ETV Bharat / bharat

'घोडेबाजार नव्हे, संपूर्ण तबेल्याचाच झाला सौदा..', असा झाला सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद; उद्या अंतिम निर्णय!

महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवून शनिवारी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात त्याच रात्री उशिरा, शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी झाली. त्यानंतर, पुढील सुनावणी आज (सोमवार) होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काल सांगितले होते. त्यानुसार, आज सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत, आपला निर्णय राखून ठेवला. उद्या (मंगळवार) सकाळी १०.३० वाजता निकाल जाहीर होणार असल्याचे, न्यायमूर्ती रमण यांनी स्पष्ट केले.

Maharashtra floor test
author img

By

Published : Nov 25, 2019, 12:23 PM IST

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील सत्तानाटकाचा सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरा अंक आज पार पडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत, आपला निर्णय राखून ठेवला. उद्या (मंगळवार) सकाळी १०.३० वाजता निकाल जाहीर होणार असल्याचे, न्यायमूर्ती रमण यांनी स्पष्ट केले.

आतापर्यंत काय झाले..?

महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवून शनिवारी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात त्याच रात्री उशिरा, शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी झाली. त्यानंतर, पुढील सुनावणी आज (सोमवार) होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काल सांगितले होते.

साधारण ५५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. व्ही रमण्णा, अशोक भूषण आणि संजीव खन्ना यांनी राज्यपालांनी दिलेले पत्र आणि सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज, भाजप सरकारपुढे ही कागदपत्रे सिद्ध करण्याचे आव्हान होते.

आज दुसरा अंक..

'घोडेबाजार' नव्हे, संपूर्ण तबेल्याचाच झाला सौदा..

आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्याकडे सर्व मूळ कागदपत्रे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आमदारांचा घोडेबाजार नव्हे तर संपूर्ण तबेल्याचाच सौदा झाला आहे, असे आपल्याला वाटत असल्याचे सांगून, न्यायालयाला उत्तर देण्याआधी काही प्रश्नांची चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच यासाठी आपल्याला काही वेळ हवा असल्याची मागणीही त्यांनी केली.

न्यायालयात वाचून दाखवले अजित पवारांचे पत्र..

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना २२ नोव्हेंबरला अजित पवार यांचे पत्र मिळाले. या पत्रामध्ये अजित पवार हे राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत आणि त्यांच्याकडे ५४ आमदारांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षऱ्या आहेत, असे लिहिल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्रात कायम राष्ट्रपती राजवट राहू शकत नाही. त्यामुळे अजित पवार यांना स्थिर सरकार हवे होते. तसेच भाजपने यापूर्वीही अजित पवार यांना सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा मागितला होता. मात्र, तेव्हा पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा नसल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला होता, असेही या पत्रात लिहिले होते.

त्यांनंतर राज्यपालांचे भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणारे मूळ पत्रदेखील न्यायालयात सादर केले.

फडणवीसांना १७० आमदारांचा पाठिंबा..

देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांचे हे पत्र आणि ११ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्यपालांनी सूज्ञपणे निर्णय घेत सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकार स्थापन केले.

एक पवार आमच्या सोबत, एक पवार शिवसेनेसोबत - रोहतगी

फडणवीस, भाजप आणि अपक्ष आमदारांचे वकीलपत्र घेतलेल्या रोहतगी यांनी शिवसेनेवर टीका करत, घोडेबाजार आम्ही नाही, तर शिवसेनेने केला असल्याचा आरोप केला. आमचा निवडणूकपूर्व मित्रपक्ष निवडणुकीनंतर मात्र शत्रूपक्ष झाल्याचेही ते म्हटले. यासोबतच एक पवार हे आमच्यासोबत आहेत, तर दुसरे शिवसेनेसोबत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

याआधी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २४ ते ४८ तासांची वेळ - खन्ना

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याआधी झालेल्या घटनांचे दाखले देत, याअगोदर अशा प्रकरणांमध्ये बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २४ ते ४८ तासांचाच वेळ दिला गेल्याचे उदाहरण दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे खरोखरच बहुमत आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

अचानकपणे निर्णय का? - मेहता

भाजपला आणि इतर पक्षांनाही एक-एक करून याआधी सत्तास्थापन करू शकतात का? याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, तेव्हा त्यांनी (भाजपने) सत्ता स्थापन केली नाही. मात्र, आता अचानकपणे उठून एवढा मोठा निर्णय का घेण्यात आला? महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट पहाटे ५.१७ ला उठवण्यात आली, याचाच अर्थ बाकी सर्व गोष्टी या पहाटे पाचच्या आधी पार पडल्या. सर्व कामकाज रात्री करण्याइतकी कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आली होती? असे प्रश्न मेहता यांनी उपस्थित केले.

