नवी दिल्ली - भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल कायद्याखाली २०१९-२०२० या वर्षात एकूण १,४२७ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी ६१३ राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित असून केंद्रीय मंत्री आणि संसदेच्या सदस्यांविरूद्ध चार तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित २४५ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, न्यायालयीन संस्था आणि केंद्रीय स्तरावरील स्वायत्त संस्थांविरोधात २०० तक्रारी आणि खासगी व्यक्ती व संस्थांविरूद्ध १३५ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत.
राज्यमंत्री आणि विधानसभेच्या सदस्यांविरूद्ध सहा आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या विरोधात चार तक्रारी असल्याचे लोकपालच्या आकडेवारीत नमूद आहे. एकूण तक्रारींपैकी २२० विनंत्या, टिप्पण्या, सूचना आहेत. राज्य सरकारचे अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, न्यायिक संस्था आणि राज्य पातळीवरील स्वायत्त संस्थांशी संबंधित एकूण ६१३ तक्रारी आहेत, अशी माहिती अधिकृत आकडेवारीवरून समोर आली आहे. एकूण तक्रारींपैकी १,३४७ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रापलीकडे १,१५२ तक्रारी आल्या आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा - बिहारचे पुढचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारच, अमित शाहांचा दावा
एकूण ७८ तक्रारदारांना विहित नमुन्यावर तक्रारी नोंदविण्याचा सल्ला देण्यात आला, ४५ जणांची तक्रार स्थिती, चौकशी अहवालासाठी पाठविण्यात आले आणि ३२ तक्रारींमध्ये योग्य कारवाईसाठी संबंधित प्राधिकरणास निर्देश देण्यात आले, असे आकडेवारीत नमूद केले आहे. लोकपाल आकडेवारीनुसार २९ प्रकरणे केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे प्रलंबित आहेत.
