श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर गुरुवारी (३१ ऑक्टोबरच्या) मध्यरात्रीपासून राज्य राहणार नसून त्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झाले आहे. संसदेत ५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० रद्द करण्यात आले होते. याच वेळी जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे विभाजन करण्याचे विधेयकही संमत झाले होते. यानंतर जम्मू-काश्मीरचे अधिकृतरित्या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाले.
गुजरातचे माजी शासकीय अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू हे जम्मू-काश्मीरचे आणि माजी आयएएस अधिकारी आर. के. माथूर हे लडाखचे नायब राज्यपाल (लेफ्टनंट गव्हर्नर) बनणार आहेत. आज (गुरुवार) या दोघांचा शपथविधी होणार आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल त्यांना शपथ देतील.
हेही वाचा - 'राम मंदिराच्या निकालानंतर काही शक्ती धर्माच्या नावार तेढ निर्माण करतील'
कायद्यानुसार, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पदुच्चेरीप्रमाणे विधीमंडळ राहणार आहे. तर, लडाख हा चंडीगडप्रमाणे विधिमंडळाशिवायचा केंद्रशासित प्रदेश असेल. या दोन्हींचे प्रमुख दोन वेगवेगळे नायब राज्यपाल असतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये आता पोलीस व कायदा-सुव्यवस्था यांवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण राहील. तर, तेथील जमिनीबाबतचे अधिकार तेथे निवडणुकीद्वारे येणाऱ्या सरकारला असतील.
