जेव्हा संपुर्ण देश कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यात व्यस्त होता, नवी दिल्लीतील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (राज्य कायद्याचे रुपांतर) सूचना, 2020 च्या माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात अधिवास म्हणजे याची व्याख्या निश्चित करत होते. नव्या व्याखेला जम्मू आणि काश्मीरमधील संपुर्ण राजकीय व्यवस्थेतून एकसारखा विरोध होत असल्याने केंद्र सरकारला माघार घेण्यास आणि स्वतःच केलेल्या व्याखेत सुधारणा करण्यासाठी नवी सूचना जाहीर करण्यास भाग पाडले. यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील राजकारण्यांची अस्वस्थता काही प्रमाणात कमी झाली आहे, मात्र त्यांच्या चिंता अद्यापही तशाच आहेत.
परंतु त्या विषयाकडे वळण्यापुर्वी, मी जम्मू आणि काश्मीरच्या अधिवास समस्येबाबत दृष्टीकोन मांडू इच्छितो. 5 ऑगस्ट, 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 चा नव्याने अर्थ लावण्याचे ठरविले आणि या राज्याचे रुपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू आणि काश्मीर, लदाख) केले. तोपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरचा रहिवासी कोण आहे आणि कोण नाही हे ठरविण्याचे घटनात्मक अधिकार राज्याच्या विधिमंडळाकडे होते. अधिक समर्पकपणे सांगायचे झाल्यास, ज्यांना राज्याचे रहिवासी ठरविण्यात आले होते, केवळ तेच लोक राज्यात नोकरीसाठी (केंद्रीय नागरी सेवांचे काही अपवाद वगळता) अर्ज करु शकत होते किंवा स्थावर मालमत्तेची खरेदी करु शकत होते.
खरंतर, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अधिवासासंदर्भातील समस्या या भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 लागू होण्यापुर्वीपासूनच अस्तित्वात आहेत. तत्कालीन आणि शेवटचे राज्यकर्ते महाराजा हरी सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली 1927 आणि 1932 साली तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व आणि लाभार्थी (अटेंडंट बेनिफिट्स) निश्चित करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर या कायद्यांचे योग्य रीतीने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 आणि 35 अमध्ये रुपांतर करण्यात आले होते.
सरकारच्या सुरुवातीच्या सूचनेत जम्मू आणि काश्मीरमधील रहिवाशांसाठी केवळ विना-राजपत्रित (नॉन-गॅझेटेड) पदे आरक्षित ठेवण्यात आली होती. परिणामी, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीसारख्या खोऱ्यातील प्रमुख पक्षांमध्ये आणि अगदी नवा राजकीय पक्ष अपनी पार्टीसह संपुर्ण राजकीय वर्तुळात निषेधाचा सूर उमटला. अपनी पार्टीला केंद्राचा पाठिंबा असल्याचे बोलले जाते. खोऱ्यातील अस्वस्थेतला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने तेव्हा नियमांमध्ये दुरुस्ती केली. नियमांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जे लोक केंद्रशासित प्रदेशाबाहेरील आहेत आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 15 वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत, त्यांना राज्याचे अधिवास दाखला असलेले रहिवासी म्हणून गृहीत धरण्यात येईल. परिणामी, या लोकांना नोकऱ्यांसाठी अर्ज करता येतील.
काश्मीर खोऱ्यातील राजकीय वर्गाने सुधारित नियमांनादेखील विरोध केला आहे. पीडीपीने असे म्हटले आहे की, "एकीकडे राज्यातील तरुणांचे भवितव्य सुरक्षित करणे महत्त्वाचे आहे, मात्र जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकसंख्याशास्त्रावरील हल्ल्याविषयी व्यक्त करण्यात येत असलेल्या भीतीवर केंद्र सरकारने तोडगा काढावयास हवा होता. नवीन अधिवास नियमांच्या माध्यमातून याआधीच मोठा धोका असताना देण्यात आलेल्या नाममात्र सवलती या जीवघेण्या महामारीच्या काळात सरकारकडून करण्यात आलेल्या तातडीच्या उपाययोजनेसंदर्भातील आरोपांचे निराकरण करण्यास पुरेशा नाहीत.
