नवी दिल्ली - दिल्ली दंगली प्रकरणात केजरीवाल सरकारने जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिदविरोधात यूएपीए अंतर्गत खटला चालविण्यास मान्यता दिली आहे. खालीदवर ईशान्य दिल्लीत हिंसाचाराचा कट रचल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जाला दिल्ली सरकारने आज मंजूरी दिली. दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी कडकडडूमा न्यायालयात खटला सुरू आहे.
देशद्रोह, खून, खुनाचा प्रयत्न, द्वेष भडकावणे आणि दंगल भडकवण्याच्या आरोपाखाली खालिदविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खालिदने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी भडकाऊ भाषणे केली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान लोकांना रस्त्यावर उतरुन जाम करण्याचे आवाहन केले, असे आरोपपत्रात म्हटलं आहे. खालिदला 13 सप्टेंबरला अटक करण्यात आली होती.
काय प्रकरण?
जातीय हिंसाचार हा पूर्वनियोजित कट होता. खालिद आणि इतर दोन जणांनी षड्यंत्र राबविण्यासाठी अनेक घरांमध्ये शस्त्रे, पेट्रोल बॉम्ब आणि दारू गोळा ठेवला होता, असा दावा पोलिसांनी एफआयआरमध्ये केला आहे. फैब्रुवारी महिन्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या दोन गटांत ईशान्य दिल्लीत मोठी दंगल उसळली होती. यात ५३ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने हिंसाचार प्रकरणी तपास सुरू केला होता. या अंतर्गत आता उमर खालीदवर कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे यूएपीए कायदा?
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात राज्यसभेमध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक विधेयकावर (यूएपीए) मंजूर झाले होते. या विधेयकाच्या बाजूने 147 मते पडली, तर विरोधामध्ये 42 सदस्यांनी मतदान झाले होते. या कायद्यानुसार बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना हा कायदा देतो.
