तिरूवअनंतपुरम - आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे जोडप्यांना भरपूर त्रास सहन करावा लागतो. अशा जोडप्यांना मारहाण केल्याच्या, धमक्या दिल्याच्या, वाळीत टाकल्याच्या बातम्या आपण कायम ऐकत असतो. असे प्रकार घडू नयेत, आणि आंतरजातीय जोडप्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी केरळ सरकारने पुढाकार घेतला आहे. अशा जोडप्यांना सुरक्षितपणे राहता यावे यासाठी राज्यसरकार 'सुरक्षाघरे' उभारणार आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची सुरक्षाघरे उभारण्याच्या उपक्रमाचे अनावरण केले. आंतरजातीय विवाह केलेले जोडपे विवाहानंतर एका वर्षापर्यंत राहू शकेल, अशा प्रकारची सुरक्षाघरे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सामाजिक न्यायमंत्री के. के. शैलजा यांनी ही माहिती दिली. त्या राज्याच्या विधानसभेमध्ये बोलत होत्या. अशा जोडप्यांना सुरक्षितता देण्यासाठी आपण हा उपक्रम सुरू करत आहोत. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने आपण हा उपक्रम सुरू करणार असल्याचेही शैलजा यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या, की सामाजिक न्याय विभागामार्फत आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आर्थिक मदतही देण्यात येत आहे. असा विवाह केलेले जोडपे जर खुल्या प्रवर्गातील असेल, आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना ३० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. तसेच, या जोडप्यापैकी कोणीही एक अनुसूचित जातींमधील असेल, तर मदतीची रक्कम ७५ हजार अशी आहे.
आंतरधर्मीय जोडप्यांना विशेष श्रेणीमध्ये स्थान देण्यात येणार आहे. शासकीय विभागात बदल करताना त्यांचा विशेष विचार केला जाईल. मात्र, त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी आरक्षण देण्याबाबत सध्या कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : गाझियाबादमध्ये आढळला कोरोनाचा रुग्ण, देशातील एकूण संख्या ३० वर..
