'इंटरनेट'वर आहे प्रत्येकासाठी रोजगार..! - ऑनलाईन नोकरी
अमेरिकेत ऑनलाईन व्यासपीठांवर काही विशिष्ट काळासाठी काम करणाऱ्या लोकांना 'गिग' कामगार म्हटले जाते. भारतातही, अशा गिग कामगारांची संख्या पुरवठा आणि खाद्यपदार्थ उद्योगांत वाढत आहे. खाद्यपदार्थ घरपोच पोहचवणारी विशाल कंपनी स्विग्गी, ज्यांनी अगोदरच २ लाख १० हजार लोकांना या उद्योगात खाद्यपदार्थ पोहचवणारे कामगार म्हणून रोजगार दिला आहे, त्यांनी लवकरच ही संख्या ५ लाखांपर्यंत वाढेल, असे जाहीर केले आहे. अनेक अहवालांनुसार, १५ लाखांहून अधिक वाहनचालक सध्या 'ओला' आणि 'उबर'सारख्या खासगी प्रवास कंपन्यांच्या अंतर्गत काम करत आहेत.

एकेकाळी कोणतेही घरगुती उपकरण नादुरूस्त झाले, की आपण रस्त्याच्या कोपऱ्यावरच्या प्लंबर किंवा इलेक्ट्रिशियनला (तारतंत्री) बोलवत असू. आता आपण अर्बन क्ल्रॅप, जस्ट डायल किंवा सुलेखा ऑनलाईन अशा अॅप्सच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संपर्क साधतो, आणि विविध व्यावसायिक कामगार आपल्या दाराशी हजर होतात. अगदी सुतार आणि घरगुती मोलकरणींचीही ऑनलाईन नोंदणी करता येते. पूर्वी आपल्याला प्रवास करण्याची गरज पडायची, तेव्हा आम्ही एखाद्या प्रवासी एजंसीला संपर्क साधायचो. त्या एजंसीमार्फत कार आणि चालक आमच्याकडे पाठवून दिले जात असत. आता 'ओला' आणि 'उबर' हे आपल्या मोबाईलच्या एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत. 'स्विग्गी' आणि 'झोमॅटो' यांसारख्या कंपन्या मागणी नोंदवल्यापासून काही मिनिटांत आपल्या दारात खाद्यपदार्थ आणून देतात. इंटरनेटच्या प्रगतीमुळे हे सर्व काही शक्य झाले आहे.
अमेरिकेत ऑनलाईन व्यासपीठांवर काही विशिष्ट काळासाठी काम करणाऱ्या लोकांना 'गिग' कामगार म्हटले जाते. भारतातही, अशा गिग कामगारांची संख्या पुरवठा आणि खाद्यपदार्थ उद्योगांत वाढत आहे. खाद्यपदार्थ घरपोच पोहचवणारी विशाल कंपनी स्विग्गी, ज्यांनी अगोदरच २ लाख १० हजार लोकांना या उद्योगात खाद्यपदार्थ पोहचवणारे कामगार म्हणून रोजगार दिला आहे, त्यांनी लवकरच ही संख्या ५ लाखांपर्यंत वाढेल, असे जाहीर केले आहे. अनेक अहवालांनुसार, १५ लाखांहून अधिक वाहनचालक सध्या 'ओला' आणि 'उबर'सारख्या खासगी प्रवास कंपन्यांच्या अंतर्गत काम करत आहेत.
वाहनचालक, प्लंबर किंवा सुतार यांसारख्या कमी कौशल्याची गरज असलेले कर्मचारीच नव्हे तर; कंत्राटी पद्धतीवर उच्च पारंगत व्यावसायिक ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. असे व्यावसायिक जे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अर्धवेळ काम करतात, त्यांना फ्रीलान्सर्स किंवा फ्लेक्सी वर्कर्स असे म्हटले जाते. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएल अशा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या अशा फ्लेक्सी व्यावसायिकांच्या सेवा विश्लेषण, ऑटोमेशन, स्थापत्य आणि कृत्रिम बुद्घिमत्ता अशा उच्च स्पर्धात्मक क्षेत्रांमध्ये वापरत आहेत. भारतीय निवड महासंघाने(आयएसएफ) असे अनुमान काढले आहे की, २०१८ मध्ये सध्याच्या आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रांनी ५ लाख लोकांना रोजगार दिला असून, २०२१ मध्ये ही संख्या ७ लाख २० हजारापर्यंत जाईल. आयएफएसने म्हटले आहे की, भारतातील सर्व क्षेत्रांमध्ये फ्लेक्सी आणि गिग कामगारांची संख्या ३३ लाख होती, जी २०२१ पर्यंत ६१ लाखांपर्यंत वाढेल. यापैकी, ५५ टक्के कामगार बँकिंग, विमा, आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रांत काम करतात. फ्लेक्सी किंवा फ्रीलान्स रोजगार निर्माण करण्यात अमेरिका, चीन, ब्राझिल आणि जपान यांच्यानंतर भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. आयएसएफने असाही अंदाज केला आहे की, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात आणि तेलंगाणा या राज्यांमध्ये फ्लेक्सी कामगारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. एका अलिकडच्या अभ्यासानुसार, ७० टक्के भारतीय कंपन्यांनी एकदा तरी गिग कामगारांची सेवा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी घेतलीच आहे.
