तिरुवअनंतपूरम - आखाती देशांसह इतर देशांमध्ये असणाऱ्या भारतीय नागरिकांना परत मायदेशी आणण्याचा निर्णय केरळ सरकारने घेतला आहे. यासाठी केरळातील ३ विमानतळे सज्ज आहेत. गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या या उपक्रमाला पुढील पाच दिवसात जवळपास २ हजार ७०० भारतीय नागरिक केरळमध्ये पोहोचतील, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे प्रवासंबदी असल्याने अनेक भारतीय नागरिक विदेशात अडकून पडलेले आहेत.
भारतीय नौदलाची तीन जहाजे विदेशातील भारतीयांना परत आणण्यासाठी मालदीव आणि संयुक्त अरब अमिरातीसाठी रवाना झाली आहेत. यातील पहिले विमान अबुधावी येथून गुरुवारी २०० प्रवाशांना घेऊन कोची विमानतळावर रात्री ९:४५ ला पोहचणार आहे. कोची, कोझीकोड आणि तिरुवअनंतपूरम येथील विमानतळांवर प्रवाशांची सुविधा केली आहे. तिरुवअनंतपूरम विमानतळावर उतरणाऱ्या प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्याची सुविधा केलेली आहे. सहा तालुक्यांमध्ये जवळपास ११ हजार लोकांच्या क्वारंटाईनची सुविधा करण्यात आली आहे. याचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे. ६ हजार ४०० लोकांसाठी हॉटेल्सच्या रूम बुक केल्या आहेत मात्र याचा खर्च व्यक्तिगत असेल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले. सरकारने जारी केलेल्या प्रोटोकॉलनुसार सर्व प्रवाशांना नियम पाळावे लागणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
७ मे ते १३ मेदरम्यान भारतात विविध देशांमधून ६४ विमाने येणार आहेत. यात आखाती देश, सिंगापूर, अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांचा समावेश असणार आहे. राज्य सरकारांनी भारतात येणाऱ्या प्रवाशांची पूर्ण सोय केली आहे. विदेशातून भारतात येणाऱ्यांचा क्वारंटाईन कालावधी किती असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. भारतात येणाऱ्यांना सात दिवसांचा क्वारंटाईन कालावधीसह चाचणी करणे गरजेचे असल्याचे केरळ सरकारने म्हटले आहे. यातील व्यक्तीला कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास त्यांना रुग्णालयात जावे लागेल आणि कोरोनाची लक्षणे नसलेल्यांना घरीच क्वारंटाईन सक्तीने पूर्ण करावे लागेल, असेही सरकारने सांगितले आहे.
कुठलीही चाचणी न करता विदेशातील भारतीयांना परत देशात आणणे धोकादायक आहे. यामुळे संसर्गाची भीती आहे. यातील व्यक्ती राज्यात पोहोचण्यापूर्वी त्यांची चाचणी करता येईल अशी व्यवस्था केंद्र सरकारने करावी, अशी मागणी केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केली आहे. यासंदर्भात विजयन यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्रही लिहिले आहे. कोरोनाची संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक ती पावले केंद्र सरकारने उचलावी, अशी मागणी विजयन यांनी केली आहे.