अजित पवार म्हणजेच राष्ट्रवादी - सिंग

अजित पवार यांचे वकीलपत्र घेतलेले महिंदर सिंग यांनी न्यायालयात पवारांनी लिहिलेल्या पत्राचा दाखला देत, अजित पवार म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यामध्ये आणि याचिकेमध्ये कोणताही विरोधाभास नाही असे म्हटले.

तबेला आणि घोडे तिथेच आहेत, मात्र जॉकी पळून गेलाय - सिब्बल

मेहता यांनी घोडेबाजारावरून केलेल्या टिप्पणीला उत्तर देताना, सिब्बल म्हणाले, की तबेला आणि घोडे तिथेच आहेत. मात्र, जॉकी पळून गेलाय. २२ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी युतीची (काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी) घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर राज्यपाल २४ तासदेखील थांबू शकले नाहीत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रीय आपत्तीचा अपवाद वगळता साधारणपणे ही सर्व प्रक्रिया केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर होते. मात्र, यावेळी तसे काहीच नव्हते.
यावर सिब्बल हे केंद्र सरकारवर आरोप करत असल्याची प्रतिक्रिया मेहता यांनी दिली.

अजित पवारांसोबत जायला एकतरी आमदार तयार आहे का?

राष्ट्रवादीचा एकतरी नेता अजित पवारांसोबत जायला तयार आहे का? असा प्रश्न सिंघवी यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. जर दोन्ही पक्ष बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असतील, तर त्यासाठी उशीर का करायचा? एकाही आमदाराने आम्ही भाजपला पाठिंबा देऊ अशा आशयाचे पत्र दिले नव्हते. अजित पवार यांना गटनेता म्हणून निवडण्यास सहमती असल्याचे ते पत्र आहे. एवढ्या मोठ्या बाबीकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करू शकते? असेही सिंघवी यांनी म्हटले.

नवे पत्र न्यायालयाने फेटाळले..

सिंघवी यांनी १५४ आमदारांचे शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसला पाठिंबा असल्याचे पत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, न्यायालयाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. सध्या ज्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये याचा काहीही संबंध नसल्याचा शेरा न्यायालयाने मारला.

बहुमत सिद्ध करताना पराभव झाल्यास आनंदच - सिंघवी

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे वकील सिंघवी यांनी, बहुमत सिद्ध करताना पराभव झाला तरी आपल्याला आनंद होईल असे वक्तव्य केले. मात्र, भाजपला बहुमत सिद्धच करायचे नाहीये, असा आरोप त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना बहुमत सिद्ध करण्यासंबंधी आदेश देऊ शकत नाही - रोहतगी

राज्यपाल हे स्वतःच शपथ देऊ शकतात. त्यामुळे जे काही झाले ते नियमबाह्य नव्हते, असे म्हणत महाराष्ट्र भाजपचे प्रतिनिधी रोहतगी यांनी, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना बहुमत सिद्ध करण्यासंबंधी आदेश धेऊ शकत नाही असे मत व्यक्त केले. बहुमत चाचणी उद्या न घेता ७ दिवसांचा वेळ मिळावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

तर, यावर प्रत्युत्तर देताना आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीमध्ये असा कोणताही मुद्दा समोर आला नाही, की ज्यामुळे पुढील २४ तासांमध्ये बहुमत चाचणी घेता येणार नाही असे मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले.

उद्या १०.३०ला जाहीर होणार निर्णय..

