नवी दिल्ली - भारताच्या राज्यघटनेचे एक वैशिष्ट्य असे, की जगभरातील घटनांचा अभ्यास करून, त्यांमधील ठराविक गोष्टींचा आपल्या घटनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यावर्षी आपली राज्यघटना स्वीकारून ७० वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने, संविधान विशेषज्ञ आणि ऑल इंडिया बार असोसिएशनचे संचालक आदिश अग्गरवाला यांची 'ईटीव्ही भारत'ने मुलाखत घेतली आहे. संविधानातील काही क्लिष्ट बाबींवर त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.
घटनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया ही जास्त वेळ घेणारी का असते? यावर उत्तर देताना आदिश म्हणतात, की संसदेमध्ये एखाद्या गोष्टीवर चर्चा सुरु असताना मतभेद होणे किंवा एखाद्या गोष्टीला नकार देणे हे अपरिहार्य असते. त्यामुळे या सर्वांचे एकमत होण्यास, किंवा एखाद्या ठरावाला बहुमत मिळण्यास वेळ लागतो. लोकशाहीची हीच बाब सर्वोत्तम आहे, की सर्व वर्गांतील लोकांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येते. तसेच, सर्वांना एखाद्या बाबतीत मत मांडण्याचा किंवा प्रश्न उपस्थित करण्याचा हक्क असतो.
आपल्या 'काँस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया' या पुस्तकाबाबत बोलताना आदिश सांगतात, की या पुस्तकात न्यायालयाच्या सर्व ऐतिहासिक निर्णयांची विस्तृत माहिती दिली आहे. या सर्व निकालांचे त्यात स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. तसेच, सर्व न्यायाधिशांच्या म्हणण्याचाही त्यात समावेश आहे.
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत बोलताना ते म्हणतात, की निर्णय देणाऱ्या समितीमध्ये विविध वकीलांचा समावेश होता. तसेच, त्यामध्ये एका मुस्लीम न्यायाधीशांचाही समावेश होता. हे सर्व असूनही, न्यायालयाने यशस्वीपणे एक निष्पक्षपाती निर्णय दिला आहे.
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत विचारले असता, आदिश म्हणाले, की तेव्हा फाळणीचा प्रश्न लक्षात घेऊन ते लागू करण्यात आले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधी बऱ्याच वेळा समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे, ते लागू करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
भारतात सध्या संसदीय लोकशाही आहे. देशात अध्यक्षीय व्यवस्था लागू करण्यात आली, तर वेळ आणि पैशाची अधिक प्रमाणात बचत होईल. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होईल. तसेच व्यवस्थेमधील क्लिष्टपणाही कमी होण्यास मदत होईल, असे मत आदिश यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा : '७० वर्षांनंतरही देशातील नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती नाही, हे दुर्दैवी'