राज्य आणि तेथील राजकीय आणि सांस्कृतिक रचनेवर याचा कायमस्वरुपी परिणाम होईल याबरोबरच दुरुस्तीपूर्वी कायद्यासंदर्भात त्वरित काळजी व्यक्त केली जात होती. काही अहवालांनुसार, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात एकूण 84,000 नोकऱ्यांसाठी पदे रिक्त आहेत. नव्या अधिवास कायद्यामुळे नियुक्ती प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होईल कारण दुरुस्तीनंतर या प्रक्रियेचे गांभीर्य कमी होईल.
अगोदर परिस्थितीचे गांभीर्य (सुरुवातीला असे सांगितले की बाहेरील लोक नॉन-गॅझेटेड नोकऱ्या वगळता इतर कोणत्याही नोकरीसाठी अर्ज करु शकतात) वाढवत आणि नंतर नियमांमध्ये दुरुस्ती करत सवलती देऊन केंद्र सरकारने चांगली खेळी केली आहे.
निर्णयाची वेळ..
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नवे अधिवास कायदे बनविण्याची वेळ सर्वाधिक आश्चर्यजनक होती (किंवा खरंतर नव्हती). जेव्हा संपुर्ण देश कोविड-19 च्या समस्येचा सामना करण्यासाठी धडपडत होता, केंद्रीय गृह मंत्रालयाला वाटले की नवे कायदे सादर करण्याची योग्य वेळ हीच आहे. मंत्रालयाने असा तर्क लावला की, जरी हा कायदा अयोग्य असला तरीही कोविड-19 संदर्भातील बंधने लक्षात घेता काश्मीर खोऱ्यात या अधिसूचनेविरोधात प्रत्यक्षपणे होणारा विरोध फारच कमी असेल. हे विश्लेषण अगदी योग्य ठरले. माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह आणि ओमर अब्दुल्लाह या दोन्ही उच्चभ्रू राजकीय कैद्यांची सुटकादेखील कोविड-19 चा उद्रेक झाला तेव्हा करण्यात आली. या दोघांना कठोर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत राजकीय कैदेत ठेवण्यात आले होते. इतर वेळी जो क्षण काश्मीरी लोकांसाठी, विशेषतः नॅशनल कॉन्फरन्सच्या समर्थकांसाठी रस्त्यांवर उतरुन केंद्र सरकारविषयी आपली नापसंती दर्शविण्याकरिता महत्त्वाचा ठरु शकला असता, फोल ठरला.
परिणाम..
अधिवास कायद्यासह जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यांवरुन हे सिद्ध होते की, केंद्र सरकार राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्याचा 5 ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेला निर्णय मागे घेण्यास उत्सुक नाही. जोपर्यंत नवी दिल्लीमध्ये नवे सरकार स्थापन होईल, जम्मू आणि काश्मीर, कायदेशीर पद्धतीने सांगायचे झाल्यास, ऊर्वरित केंद्रात योग्य रीतीने एकरुप झालेले असेल जेणेकरुन परत जाणे अजून अवघड झालेले असेल.
परंतु यामुळे जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता पुर्णपणे नाहीशी होत नाही. खरंतर, नवी दिल्लीमधील नेत्यांनी ही गोष्ट वारंवार सांगितली आहे, जम्मू आणि काश्मीरला एकेदिवशी पुन्हा राज्याचा दर्जा प्राप्त होईल. सध्या नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या कायद्यांमध्ये केवळ जम्मू आणि काश्मीरच्या विशेष दर्जामध्ये बदल करण्यात येत आहे, राज्य दर्जामध्ये नाही. विशेष दर्जासंदर्भात कोणतीही तडजोड होणार नाही, हे स्पष्ट करीत केंद्राकडून लवकरच जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकीय वर्गाचे लक्ष्य राज्यदर्जाच्या समस्येवर वळविण्यात येईल. परिणामी, नवी दिल्लीविषयी नापसंती व्यक्त करण्याचे काहीही कारण उरणार नाही.
- हॅप्पीमन जॅकब (सहयोगी प्राध्यापक, सेंटर फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गनायझेशन आणि डिअर्मामेंट, जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ)