यानंतर न्यायमूर्ती रमण यांनी यासंदर्भात निकाल राखून ठेवत, उद्या (मंगळवार) सकाळी १०.३० ला निकाल जाहीर होणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा : BREAKING : महाविकासआघाडी राज्यापालांकडे १६० आमदारांचं पत्र करणार सादर, सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील सत्तानाटकाचा सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरा अंक आज पार पडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत, आपला निर्णय राखून ठेवला. उद्या (मंगळवार) सकाळी १०.३० वाजता निकाल जाहीर होणार असल्याचे, न्यायमूर्ती रमण यांनी स्पष्ट केले.

आतापर्यंत काय झाले..?

महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवून शनिवारी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात त्याच रात्री उशिरा, शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी झाली. त्यानंतर, पुढील सुनावणी आज (सोमवार) होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काल सांगितले होते.

साधारण ५५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. व्ही रमण्णा, अशोक भूषण आणि संजीव खन्ना यांनी राज्यपालांनी दिलेले पत्र आणि सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज, भाजप सरकारपुढे ही कागदपत्रे सिद्ध करण्याचे आव्हान होते.

आज दुसरा अंक..

'घोडेबाजार' नव्हे, संपूर्ण तबेल्याचाच झाला सौदा..

आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्याकडे सर्व मूळ कागदपत्रे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आमदारांचा घोडेबाजार नव्हे तर संपूर्ण तबेल्याचाच सौदा झाला आहे, असे आपल्याला वाटत असल्याचे सांगून, न्यायालयाला उत्तर देण्याआधी काही प्रश्नांची चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच यासाठी आपल्याला काही वेळ हवा असल्याची मागणीही त्यांनी केली.

न्यायालयात वाचून दाखवले अजित पवारांचे पत्र..

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना २२ नोव्हेंबरला अजित पवार यांचे पत्र मिळाले. या पत्रामध्ये अजित पवार हे राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत आणि त्यांच्याकडे ५४ आमदारांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षऱ्या आहेत, असे लिहिल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्रात कायम राष्ट्रपती राजवट राहू शकत नाही. त्यामुळे अजित पवार यांना स्थिर सरकार हवे होते. तसेच भाजपने यापूर्वीही अजित पवार यांना सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा मागितला होता. मात्र, तेव्हा पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा नसल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला होता, असेही या पत्रात लिहिले होते.

त्यांनंतर राज्यपालांचे भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणारे मूळ पत्रदेखील न्यायालयात सादर केले.

फडणवीसांना १७० आमदारांचा पाठिंबा..

देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांचे हे पत्र आणि ११ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्यपालांनी सूज्ञपणे निर्णय घेत सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकार स्थापन केले.

एक पवार आमच्या सोबत, एक पवार शिवसेनेसोबत - रोहतगी

फडणवीस, भाजप आणि अपक्ष आमदारांचे वकीलपत्र घेतलेल्या रोहतगी यांनी शिवसेनेवर टीका करत, घोडेबाजार आम्ही नाही, तर शिवसेनेने केला असल्याचा आरोप केला. आमचा निवडणूकपूर्व मित्रपक्ष निवडणुकीनंतर मात्र शत्रूपक्ष झाल्याचेही ते म्हटले. यासोबतच एक पवार हे आमच्यासोबत आहेत, तर दुसरे शिवसेनेसोबत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

याआधी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २४ ते ४८ तासांची वेळ - खन्ना

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याआधी झालेल्या घटनांचे दाखले देत, याअगोदर अशा प्रकरणांमध्ये बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २४ ते ४८ तासांचाच वेळ दिला गेल्याचे उदाहरण दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे खरोखरच बहुमत आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

अचानकपणे निर्णय का? - मेहता

भाजपला आणि इतर पक्षांनाही एक-एक करून याआधी सत्तास्थापन करू शकतात का? याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, तेव्हा त्यांनी (भाजपने) सत्ता स्थापन केली नाही. मात्र, आता अचानकपणे उठून एवढा मोठा निर्णय का घेण्यात आला? महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट पहाटे ५.१७ ला उठवण्यात आली, याचाच अर्थ बाकी सर्व गोष्टी या पहाटे पाचच्या आधी पार पडल्या. सर्व कामकाज रात्री करण्याइतकी कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आली होती? असे प्रश्न मेहता यांनी उपस्थित केले.