हेही वाचा : भारतीय सैन्यदलात समानतेच्या पर्वास प्रारंभ..
२०१८ मध्ये जगभरात गिग बाजारपेठेचा आकार २०,४०० कोटी अमेरिकन डॉलर इतका होता आणि एकूण बाजारपेठेत ५० टक्के वाटा पुरवठा सेवांचा होता. २०२३ पर्यंत ही बाजारपेठ ४५,५०० कोटी अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढण्याची अंदाज आहे. भारतातील फ्रीलान्स बाजारपेठ २०२५ पर्यंत ३००० कोटी अमेरिकन डॉलर (२ लाख १० हजार कोटी रूपये) पर्यंत पोहचण्याची अपेक्षा आहे. आज जगातील प्रत्येक ४ फ्रिलान्सरपैकी एक भारतीय आहे. 'स्टार्टअप' संस्कृतीमुळे गेल्या काही वर्षांत गिग कामगारांची संख्या वाढली आहे. मात्र ते केवळ स्वस्त दरात काम करतात, अशी अटकळ बांधणे चुकीचे ठरेल. 'पेपॅल'च्या सर्व्हिसेसनुसार, बुद्धिमान फ्रिलान्सर्स वर्षाला २० लाख रूपयांपासून ते ६० लाख रूपयांपर्यंत कमावतात. मात्र, सर्वच गिग कामगारांचे इतके उच्च उत्पन्न नाहीये. ज्यांच्याकडे महत्वपूर्ण तांत्रिक कौशल्य आहे, तेच खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावण्यास सक्षम असतात. वेब आणि मोबाईल विकास, वेब डिझायनिंग, इंटरनेट संशोधन आणि डेटा एंट्री यात गिग कामगार मिळतात. काही अर्धवेळ काम मिळवण्यासाठी तांत्रिक कौशल्य नसेल तर त्याची जागा सर्जनशीलता भरून काढू शकते. नोकरीसाठी अर्ज, बातम्या आणि लेख लिहिणे (कंटेंट रायटिंग), ऑनलाईन नृत्य आणि संगीत वर्ग घेणे अशा गिग कामातून एखादा उत्तम कमाई करू शकतो.
गिग कामगारांना पूर्णवेळ कामगारांसारखे नोकरीची हमी, स्थिर उत्पन्न आणि निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळत नाहीत, यात सत्याचा अंश आहेच. पण सध्याच्या स्थितीत जेथे नोकरी शोधणे हेच एक अशक्य काम होऊन बसले आहे, गिग हे बेरोजगारांच्या मदतीला धावून येत आहेत. यामुळेच अनेक अकुशल कामगारांना ऑनलाईन गिग कामे मिळत आहेत. अशा कामांमध्ये लवचिकता प्रदान केली जातेच, पण त्याशिवाय फ्रीलान्सर्सच्या सोयीनुसार ती घेता येतात किंवा नाकारता येतात. अशी ऑनलाईन कामे घेणे हे अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्त्रोतही होऊ शकते. स्विग्गी, झोमॅटो, ओला आणि उबर यांनी रोजगार दिलेले बहुतेक लोक हे ग्रामीण भागातील आहेत. ते काही उत्पन्न वाचवतात आणि घरी आपल्या कुटुंबियांना पाठवतात. काही लोक कर्ज काढून कार विकत घेतात आणि ते ओला-उबरला भाडेपट्टीवर देतात. तरीसुद्धा, मासिक हप्ता आणि देखभालीचा खर्च वगळून फारच थोडा परतावा मिळतो. २०१८ मध्ये, ओला आणि उबर चालक कॅब भाड्याने देणाऱ्या कंपन्या त्यांना फारच थोडे भत्ते देत असल्याच्या निषेधार्थ संपावर गेले होते.
