नवी दिल्ली - कोरोना काळात सरकारी आणि खासगी डॉक्टरांना वेतन मिळत नसल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात जनहितयाचिका दाखल झाली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज(शुक्रवारी) झाली. 'कोरोना हे एक युद्धच आहे. आपण युद्धाच्या काळात सैनिकांना नाराज ठेवू शकत नाही. त्यांना आनंदी ठेवायला हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली संजय किशन कौल आणि एम. आर. शहा यांच्या पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. आपण युद्धाच्या काळात सैनिकांना नाराज ठेवू शकत नाही. कोरोना युद्ध्यांना सुरक्षित वाटण्यासाठी आपण थोडे जास्त प्रयत्न करायला पाहिजे. मागील काही दिवसांत डॉक्टर संपावर गेले असे तुम्ही पाहिले का? या प्रकरणी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. तुम्ही आणखी प्रयत्न करा. हा मुद्दा डॉक्टरांच्या चिंतेचा असल्याचे निरिक्षण न्यायाधिशांनी नोंदविले.
डॉक्टरांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त पैशाची व्यवस्था करावी, असे न्यायालयाने सुचविले. सरकारी महाधिवक्ता तुषार मेहता सुनावणीला उपस्थित होते. वरिष्ठ वकील के. व्ही. विश्वनाथन यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. ते म्हणाले, सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांचे वेतन कापण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतही वेतन करण्यात येत आहे, असे व्हायला नको.
डॉक्टरांच्या सुरक्षितेसंदर्भातही म्हणजेच स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर बाबत एक याचिका न्यायालयात दाखल आहे. यामध्ये कुटुंबियांच्या सुरक्षिततेसाठी रुग्णालया जवळच डॉक्टरांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कारण आरोग्य कर्माचाऱयांच्या कुटुंबियाना कोरोनाचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