अजित पवार म्हणजेच राष्ट्रवादी - सिंग

अजित पवार यांचे वकीलपत्र घेतलेले महिंदर सिंग यांनी न्यायालयात पवारांनी लिहिलेल्या पत्राचा दाखला देत, अजित पवार म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेस यामध्ये आणि याचिकेमध्ये कोणताही विरोधाभास नाही असे म्हटले.

तबेला आणि घोडे तिथेच आहेत, मात्र जॉकी पळून गेलाय - सिब्बल

मेहता यांनी घोडेबाजारावरून केलेल्या टिप्पणीला उत्तर देताना, सिब्बल म्हणाले, की तबेला आणि घोडे तिथेच आहेत. मात्र, जॉकी पळून गेलाय. २२ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी युतीची (काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी) घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर राज्यपाल २४ तासदेखील थांबू शकले नाहीत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रीय आपत्तीचा अपवाद वगळता साधारणपणे ही सर्व प्रक्रिया केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर होते. मात्र, यावेळी तसे काहीच नव्हते.
यावर सिब्बल हे केंद्र सरकारवर आरोप करत असल्याची प्रतिक्रिया मेहता यांनी दिली.

अजित पवारांसोबत जायला एकतरी आमदार तयार आहे का?

राष्ट्रवादीचा एकतरी नेता अजित पवारांसोबत जायला तयार आहे का? असा प्रश्न सिंघवी यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. जर दोन्ही पक्ष बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असतील, तर त्यासाठी उशीर का करायचा? एकाही आमदाराने आम्ही भाजपला पाठिंबा देऊ अशा आशयाचे पत्र दिले नव्हते. अजित पवार यांना गटनेता म्हणून निवडण्यास सहमती असल्याचे ते पत्र आहे. एवढ्या मोठ्या बाबीकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करू शकते? असेही सिंघवी यांनी म्हटले.

नवे पत्र न्यायालयाने फेटाळले..

सिंघवी यांनी १५४ आमदारांचे शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसला पाठिंबा असल्याचे पत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, न्यायालयाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला. सध्या ज्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये याचा काहीही संबंध नसल्याचा शेरा न्यायालयाने मारला.

बहुमत सिद्ध करताना पराभव झाल्यास आनंदच - सिंघवी

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे वकील सिंघवी यांनी, बहुमत सिद्ध करताना पराभव झाला तरी आपल्याला आनंद होईल असे वक्तव्य केले. मात्र, भाजपला बहुमत सिद्धच करायचे नाहीये, असा आरोप त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना बहुमत सिद्ध करण्यासंबंधी आदेश देऊ शकत नाही - रोहतगी

राज्यपाल हे स्वतःच शपथ देऊ शकतात. त्यामुळे जे काही झाले ते नियमबाह्य नव्हते, असे म्हणत महाराष्ट्र भाजपचे प्रतिनिधी रोहतगी यांनी, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना बहुमत सिद्ध करण्यासंबंधी आदेश धेऊ शकत नाही असे मत व्यक्त केले. बहुमत चाचणी उद्या न घेता ७ दिवसांचा वेळ मिळावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

तर, यावर प्रत्युत्तर देताना आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीमध्ये असा कोणताही मुद्दा समोर आला नाही, की ज्यामुळे पुढील २४ तासांमध्ये बहुमत चाचणी घेता येणार नाही असे मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले.

उद्या १०.३०ला जाहीर होणार निर्णय..

यानंतर न्यायमूर्ती रमण यांनी यासंदर्भात निकाल राखून ठेवत, उद्या (मंगळवार) सकाळी १०.३० ला निकाल जाहीर होणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा : BREAKING : महाविकासआघाडी राज्यापालांकडे १६० आमदारांचं पत्र करणार सादर, सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची शक्यता

Intro:Body:

सत्तानाटकाचा सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरा अंक; आज होणार कागदपत्रांची पडताळणी

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील सत्तानाटक सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवून शनिवारी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात त्याच रात्री उशीरा, शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी झाली. त्यानंतर, पुढील सुनावणी आज (सोमवार) होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काल सांगितले होते.

साधारण ५५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. व्ही रमण्णा, अशोक भूषण आणि संजीव खन्ना यांनी राज्यपालांनी दिलेले पत्र आणि सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज, भाजप सरकारपुढे ही कागदपत्रे सिद्ध करण्याचे आव्हान असणार आहे.


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.