जम्मू-काश्मीर - मागील वर्षापासून नवीन तयार झालेल्या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर सध्या मोठ्या प्रमाणात घटते महसुली उत्पन्न आणि वाढत्या बेरोजगारीशी झुंजत आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 रद्द केले होते. यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भरभराट होईल, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, वास्तविक परिस्थिती पाहता असे घडलेले दिसत नाही.
पाच ऑगस्ट 2019 ला भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केंद्रामध्ये जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक संसदेत संमत केले होते. यासोबतच जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आणि त्याची राज्य म्हणून ओळख काढून घेण्यात आली होती. या निर्णयाची घोषणा करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा मुकुटमणी असल्याचे म्हटले होते. आम्हाला केवळ पाच वर्षे द्यावीत आणि आम्ही या प्रदेशाला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवू,’ असे आश्वासन दिले होते.
यातील एक वर्ष आता निघून गेले आहे. मात्र, येथील आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसत नाही. उलट ती अधिक बिघडल्याचे येथील रहिवाशांना वाटते. हा केंद्रशासित प्रदेश सध्या मोठ्या प्रमाणात घटते महसुली उत्पन्न आणि वाढती बेरोजगारी यांच्याशी झुंज देत असल्याचे चित्र आहे.
उद्योगधंदे संकटात
काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष शेख आशिक अहमद यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना, ‘जम्मू काश्मीरला मागील एका वर्षात सरकारने लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे आणि आता covid-19 महामारीला रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अंदाजे चाळीस हजार कोटींचा फटका बसला आहे,’ असे सांगितले.
'जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 आणि 35 मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये रद्द झाल्यानंतर येथे सात महिने लॉकडाऊन आणि लोकांच्या मोकळेपणाने फिरण्यावर निर्बंध आले होते. यानंतर लगेच मार्च 2020 मध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भावामुळे दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. या सर्व बाबींमुळे काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आणि येथील लहान-मोठे उद्योगधंदे, नोकऱ्या बंद झाल्या यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे,' असे अहमद म्हणाले.
जम्मू काश्मीर इकॉनोमिक कॉनफेडरेशनचे सहसंयोजक अहमद खान यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की,' बारा महिन्यांच्या लोक डाऊन मुळे ट्रान्सपोर्ट आणि पर्यटन व्यवसाय यांच्यासह सर्वच उद्योगांवर प्रचंड परिणाम झाला यामुळे प्रत्येकाला ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचा आणि वाढत्या बेरोजगारीचा फटका बसत आहे.'
‘विशेष म्हणजे आतिथ्य आणि पर्यटन क्षेत्राकडून केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत झाले होते. येथील स्थिरता आणि सुरक्षितता वाढीस लागून त्याचा व्यवसायाला फायदा होईल असे म्हटले जात होते या क्षेत्राचे राज्याच्या जीडीपीमध्ये 15 टक्के योगदान आहे हा व्यवसाय अधिक वाढीस लागेल अशी आशा होती. मात्र, वारंवार वाढत गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे ती धुळीस मिळाली आहे,’ असे ते म्हणाले.
‘’मागील एका वर्षात आमच्या हाऊसबोट व्यवसायाला दोनशे कोटींचा फटका बसला आहे,' असे हाऊस पोर्ट मालक संघटनेचे मुख्य सचिव अब्दुल रशीद यांनी म्हटले आहे.
खासगी गुंतवणूक अद्यापही खूप कमी
‘जम्मू-काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग बनवण्याच्या निर्णयामुळे येथे खासगी गुंतवणूकदार येथील अशा आशा निर्माण झाल्या होत्या. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने नवीन तयार झालेल्या या केंद्रशासित प्रदेशात औद्योगिक युनिट स्थापन करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी लांडबँक तयार करण्यास सुरुवात केली आणि लवकरच मोठ्या विकासाची चर्चा सुरू झाली. मार्च 2020 मध्ये होणाऱ्या जम्मू-काश्मीर ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट 2020 साठी ही लँडबँक तयार केली जात असल्याचे प्रशासनाने नंतर स्पष्ट केले.’
‘आम्ही औद्योगिक वसाहती उभारण्यासाठी कोणती जमीन वापरता येईल याची माहिती घेत आहोत,’ असे जम्मू काश्मीर औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्रकुमार यांनी नोव्हेंबरमध्ये म्हटले होते. ही शिखर परिषद जम्मू-काश्मीरला 'इंडस्ट्रियल हब' बनविण्यासंदर्भात एक निर्णायक घटक ठरेल. असे ते म्हणाले होते.
मात्र, या वर्षी एप्रिल मध्ये covid-19 चा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर ही शिखर परिषद अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली.
यावर बोलताना आर्थिक विकास विश्लेषक अयुब यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले, ‘गुंतवणुकीसाठी राजकीय स्थैर्य आणि पायाभूत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. जोवर राजकीय स्थैर्य मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ आर्टिकल 370 रद्द केल्यामुळे येथे आर्थिक स्थैर्य किंवा गुंतवणूक येणार नाही,’ असे ते म्हणाले.
वाढती बेरोजगारी
जम्मू काश्मीर थांबलेली औद्योगिक वाढ, गुंतवणुकीचा अभाव यासह मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचा सामना करत आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2019 मध्ये आर्टिकल 370 रद्द केल्यानंतर राज्यातील बेरोजगारीचा दर 22.4 टक्क्यांनी वाढला होता आणि जून 2020 मध्ये ही अशीच परिस्थिती कायम राहून तो 18 टक्क्यांनी वाढला.
‘जम्मू-काश्मीरची एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ ‘- 20’ टक्के आहे. सीएमआयईनुसार बेरोजगारीचा दर 22 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे कोणतीही गुंतवणूक आली नाही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ही होऊ शकली नाही यामुळे जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था मुळातून पंगू झाली आहे.’
‘नवीन अधिवास कायदा लागू झाल्यानंतर येथील सामान्य माणूस निराश झाला आहे. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील कायमस्वरूपी रहिवाशांचे सरकारी नोकरीवर पूर्ण अधिकार होते मात्र नवीन कायद्यामुळे आता बाहेरील लोक येथील स्थानिक सरकारमधील नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकतात.’
‘आर्टिकल 370 आणि 35 ए रद्द केल्याच्या काही महिन्यांनंतर सरकारने विविध सरकारी विभागातील आठ हजार रिक्त जागा भरल्या जातील, असे जाहीर केले. मात्र, जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर इथल्या लोकांनी त्यांचा विशेषाधिकार गमावला,’ असे खालिद हुसेन या माजी आएएस अधिकाऱ्याने सांगितले.
