लखनऊ - अयोध्या जमीन वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबरला निकाल दिला. त्यानुसार वादग्रस्त जागा राम मंदिराला मिळाली असून मशिदीसाठी पर्यायी ५ एकर जागा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या निर्णयावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी १७ नोव्हेंबराल बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक लखनऊमधील नवदा कॉलेजमध्ये होणार आहे.
१७ नोव्हेंबरला बैठक होणार असून पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाईल. तसेच मशिदीसाठी ५ एकर पर्यायी जागा दिली आहे, ती मंजूर करुन घ्यावी की नाही, यावरही निर्णय होणार असल्याचे मुस्लिम पक्षकारांचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी संगितले.
अयोध्या खटल्यात सुन्नी वक्फ बोर्ड हा काही एकटाच पक्षकार नाही. यामध्ये इतरही मुस्लिम पक्ष आणि गट सहभागी आहेत. मात्र, बोर्डाच्या निर्णयानंतरच पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे, असे जिलानी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिर -बाबरी मशीद वादग्रस्त जमीन प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने ही वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच प्रतिवादी मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येत पाच एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयावर देशभरातून समाधान व्यक्त करण्यात आले तर काही मुस्लिम संघटनांनी आणि व्यक्तींनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत नाराजी व्यक्त केली.
अयोध्या खटला: पुनर्याचिका दाखल करण्याबाबत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची १७ नोव्हेंबरला बैठक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी १७ नोव्हेंबरला बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक लखनऊमधील नवदा कॉलेजमध्ये होणार आहे.
लखनऊ - अयोध्या जमीन वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबरला निकाल दिला. त्यानुसार वादग्रस्त जागा राम मंदिराला मिळाली असून मशिदीसाठी पर्यायी ५ एकर जागा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या निर्णयावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी १७ नोव्हेंबराल बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक लखनऊमधील नवदा कॉलेजमध्ये होणार आहे.
१७ नोव्हेंबरला बैठक होणार असून पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाईल. तसेच मशिदीसाठी ५ एकर पर्यायी जागा दिली आहे, ती मंजूर करुन घ्यावी की नाही, यावरही निर्णय होणार असल्याचे मुस्लिम पक्षकारांचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी संगितले.
अयोध्या खटल्यात सुन्नी वक्फ बोर्ड हा काही एकटाच पक्षकार नाही. यामध्ये इतरही मुस्लिम पक्ष आणि गट सहभागी आहेत. मात्र, बोर्डाच्या निर्णयानंतरच पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे, असे जिलानी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिर -बाबरी मशीद वादग्रस्त जमीन प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने ही वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच प्रतिवादी मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येत पाच एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयावर देशभरातून समाधान व्यक्त करण्यात आले तर काही मुस्लिम संघटनांनी आणि व्यक्तींनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत नाराजी व्यक्त केली.
अयोध्या खटला: पुनर्याचिका दाखल करण्याबाबत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची १७ नोव्हेंबरला बैठक
लखनऊ - अयोध्या जमीन वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबरला निकाल दिला. त्यानुसार वादग्रस्त जागा राम मंदिराला मिळाली असून मशिदीसाठी पर्यायी ५ एकर जागा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या निर्णयावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी १७ नोव्हेंबराल बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक लखनऊमधील नवदा कॉलेजमध्ये होणार आहे.
१७ नोव्हेंबरला बैठक होणार असून पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाईल. तसेच मशिदीसाठी ५ एकर पर्यायी जागा दिली आहे, ती मंजूर करुन घ्यावी की नाही, यावरही निर्णय होणार असल्याचे मुस्लिम पक्षकारांचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी संगितले.
अयोध्या खटल्यात सुन्नी वक्फ बोर्ड हा काही एकटाच पक्षकार नाही. यामध्ये इतरही मुस्लिम पक्ष आणि गट सहभागी आहेत. मात्र, बोर्डाच्या निर्णयानंतरच पुनर्याचिका दाखल करायची की नाही, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे, असे जिलानी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिर -बाबरी मशीद वादग्रस्त जमीन प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने ही वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच प्रतिवादी मुस्लीम पक्षकारांना अयोध्येत पाच एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयावर देशभरातून समाधान व्यक्त करण्यात आले तर काही मुस्लिम संघटनांनी आणि व्यक्तींनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत नाराजी व्यक्त केली.
Conclusion:
