नवी दिल्ली - देशात कोरोना महामारीने हाहाकार माजवलेला आहे. अशा परिस्थितीतही चीनकडून लद्दाख येथे निर्माण करण्यात आलेल्या तणावपुर्ण परिस्थितीनंतर या देशाच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा उघड झाल्या आहेत. परिणामी, अमेरिका आणि रशियासारख्या प्रमुख देशांबरोबर भारताच्या संरक्षण संबंधांना प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आठवड्याच्या सुरुवातीला रशियाचा तीन दिवसीय दौरा केला. यावेळी ते रशियाचा दुसऱ्या महायुद्धातील विजय साजरा करणाऱ्या 75 व्या वर्षातील परेडमध्ये सहभागी सहभागी झाले. दरम्यान, अमेरिकेचे राज्यसचिव माईक पॉम्पिओ यांनीदेखील सांगितले आहे की, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि दक्षिण चिनी समुद्र प्रदेशात चीनकडून येणाऱ्या धमक्यांचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेकडून आपल्या लष्करी दलांना युरोपातून इतर ठिकाणी हलविण्यात येत आहे.
राजनाथ सिंह यांनी 22 जून ते 24 जूनदरम्यान मॉस्को येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी रशियन उपपंतप्रधान युरी बोरिसोव्ह यांच्यासोबत चर्चा केली. बोरिसोव्ह यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर सिंह यांनी ट्विट केले की, 'श्री. युरी बोरिसोव्ह यांच्याबरोबर माझी चर्चा अत्यंत सकारात्मक आणि उत्पादक ठरली. सध्या अस्तित्वात असलेले करार कायम राखले जातील. तसेच बहुतांश प्रकरणांमध्ये लवकरच ते आणखी पुढे नेण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांच्याकडून देण्यात आले'.
भारताकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व प्रस्तावांना रशियाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सिंह आणि बोरिसोव्ह हे दोघेही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानासंदर्भातील भारत-रशिया उच्चस्तरीय समितीचे सहअध्यक्ष (को-चेअर) आहेत. भारताने नेमकी काय मागणी केली आहे, याचे तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत. मात्र, चर्चा झालेल्या विविध मुद्द्यांमध्ये एस-400 ट्रायम्फ या लांब पल्ल्याच्या जमिनीतून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या अधिग्रहणाच्या मुद्द्याचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
भारत आणि रशियाने 5.4 अब्ज डॉलरच्या क्षेपणास्त्र करारावर स्वाक्षरी केली आहे. वर्ष 2018 मध्ये नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेच्या पार्श्वभुमीवर हा करार झाला होता. जानेवारी 2018 मध्ये अमेरिकन प्रशासनाने 'काऊंटरिंग अमेरिकाज् अॅडव्हर्सरीज् थ्रु सँक्शन्स अॅक्ट' अर्थात् सीएएटीएसए कायदा लागू केला. त्यानंतर, एस-400 क्षेपणास्त्र करारासंदर्भात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. कारण, सीएएटीएसए कायद्यांतर्गत रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियातील संरक्षण कंपन्यांबरोबर व्यवसाय करणाऱ्या देशांना लक्ष्य केले जाते.
अमेरिकन सिनेटर्सच्या एका समुहाने रशियावर काही निर्बंध लादले. युक्रेन आणि सिरीया येथे होणाऱ्या युद्धांमध्ये रशियाचा सातत्याने सहभाग असल्याचा तसेच अमेरिकेत 2016 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप रशियावर करण्यात आला आहे. एस-400 संरक्षण प्रणालीची खरेदी झाली तर भराभराटीस येणाऱ्या भारत-अमेरिका लष्करी संबंधांवर मर्यादा येऊ शकतात, असे विधान अमेरिकेच्या दक्षिण आणि मध्य आशिया विभागाच्या तत्कालीन प्रधान उप-सहाय्यक सचिव अॅलिस वेल्स यांनी प्रतिनिधी सभागृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार उपसमितीपुढे सादर अधिकृत निवेदनात गेल्यावर्षी जून महिन्यात केले होते.
एक वेळ अशी येते की, भागीदारीबाबत धोरणात्मक निवड करावी लागते. त्याचप्रमाणे, देश कोणत्या शस्त्रास्त्र यंत्रणा आणि प्लॅटफॉर्म्सचा स्वीकार करणार आहे, याचीही धोरणात्मक निवड करावी लागते, असे वेल्स यांनी म्हटले होते. अमेरिकेने भारताला एमआयएम-104 एफ पॅट्रिऑट (पीएसी-3) जमिनीतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आणि टर्मिनल हाय ऑल्टिट्यूट डिफेन्स (टीएचएएड) यंत्रणा देऊ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, भारताने रशियाबरोबर एस-400 यंत्रणेचा करार करण्याचा निर्णय घेतला.
तज्ज्ञांच्या मते, एस-400 ही जगातील उपलब्ध असलेल्या सर्वात अत्याधुनिक वायू संरक्षण प्रणालींपैकी एक प्रणाली आहे. यामध्ये बहुपयोगी रडार, स्वयंचलित शोध आणि लक्ष्य यंत्रणा, विमानविरोधी क्षेपणास्त्र यंत्रणा, लाँचर्स तसेच आदेश आणि नियंत्रण केंद्राचा समावेश आहे. स्तरीय संरक्षण निर्माण करण्यासाठी यामध्ये तीन प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांचा हल्ला करण्याची क्षमता आहे. ही प्रणाली 30 किलोमीटर उंची आणि 400 किलोमीटर परीघापर्यंत सर्व प्रकारच्या हवाई लक्ष्यांचा सामना करु शकते. यामध्ये विमाने, मानवविरहीत हवाई वाहन(युएव्ही) तसेच बॅलिस्टीक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे. ही प्रणाली एकावेळी 36 लक्ष्यांचा सामना करु शकते, अशी माहिती आर्मी-टेक्नॉलॉजी.कॉम (army-technology.com) संकेतस्थळावर स्पष्ट करण्यात आली आहे.
एस-400 ही रशियाच्या पुर्वीच्या वायू संरक्षण प्रणालींच्या तुलनेत दुपटीने प्रभावी आहे. ही प्रणाली अवघ्या पाच मिनिटांत कार्यरत होते. वायूदल, भूदल आणि नौदलाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील वायू संरक्षण युनिट्सबरोबर ही प्रणाली जोडणे शक्य आहे. वॉशिंग्टनमध्ये गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते की, भारताने अमेरिकेबरोबर एस-400 मुद्द्यावर चर्चा केली आहे आणि त्यांच्या मन वळविण्याच्या कौशल्यावर त्यांना बऱ्यापैकी विश्वास आहे.
आमच्यासाठी विशेषतः हा व्यवहार कशासाठी महत्त्वाचा आहे, हे लोक समजून घेतील असा मला विश्वास आहे. त्यामुळे तुम्ही मला विचारलेला प्रश्न काल्पनिक आहे, असे मला वाटते, असे जयशंकर यांनी रशियन पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले होते.
त्यानंतर, अमेरिकेने भारतावर सीएएटीएसए कायद्यांतर्गत निर्बंध लादण्यात येणार नाहीत, असा इशारा गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दिला. यावेळी अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांपुढे असे वक्तव्य केले होते की, सीएएटीएसए कायद्याची वेळ ही विहीत करण्यात आलेली नाही किंवा नेमकी स्पष्ट नाही. मात्र, भारताने रशियाच्या लक्ष ठेवण्याच्या वृत्तीस रोखण्यासाठी आपली संरक्षण यंत्रणा मजबूत करावी, असेही वक्तव्य या अधिकाऱ्याने केले होते.
सीएएटीएसए निर्बधांचा विचार केला असता, एस-400 करारात भारताला पुढे जाण्याचा इशारा मिळाला आहे, असे मत इमॅजिंडा इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष आणि संस्थापक सदस्य तसेच अमेरिका भारत राजकीय कृती समितीचे रॉबिंदर सचदेव यांनी व्यक्त केले. मात्र, भविष्यात सीएएटीएसएमधील तरतुदींनुसार भारताने भविष्यात रशियाकडून करण्यात येणारी संरक्षण खरेदी थांबवावी, असाही संदेश याबरोबर देण्यात आलेला आहे, असे सचदेव यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. सिंह यांच्या रशिया दौऱ्यानंतर सचदेव यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
ते असेही म्हणाले की, तेव्हाची भौगोलिक राजकीय परिस्थिती लक्षात घेत वाटाघाटीदरम्यान अमेरिेकेने एस-400 करारास फारसा विरोध केला नाही. मात्र, इराणबाबत या निर्बधांचे पुर्णपणे पालन केले जाईल, अशी हमी अमेरिकेने भारताकडून घेतली आहे, असेही सचदेव यांनी सांगितले. अमेरिकेने 2018 साली जॉईंट कम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अॅक्शन(जेसीपीओए) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. इराणने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांबरोबर (पी5) हा करार केला होता. यामध्ये जर्मनी, आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे, तथाकथित आण्विक कार्यक्रमासाठी इराणवर नवे निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यानंतर, गेल्या वर्षीपासून भारताने इराणकडून होणारी तेलाची आयात बंद केली. इराण भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल पुरवठादार आहे. मात्र, दक्षिणपुर्व इराणमध्ये भारताने राबवलेल्या छाबहार बंदर प्रकल्पास अमेरिेकेने विरोध दर्शवलेला नाही. भारत इराण आणि अफगाणिस्तानबरोबर मिळून हे बंदर विकसित करणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरमध्ये (आयएनएसटीसी) हे बंदर महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. आयएनएसटीसी हे 7,200 किलोमीटरचे जहाज, रेल्वे आणि रस्ते मार्गांचे मल्टीमोडल जाळे असणार आहे. याद्वारे भारत, इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोपात वाहतूक होणार आहे. या बंदरात आणि तेथून अफगाणिस्तानला जाणारा रस्ता विकसित करण्यासाठी भारत 50 कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. या रस्त्यामुळे भारताला पाकिस्तानला डावलून थेट अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करता येणार आहे.
