नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्यावर सत्तानाट्यावर आज अखेर पडदा पडण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेतली. सर्वोच्च न्यायालय आज सकाळी १०.३० वाजता प्रकरण सुनावणीला घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटल्यानंतर शनिवारी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात त्याच रात्री उशिरा, शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासंदर्भात रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी झाली. त्यानंतर, पुढील सुनावणी आज (सोमवार) होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रविवारी सांगितले होते.
हेही वाचा - सदस्यत्व जाण्याची भीती बाळगू नका; शरद पवारांचा नवनिर्वाचीत सदस्यांना धीर
साधारण ५५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. व्ही रमण्णा, अशोक भूषण आणि संजीव खन्ना यांनी राज्यपालांनी दिलेले पत्र आणि सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज, भाजप सरकारपुढे ही कागदपत्रे सिद्ध करण्याचे आव्हान होते.
सोमवारी दुसरा अंक..
'घोडेबाजार' नव्हे, संपूर्ण तबेल्याचाच झाला सौदा..
आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्याकडे सर्व मूळ कागदपत्रे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आमदारांचा घोडेबाजार नव्हे तर संपूर्ण तबेल्याचाच सौदा झाला आहे, असे आपल्याला वाटत असल्याचे सांगून, न्यायालयाला उत्तर देण्याआधी काही प्रश्नांची चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच यासाठी आपल्याला काही वेळ हवा असल्याची मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा-हे गोवा नाही, महाराष्ट्र आहे, काहीही खपवून घेणार नाही; शरद पवारांचा भाजपला गर्भित इशारा
न्यायालयात वाचून दाखवले अजित पवारांचे पत्र..
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना २२ नोव्हेंबरला अजित पवार यांचे पत्र मिळाले. या पत्रामध्ये अजित पवार हे राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत आणि त्यांच्याकडे ५४ आमदारांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षऱ्या आहेत, असे लिहिल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्रात कायम राष्ट्रपती राजवट राहू शकत नाही. त्यामुळे अजित पवार यांना स्थिर सरकार हवे होते. तसेच भाजपने यापूर्वीही अजित पवार यांना सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा मागितला होता. मात्र, तेव्हा पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा नसल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला होता, असेही या पत्रात लिहिले होते. त्यानंतर राज्यपालांचे भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणारे मूळ पत्रदेखील न्यायालयात सादर केले.
फडणवीसांना १७० आमदारांचा पाठिंबा..
देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांचे हे पत्र आणि ११ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्यपालांनी सूज्ञपणे निर्णय घेत सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकार स्थापन केले.
अजित पवारांसोबत जायला एकतरी आमदार तयार आहे का?
राष्ट्रवादीचा एकतरी नेता अजित पवारांसोबत जायला तयार आहे का? असा प्रश्न सिंघवी यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. जर दोन्ही पक्ष बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असतील, तर त्यासाठी उशीर का करायचा? एकाही आमदाराने आम्ही भाजपला पाठिंबा देऊ अशा आशयाचे पत्र दिले नव्हते. अजित पवार यांना गटनेता म्हणून निवडण्यास सहमती असल्याचे ते पत्र आहे. एवढ्या मोठ्या बाबीकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करू शकते? असेही सिंघवी यांनी म्हटले.
नवे पत्र न्यायालयाने फेटाळले..
सिंघवी यांनी १५४ आमदारांचे शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसला पाठिंबा असल्याचे पत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, न्यायालयाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. सध्या ज्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये याचा काहीही संबंध नसल्याचा शेरा न्यायालयाने मारला.
सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना बहुमत सिद्ध करण्यासंबंधी आदेश देऊ शकत नाही - रोहतगी
राज्यपाल हे स्वतःच शपथ देऊ शकतात. त्यामुळे जे काही झाले ते नियमबाह्य नव्हते, असे म्हणत महाराष्ट्र भाजपचे प्रतिनिधी रोहतगी यांनी, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना बहुमत सिद्ध करण्यासंबंधी आदेश धेऊ शकत नाही असे मत व्यक्त केले. बहुमत चाचणी उद्या न घेता ७ दिवसांचा वेळ मिळावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
