कोलकाता - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलन सुरूच आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर संयुक्त राष्ट्र किंवा राष्ट्रीय मानवधिकार आयोगासारख्या संस्थेच्या देखरेखीखाली जनमताचा कौल घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर देशामधील लोकांचा संयुक्त राष्ट्र किंवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासारख्या संस्थेच्या देखरेखीखाली कौल घ्यावा. त्यामुळे किती लोक कायद्याच्या पक्षात तर किती लोक विरोधामध्ये आहेत, हे स्पष्ट होईल, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. कायदा परत घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा त्यांनी केंद्र सरकाराला दिला आहे.
स्वतंत्र मिळाल्याच्या 73 वर्षांनंतर अचानकपणे आपण भारतीय आहोत, हे सिद्ध करावं लागत आहे. भाजप देशाचे विभाजन करत आहे. हा कायदा रद्द होत नाही, तोपर्यंत आपला विरोध सुरूच ठेवा, हा कायदा रद्दच करायचा आहे, असे त्या जमावाला संबोधित करताना म्हणाल्या.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ईशान्य भारतासह दिल्ली, पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलन सुरू आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी (केंद्र सरकार) माझ्या मृतदेहावरून पुढे जावे लागेल, असा इशारा बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला दिला होता.