फ्रीलान्सर्स वाढत्या उत्पन्नासाठी अनेक प्रकारची कामे सातत्याने बदलत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांत त्यांना डिजिटल मंचांचीही मदत होत आहे. या सर्व क्षेत्रांत विक्री आणि मार्केटिंग व्यावसायिक अत्यंत महत्वाचे आहेत. बँकिंग, वित्त, विमा, एफएमसीजी आणि औषधी या क्षेत्रांत बहुतेक विक्री कर्मचारी नेमले जातात. त्यापैकी सर्वात जास्त बहुसंख्या ही तरूणांची होती जे दुचाकीवरून दारोदार जाऊन विक्री करू शकतात. हे तरूण २० ते २९ या वयोगटातील असून इतर क्षेत्रांतही गिग कामांकडे आकर्षित झाले आहेत. असा अंदाज आहे की, या विक्री कर्मचाऱ्यांपैकी २० ते ४५ टक्के विक्री क्षेत्रात काही वेळ काम केल्यानंतर गिग कामांकडे वळत आहेत. डिजिटल कंपन्यांनी मशिन लर्निंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने या फ्रीलान्स कामांसाठी योग्य कर्मचारी शोधण्यास सुरूवात केली आहे. २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या हॅलो व्हेरिफायने, ओला, अक्सिस बँक आणि इन्फोसिस या कंपन्यांसाठी ११० तात्पुरत्या रोजगारांसाठी आलेल्या ५० लाख अर्जांची प्राथमिक तपासणी केली. पूर्वी, अशी छाननी करण्याच्या प्रक्रियेला अनेक दिवस लागायचे. आता तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे काही मिनिटांत हे काम केले जाते.
हेही वाचा : भारतीय विद्यापीठांची घृणास्पद बाजू..
भारतीय तरूण कायमस्वरूपी नोकरीला प्राधान्य देत असला तरीही, असा अंदाज आहे की, ५६ टक्के नवीन रोजगार हे तात्पुरत्या स्वरूपातच उपलब्ध होतील. सातत्याने वाढत्या तांत्रिक प्रगतीमुळे, संघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या या लवकरच असंघटित क्षेत्रातील होतील. कंत्राटी पद्घतीने तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना रजा नसते, ओव्हरटाईम भत्ता द्यावा लागत नाही, आरोग्य विमा किंवा नोकरीची हमीही नसते. सध्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा उल्लेखच नाही. परिणामी, कंपन्या लोकांना अर्धवेळ पद्धतीवर आधारित रोजगार देऊन खर्चात कपात करण्यास सक्षम झाल्या आहेत. ११ डिसेंबर, २०१९ रोजी लोकसभेत पटलावर ठेवलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहितेचा उद्देश्य कंत्राटी कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारण्याचा आहे. ही संहिता ऑनलाईन खाद्यपदार्थ व्यवसाय आणि कॅब कंपनीत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगार किंवा गिग कामगारांचे वर्गीकरण करते. केंद्र सरकारने कंपन्यांना या कामगारांना जीवन, आरोग्य आणि अपघात विमा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा निधीही स्थापन केला जाण्याची शक्यता आहे. पण किमान वेतन, सुट्ट्या, आजारी रजा कलमे यांचा या संहितेत समावेश करण्याकडे केलेले दुर्लक्ष ही गंभीर चूक आहे. अमेरिकेतील पाश्चात्य राज्य, कॅलिफोर्नियाने, उबर आणि अशा अनेक कंपन्यांनी वेतन कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणे लाभ देण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. गिग कामगारांना किमान हक्क मिळण्याबाबत युरोपीय महासंघाने आदेशच काढला आहे. भारतीय सामाजिक सुरक्षा संहितेने या दोन उदाहरणांपासून धडा घेतला पाहिजे.
शहरे आणि महानगरांमध्ये, स्विग्गी आणि झोमॅटोला आपली सेवा देऊन गृहिणी चांगले उत्पन्न मिळवत आहेत. 'नानी घर', 'होम फुडी' आणि 'कॅरीफुल' असे अॅप्स खाद्यप्रेमींच्या गरजा भागवत आहेत. या अॅप्सच्या मदतीने, गृहिणी त्यांच्या स्वयंपाकघराची जोडणी 'क्लाऊड'शी करत आहेत. कॅरीफुल अॅपचा निर्माता, बेन मॅथ्यु याला २०२२ पर्यंत १० लाख गृहिणींना या 'किचन टू क्लाऊड' प्रकल्पात गुंतवून घ्यायचे आहे. 'रिबेल फुड्स', जे २०१२ मध्ये सुरू करण्यात आले होते, आता ३०१ 'क्लाऊड किचन' चालवत असून २,२०० ऑनलाईन खाद्यपदार्थ सेवा देणाऱ्या रेस्टॉरंटना खाद्यपदार्थ पोहचवत आहे. भारतीय क्लाऊड किचनचा आकार १०० कोटी रूपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. स्विग्गी, या भारतातील सर्वात मोठ्या खाद्यपदार्थ घरपोच पोहचवणाऱ्या स्टार्टअपने, अगोदरच १००० क्लाऊड किचन्सची स्थापना केली असून त्याच्या देखभालीसाठी २५० कोटी रूपये गुंतवले आहेत.
हेही वाचा : भारतात बालपण सुरक्षित हातात आहे का?