नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या विरोधात हिंसक निदर्शनांनी आसाम आणि संपूर्ण ईशान्य भारताला विळखा घातला असतानाच, जपानचे पंतप्रधान शिंजो अ‌ॅबे यांच्या आगामी भारतभेटीचे स्थळ बदलावे लागणार का? अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. भारत जपान यांच्यात धोरणात्मक शिखर बैठक १५ आणि १६ डिसेंबरला आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे होणार असून १७ तारखेला शिंझो अ‌ॅबे इम्फाळ येथील विशेष सद्भावना म्हणून युद्ध दफनभूमीला भेट देण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी आपल्या निर्धारित पत्रकार परिषदेत शिखर परिषदेच्या तारखांबाबत दुजोरा दिला असला तरीही अधिकृत स्थळ म्हणून गुवाहाटीची निवड केली आहे का, याबाबत भाष्य करण्यास नकार दिला.
आसाममध्ये दोन सर्वोच्च नेत्यांच्या भेटीची तयारी सुरू असल्याचे सुचवणारे वृत्त माध्यमात असून ईशान्य भारताला महत्व देण्यावर फोकस आणि जपानची ईशान्य भारतातील राज्यात वाढती गुंतवणूक याचे महत्व अधोरेखित करणारे हे वृत्त आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि अ‌ॅबे यांची काझीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यालाही भेट ठरली आहे. परंतु, आता आसाममध्ये संचारबंदी लागू केली असल्याने आणि लष्करी तुकड्यांना तेथे पाठवण्यात आल्याने, नवी दिल्लीला आपल्या पूर्वयोजनेचा तातडीने फेरविचार करावा लागणार आहे. आतापर्यंत, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने भेटीच्या तारखा किंवा स्थळाबद्दल फेरविचार सुरू आहे का, याबाबत वारंवार माध्यमांनी विचारणा केल्यानंतरही मौन पाळले आहे. नवी दिल्लीतील जपानी दूतावास परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवून आहे. यजमानांनी केलेल्या व्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे, असे एका वरिष्ठ जपानी राजनैतिक अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
मोदी आणि अ‌ॅबे यांनी बँकॉक येथे आशियान बैठकीच्या वेळेस नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला बोलणी केली होती. दोन देशांतील पहिली परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांची दोन अधिक दोन स्वरुपातील बोलणी गेल्या आठवड्यात समाप्त झाली असून त्यात अधिग्रहण आणि विविध सेवा करारावरील (एसीएसए) वाटाघाटींमध्ये महत्वपूर्ण प्रगती झाल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही बाजूंनी एसीएसए करारावर २०१८ मध्ये औपचारिक वाटाघाटी करण्यास मान्यता दिली होती आणि भारतीय लष्कर आणि जपानी स्वसंरक्षण दलाला एकमेकांच्या तळांचा पुरवठा साखळी करण्यासाठी वापर करण्यास परवानगी देणारा हा करार असून भारत आणि अमेरिका किंवा फ्रान्स या देशांशी असलेल्या सामंजस्याच्या पद्धतीनेच हा करार आहे.
हेही वाचा : जपान-भारत द्विपक्षीय संबंधांचा भारतालाच फायदा!
दरम्यान, वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी भारताचे माजी राजदूत राकेश सूद यांच्याशी भारत जपान बोलण्याचे महत्व, एसीएसए करार आणि प्रदेशातील चीन घटक यावर चर्चा केली. या मुलाखतीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे -
प्रश्न : भारत-जपान संरक्षण सहकार्य वाढत आहे. मोदी आणि अ‌ॅबे यांच्यातील बोलण्यासाठी गुवाहाटीचा पर्याय किती महत्वाचा आहे?
राकेश : पंतप्रधान मोदी यांनी जी राजनैतिक शैली स्वीकारली आहे, त्याचा तो अंशतः भाग आहे. प्रथम चीनी अध्यक्ष भारतात आले तेव्हा ते गुजरातमध्ये होते आणि साबरमतीपासून त्यांनी भेटीची सुरुवात केली. दुसऱ्यांदा अनौपचारिक शिखर परिषद तामिळनाडूमध्ये पार पडली. पूर्वीही मोदी यांनी अ‌ॅबे यांचे वाराणसीत स्वागत केले आहे. दिल्ली ही राजधानी असल्याने तेथे मनमोकळे वातावरण नाही, म्हणून मोदी यांना दिल्लीच्या बाहेर जाणे नेहमीच आवडते. ईशान्येतील जपानी गुंतवणूक आणि पंतप्रधान मोदी यांची अधिक वैयक्तिकृत राजनैतिक धोरणाची शैली या दुहेरी तथ्यांचे ते प्रतिबिंब आहे.
प्रश्न : भारताची ईशान्येत कृती धोरण आणि जपानचे भारत-पॅसिफिक धोरण यांच्यातील एककेंद्राभिमुखता याकडे आपण कसे पाहता?
