नवी दिल्ली - खासगी कंपनीत काम करणारे बरेच कामगार इपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) साठी कोर्टात खेटे घालत आहेत. पेन्शनसाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्यांना पेन्शन मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर आज आपण कामगारांसाठी चांगला विधेयक आणला आहे आणि त्याची गरज असल्याचे नवनीत राणा म्हणाल्या.
आज लोकसभेत कामगार विधेयकाबाबत चर्चा सुरू होती. त्यावर त्यांनी हे भाष्य केले. कामगारांच्या हितासाठी असे विधेयक आणणे गरजेचे आहे. कामगारांना चांगली स्वास्थ व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था मिळावी यासाठी अशा विधेयकांची गरज आहे. त्याचबरोबर, कामगरांना त्यांच्या हक्काची रक्कम देणेही गरजेचे आहे. कामगारांमुळे उद्योगजगत मजबूत झाले आहे. त्यामुळे, त्यांच्यासाठी पुरेशी सोय करण्याचे नवनीत राणा म्हणाल्या.
त्याचबरोबर, आजही काही कामगारांना, कर्मचाऱ्यांना १०० ते ५०० रुपये महिना पेन्शन मिळते. ही पेन्शन तुटपुंजी असून कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार ती ७ ते ८ हजार रुपये असणे गरजेचे आहे. सरकारकडे इपीएफ-९५ खाताधारकांचे ५ लाख कोटी जमा आहेत. असे असतानाही इतकी कमी पेन्शन कर्मचाऱ्यांना का दिली जात आहे. असे प्रश्न करत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार पेन्शन देण्याची गरज असल्याचे नवनीत राणा म्हणाल्या.
तसेच, बऱ्याच कामगारांची रक्कम जीव्हीके कंपनीत थकबाकी आहे. पैसे नसल्याने कामगारांजवळ त्यांच्या मुलांची शैक्षणिक फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत. असे बरेचसे कामगार आहे. या कामगारांना पंतप्रधान घरकूल योजनेंतर्गत घर देण्याची मागणी राणा यांनी केली. त्याचबरोबर, हक्क मागणीसाठी कामगार जेव्हा न्यायालयात जातात तेव्हा कंपनी त्यांचे पगार बंद करते. असे होऊ नये, याकडे सुद्धा लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगत, कामगारांच्या मुलांना स्कॉलरशीपची सोय करण्याची मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा- दक्षिण अमेरिकेच्या 'आकोंकागुआ' शिखरावर तिरंगा फडकवणारी पहिली भारतीय महिला ठरली बिहारची 'मिताली'
