रांची - झारखंड राज्यातील असणाऱ्या विविध तुरुंगातील कैद्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये, या पार्श्वभूमीवर एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत आर्थिक गुन्हेगार आणि 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्यांना पॅरोल देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या पॅरोलची शक्यता आता संपली आहे.
हेही वाचा... पुण्यातील चार पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत आज रात्रीपासून 'कर्फ्यू'
बैठकीत नेमके काय झाले ?
गंभीर फौजदारी खटले सोडल्यास 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कैद्यांच्या पॅरोलला सरकार विरोध करणार नाही, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अशा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये न्यायालयच योग्य तो निर्णय घेऊ शकेल. मात्र, याच उच्चस्तरीय बैठकीनंतर लालू प्रसाद यांच्या पॅरोलची चर्चा थांबली आहे. याचे कारण आर्थिक गुन्ह्याचा आरोप असल्याने लालू प्रसाद यांना पॅरोल मिळणार नाही. या उच्चस्तरीय बैठकीत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.सी. मिश्रा, राज्याचे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, झारखंडचे तुरुंगाधिकारी शशी रंजन उपस्थित होते.