राकेश : आम्ही प्रथमच परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रीस्तरीय दोन अधिक दोन चर्चा केली आहे. हे दर्जाचे उन्नतीकरण आहे. यापूर्वी ते परराष्ट्र सचिव आणि संरक्षण सचिव स्तरावरील तसेच जपानी बाजूकडून उपमंत्र्याच्या पातळीवर असायचे. आता ते कॅबिनेट स्तरावर उंचावण्यात आले आहे. आम्ही संयुक्त कवायतींकडे खूप जास्त लक्ष दिलेले पाहिले आहे, जे पूर्वी केवळ नौदलापुरते सीमित होते, पण आता आम्ही लष्कर आणि हवाईदल यांच्यातही संयुक्त कवायती करतो. जपानचे स्वतःचे काही देशांतर्गत कायदे आहेत, जे संरक्षण क्षेत्रात हाती घ्यावयाच्या उपक्रमांना काहीसे मर्यादा घालणारे आहेत, पण अलिकडे त्यांनी काही मोकळीक दिली असून त्या शक्यतेकडे आम्ही पाहत आहोत. संरक्षण उपयोजनासंदर्भात काही संशोधन आणि विकास क्षेत्रात काही संयुक्त प्रकल्पांचीही शक्यताही आहे. यूएस २ या उभयचर उडणाऱ्या विमानांच्या खरेदीसंदर्भात आम्ही वाटाघाटी केलेल्या आहेत आणि त्या वाटाघाटी फलदायी ठरल्या तर जपानकडून आम्ही संरक्षण हार्डवेअर घेण्याची आमच्यासाठी ती पहिली वेळ असेल. या दिशेने आम्ही हळूहळू पुढे सरकत आहोत. ईशान्येत कृती आणि जपानचा मुक्त आणि खुल्या भारत पॅसिफिकवर फोकस यांच्या एककेंद्राभिमुखतेकडे आपण पाहिले पाहिजे.
प्रश्न : 'एसीएसए' करार जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा भारतीय नौदलाला जपानमधील द्जिबौती तळ उपलब्ध होईल तर जपानच्या मेरिटाईण स्वसंरक्षण दलाला अंदमान आणि निकोबार येथील हिंदी महासागरातील भारतीय लष्करी ठिकाणांचा वापर करता येईल. हा करार कितपत महत्वाचा असेल?
राकेश : जर जपानी बोटी आणि नौदलाची विमाने भारतीय महासागरात येणार असतील तर पुरवठा साखळी करारावर वाटाघाटी करण्यापेक्षा आपण एक चौकट आखून ती लागू करणे योग्य राहील. म्हणून जर जपानी जहाजे आणि विमाने भारतीय महासागरात येत असतील आणि आमची विमाने जपानच्या समुद्रावरून उडणार असतील तर, जपानचे पूर्व सागरी बंदर, अमेरिका आणि फ्रान्सबरोबर जसा आम्ही करार केला आहे त्याप्रमाणे अधिक कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याला काही अर्थ आहे.
प्रश्न : जपानकडून उभयचर विमाने खरेदी करण्यासाठी भारत बोलणी करत आहे. जपानच्या आण्विक धोरणावर जागतिक महायुद्धाचे सावट असताना, जपानमधील अंतर्गत भूमिकेत किती प्रमाणात बदल करण्याची गरज जपानला भासेल?
राकेश : जपानमध्ये दीर्घकालापासून हा अंतर्गत मुद्दा राहिला आहे. जपानमध्ये शांततावादाचा तणाव नेहमीच जोरदार राहिला आहे, पण मला वाटते की, पंतप्रधान अ‌ॅबे यांना जपानने १९४५ पासून मार्गदर्शन केलेल्या या पवित्र्याचा फेरविचार केला पाहिजे, याची जाणीव झाली आहे. जपानचा अमेरिकनांनी पराभव केला आणि तो देशही बळकावला होता. म्हणून तेव्हा जपानवर विशिष्ट शांततावादाची बांधणी लादण्यात आली. जपानला त्यानंतर अमेरिकन सुरक्षा छत्राखाली राहणे सुखकारक वाटू लागले. आज खुद्द अमेरिकन सुरक्षा छत्राबाबत अमेरिकेच्या अनेक मित्रदेशांकडून प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे, पंतप्रधान अ‌ॅबे हे सर्व गोष्टींचा अत्यंत काळजीपूर्वक विचार करत असून जपानच्या संरक्षण दलांबाबत थोडीशी वेगळी भूमिका ते घेऊ पाहत आहेत.
प्रश्न : भारत आणि जपान एकमेकांकडे चीनला तुल्यभार म्हणून पाहत आहेत का?
राकेश : हा फार मोठा गुंतागुंतीचा विषय आहे. जपान आणि भारत या दोघांसाठीही चीन हा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. चीनमधील जपानची थेट परकीय गुंतवणूक एफडीआय ही कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. १९८०च्या दशकात चीनमध्ये गुंतवणुकीला सुरुवात करणारा जपान हा पहिला देश होता. चीनमध्ये जाणाऱ्या जपानी कंपन्या सर्वप्रथम होत्या आणि त्यानंतर दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकन कंपन्या गेल्या. त्यामुळे जपान किंवा भारत हे दोघेही या तथ्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत की चीनबरोबर विशिष्ट एकात्मिकरण हा आयुष्यातील भाग आहे आणि त्याचवेळेस जपानचा चीनबरोबर असलेला 'मेरिटाईम' म्हणजे सागरी हद्दीचा मुद्दा अजूनही सुटलेला नाही. भारताचा चीनबरोबर सीमाप्रश्न प्रलंबित आहे आणि दुसरा मुद्दा हा चीनचे पाकिस्तानशी असलेले निकटचे संरक्षण क्षेपणास्त्रे सहकार्य आणि आण्विक सहकार्य आहे. चीनने अशा काही हालचाली हाती घेतल्या आहेत की, दोन्ही देशांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने ते काळजीचे मुद्दे आहेत. हे दोघेही सर्वोत्कृष्टरित्या कसे काम करू शकतात, हे आम्हाला पहावे लागेल आणि कोणत्या प्रकारचे राजकीय अभिसरण त्यातून काढता येईल, पण ही कोणत्याही प्रकारची लष्करी आघाडी नसेल, कारण जपान अमेरिकेचा मित्र राहिला आहे.
हेही वाचा : भारत आणि 'उगवत्या सूर्याचा देश'...
