लोकांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी 'मध्यस्थ' पद्धतीवर भर - न्यायमूर्ती शरद बोबडे - न्यायदानाची प्रक्रिया

न्यायदानाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि लवकरात लवकर होण्यासाठी खटलापूर्व मध्यस्थीवर भर दिला जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी सांगितले आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

Published : Aug 18, 2019, 1:40 PM IST

Updated : Aug 18, 2019, 3:25 PM IST

नागपूर - नागरिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी खटलापूर्व मध्यस्थी (Pre-litigation mediation) आणि विधी मदत यंत्रणेची (legal aid system) आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले आहे. ते शनिवारी राज्य कायदेशीर सल्लागार सेवा प्राधिकरणाच्या 17 व्या अखिल भारतीय संमेलनाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.

यावेळी बोबडे म्हणाले की, एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 या कालावधीत खटलापूर्व मध्यस्थी करून 1,07,587 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. गुजरातमध्ये एका दिवसात २४ हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. तसेच देशातील विधी विद्यापीठांमध्ये मध्यस्ती संबंधित पदवी, पदविका अभ्यासक्रम असायला हवेत असेही बोबडे यांनी यावेळी सांगितले.

समाजातील वंचित घटकांना पुरविल्या जाणार्‍या कायदेशीर मदतीमुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फुटली आहे, असे असले तरी समाजातील वंचित घटकांतील अनेकांना कायदा व कल्याणकारी योजनाअंतर्गत त्यांना कायदेशीर हक्क आहेत हे देखील माहित नाही. देशातील सुमारे 80 टक्के लोक कायदेशीर मदतीसाठी पात्र आहेत, मात्र एकूण लोकसंख्येपैकी 0.05 टक्के लोकांना ही मदत मिळत नसल्याचे वास्तव त्यांनी यावेळी सांगितले.

'पब्लिक डिफेंडर' प्रणालीची गरज

समाजातील उपेक्षित घटकांमधील लोकांची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याने "पब्लिक डिफेंडर" ही संकल्पना असायला पाहिजे, असेही बोबडे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या संकल्पनेमुळे बारमधील कनिष्ठ सदस्यांना अशा खटल्यात अर्थपूर्ण बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. ते म्हणाले की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा कैद्यांना फायदा होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

'पब्लिक डिफेंडर' प्रणालीची गरज

Intro:Body:

ZCZC

PRI ESPL NAT WRG

.NAGPUR BES1

MH-JUDGE-MEDIATION

SC judge stresses on pre-litigation mediation

   Nagpur, Aug 18 (PTI) Justice Sharad Bobde of the

Supreme Court emphasised the need for pre-litigation mediation

and the role of the legal aid system to ensure people get

speedy justice.

   He was speaking on Saturday at the inaugural function

of the 17th All India Meet of State Legal Services Authorities

here.

   Justice Bodbe said 1,07,587 matters were settled

through mediation between April 2017 to March 2018, adding

that in Gujarat, recently, 24,000 cases were settled in a

single day.

   "An emphasis is developing on mediation. Therefore, we

are thinking of compulsory 'pre litigation mediation' which

need not be restricted to only commercial disputes," the apex

court judge said.

   There should be degree, diploma courses in mediation

in law universities in the country, he added.

   He said legal aid provided to disadvantaged sections

of society has helped them have their voices heard.

   "Many from the disadvantaged sections of society do

not even know they have legal rights under law and welfare

schemes," Justice Bodbe said.

   Citing figures, he said about 80 per cent of people in

the country are entitled to legal aid but it is provided to

not more than 0.05 per cent of the population.

   He commended the state legal service authorities on

their work and said the system was gaining momentum across the

country with active support from the high courts.

   "There has been substantial increase in the number of

people benefiting through legal services. It was around 5.5

lakh in 2016-17, which increased to 14.75 lakh in 2018-19.

This is a threefold increase in a period of two years," said

Justice Bobde.

   "We haven't formulated the conditions, but apparently

the thinking is you must get legal aid provided you first

resort to 'pre litigation mediation'. This is something we

could start paying attention to," he added.

   The SC judge said there should be a concept of "public

defenders" as people from marginalised sections of society

often find they have no one to defend them.

   He said this system would also give junior members of

the Bar an opportunity to get meaningfully engaged in actual

litigation.

   He said video-conferencing facility was helping

prisoners get legal redress. PTI