'नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करताना अडचण येणार नाही, काँग्रेस पक्ष आंदोलनाचा फायदा उचलतोय'

केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यावर पहिल्यांदाच भाजप मंत्र्याने प्रतिक्रिया दिली आहे.

नवी दिल्ली - केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यावर पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नागरिकत्व विषय केंद्रीय सूचीतील असून राज्यसरकारांना यामध्ये काहीही अधिकार नाहीत. त्यामुळे कायदा लागू करताना काही अडचणी येतील असे वाटत नाही, असे जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.

• MoS PMO Jitendra Singh: Some states are saying they will not allow implementation of #CitizenshipAmendmentAct, this is beyond my understanding as it is a subject of Centre. I don't think any state government has the prerogative to create problems in its implementation. https://t.co/H8y3oToPPf

  — ANI (@ANI) December 15, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  MoS PMO Jitendra Singh: Some states are saying they will not allow implementation of #CitizenshipAmendmentAct, this is beyond my understanding as it is a subject of Centre. I don't think any state government has the prerogative to create problems in its implementation. https://t.co/H8y3oToPPf

  — ANI (@ANI) December 15, 2019

  ">

  MoS PMO Jitendra Singh: Some states are saying they will not allow implementation of #CitizenshipAmendmentAct, this is beyond my understanding as it is a subject of Centre. I don't think any state government has the prerogative to create problems in its implementation. https://t.co/H8y3oToPPf

  — ANI (@ANI) December 15, 2019

पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ईशान्य भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनावरही त्यांनी मत व्यक्त केले. पहिल्यापेक्षा परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. काही राजकीय पक्ष आंदोलनाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामध्ये काँग्रेसचा मोठा हात आहे, असे सिंह म्हणाले. पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. नागरिकत्व हा विषय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट आहे. तसेच तो केंद्रीय सूचीअंतर्गत येत असल्याने राज्य सरकारला विधेयक लागू करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनीही दिली आहे. त्यामुळे विधेयकाला विरोध करूनही राज्यघटनेने हात बांधले असल्याने विरोध करणाऱ्या राज्यांना काही करता येणार नाही.