नवी दिल्ली - केंद्रीय अन्वेषन विभागाने (सीबीआय) चिदंबरम यांच्या जामिनाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे.
जस्टिस आर. भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एका खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी करण्यात आली. त्यामध्ये सीबीआयने असे म्हटले होते, की सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना दिलेल्या जामीनाबाबत पुनर्विचार करावा. तसेच, याची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्यात यावी असेही सीबीआयने म्हटले होते. या दोन्ही याचिका फेटाळण्यात आल्या. या खंडपीठामध्ये जस्टिस ए. एस. बोपन्ना आणि हृषिकेश रॉय यांचाही समावेश होता.
गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चिदंबरम यांच्यावर मे २०१७मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर सक्त वसुली संचलनालयाकडूनही (ईडी) गुन्हा दाखल करण्यात आला. २१ ऑगस्टला त्यांना पहिल्यांदा सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देऊन दिलासा दिला होता. त्यानंतर ईडीकडून १६ ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली होती. ४ डिसेंबरला त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता.
काय आहे आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरण?
आयएनएक्स माध्यम व्यवहार पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना २००७मध्ये झाला होता. यामध्ये आयएनएक्स या माध्यम समूहाला ३०५ कोटींची परदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी 'इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' तर्फे मंजुरी देण्यात आली होती. ही मंजुरी देताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चिदंबरम यांच्यावर आहे. १५ मे २०१७ला सीबीआयने याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. तर २०१८ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिगचा खटला दाखल केला होता.
हेही वाचा : आंध्र प्रदेश सरकारकडून 2 लाख 62 हजार टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना प्रत्येकी 10 हजारांची मदत
