तिरुअनंतपूरम - नागरिकत्व सुधारणा कायद्या विरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र, राज्यापालांची परवानगी न घेता केरळ सरकारने हे पाऊल उचलल्याने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. संविधानिक प्रमुखाच्या परवानगीशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात जाणे नियमांच्या विरोधात असल्याचेही ते म्हणाले.
'राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलयात जाऊ शकते का? याची तपासणी केली जाईल. मी किंवा कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याच्या विरोधात मी नाही. पण राज्याचा प्रमुख या नात्याने सरकारने मला माहिती द्यालया हवी होती. मात्र, सरकारने सर्वोच्च न्यायलायात याचिका दाखल केल्याची माहिती मला वृत्तपत्रांमधून समजली. आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत, असे येथील काही लोकांना वाटत आहे, असे म्हणत राज्यपालांनी केरळ राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
मी फक्त रबरी शिक्का नसून स्वत:च्या बुद्धीने वागतो, मी फक्त रबरी शिक्का म्हणून वागावे, असे वैधानिकदृष्ट्याही स्वीकार्य नाही, असे राज्यपाल म्हणाले.
'राज्यपालांना डावलून सर्वोच्च न्यायालयात जाणं म्हणजे नियमांचे उल्लंघन'
मी किंवा कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याच्या विरोधात मी नाही. पण राज्याचा प्रमुख या नात्याने सरकारने सीएए विरोधात याचिका दाखल करताना मला माहिती द्यालया हवी होती - राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
तिरुअनंतपूरम - नागरिकत्व सुधारणा कायद्या विरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र, राज्यापालांची परवानगी न घेता केरळ सरकारने हे पाऊल उचलल्याने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. संविधानिक प्रमुखाच्या परवानगीशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात जाणे नियमांच्या विरोधात असल्याचेही ते म्हणाले.
'राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलयात जाऊ शकते का? याची तपासणी केली जाईल. मी किंवा कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याच्या विरोधात मी नाही. पण राज्याचा प्रमुख या नात्याने सरकारने मला माहिती द्यालया हवी होती. मात्र, सरकारने सर्वोच्च न्यायलायात याचिका दाखल केल्याची माहिती मला वृत्तपत्रांमधून समजली. आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत, असे येथील काही लोकांना वाटत आहे, असे म्हणत राज्यपालांनी केरळ राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
मी फक्त रबरी शिक्का नसून स्वत:च्या बुद्धीने वागतो, मी फक्त रबरी शिक्का म्हणून वागावे, असे वैधानिकदृष्ट्याही स्वीकार्य नाही, असे राज्यपाल म्हणाले.
'राज्यपालांना डावलून सर्वोच्च न्यायालयात जाणं म्हणजे नियमांचे उल्लंघन'
तिरुअनंतपूरम - नागरिकत्व सुधारणा कायद्या विरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र, राज्यापालांची परवानगी न घेता केरळ सरकराने हे पाऊल उचलल्याने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी राज्य सकरकारला धारेवर धरले आहे. संविधानिक प्रमुखाच्या परवानगीशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात जाणे नियमांच्या विरोधात असल्याचेही ते म्हणाले.
'राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलयात जाऊ शकते का? याची तपासणी केली जाईल. मी किंवा कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याच्या विरोधात मी नाही. पण राज्याचा प्रमुख या नात्याने सरकारने मला माहिती द्यालया हवी होती. मात्र, सरकारने सर्वोच्च न्यायलायात याचिका दाखल केल्याची माहिती मला वृत्तपत्रांमधून समजली. आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत, असे येथील काही लोकांना वाटत आहे, असे म्हणत राज्यपालांनी केरळ राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
मी फक्त रबरी शिक्का नसून स्वत:च्या बुद्धीने वागतो, मी फक्त रबरी शिक्का म्हणून वागावे, असे वैधानिकदृष्ट्याही स्वीकार्य नाही, असे राज्यपाल म्हणाले.
