरबीआयने पीएमसीच्या निर्बंधात पुन्हा वाढ केली आहे. ठेवीदारांचे पैसे अडकल्याने उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या.