आता, 15- 16 जूनच्या मध्यरात्री लडाख येथे झालेल्या मध्ययुगीन स्वरुपाच्या संघर्षामुळे 20 भारतीय सैनिकांनी आपले प्राण गमावले. परिणामी, भारताचे अमेरिका आणि रशिया या दोघांबरोबरील भौगोलिकदृष्ट्या धोरणात्मक संरक्षण संबंध प्रकाशझोतात आले आहेत.
गुरुवारी सिंह यांचा रशिया दौरा झाल्यानंतर काही वेळातच अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पिओ यांनी ब्रसेल्स फोरम (ट्रान्स-अटलांटिक अजेंड्यास आकार देणारा मुख्य मंच) येथे विधान केले की, मुक्त जगात झालेला संपुर्ण विकास नष्ट करणे हा चीनचा उद्देश होता आणि म्हणूनच अमेरिकेने आपले युरोपातील लष्करी दले कमी करत जगाच्या इतर भागात नियुक्त करण्यास सुरुवात केली होती.
भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूंबाबत सांत्वन व्यक्त करत ते म्हणाले की, पीएलएने (पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चायना) जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारताबरोबर सीमा संघर्ष सुरु केला आहे. देशाकडून दक्षिण चिनी समुद्राचे सैनिकीकरण केले जात आहे. तेथे गैरमार्गाने अधिक प्रदेशावर दावा सांगितला जात आहे. तसेच प्रमुख समुद्री मार्गांना धोका निर्माण होत आहे.
लडाखमध्ये भारतीय भूमीवर चिनी सैन्याने केलेला हस्तक्षेप हे बीजिंगच्या या प्रदेशातील प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षांचे ताजे उदाहरण आहे, असे दिसून येते. वुहानमध्ये सुरु झालेल्या कोविड-19 महामारीविषयी पुरेशी माहिती बाहेर आणली नाही, यासाठी चीनला देशांतर्गत दबावाचा सामना करावा लागता आहे. त्यापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडून ही कृती केली जात आहे, असे निरीक्षकांचे मत आहे.
जपान आणि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आणि भारतदेखील इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता आणि समृद्धी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या समुहाचा भाग आहेत. जपानच्या पुर्व किनाऱ्यापासून ते अफ्रिकेच्या पुर्व किनाऱ्यापर्यंत हा प्रदेश पसरलेला आहे. यामुळे बीजिंगच्या या प्रदेशातील वाढत्या पाऊलखुणा आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील आक्रमकतेस महत्त्व प्राप्त होते.
दक्षिण चिनी समुद्रातील स्पार्टली आणि पारासील बेटांच्या समुहावरुन या प्रदेशातील इतर देशांबरोबर चीनचे वाद सुरु आहेत. स्पार्टली बेटांवर दावा सांगणाऱ्या दावेदारांमध्ये ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपाईन्स, तैवान आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे. तर पारासील बेटांवर व्हिएतनाम आणि तैवानने दावा केला आहे.
2016 साली हेगस्थित लवादाने (परमनंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) असा निर्णय दिला होता की, चीनने फिलीपाईन्सच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील हक्कांचे उल्लंघन केले आहे. दक्षिण चिनी समुद्र हा जगातील सर्वात व्यस्त वाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक आहे.
लवादाने असा आरोप केला आहे की, चीनने फिलीपाईन्सच्या मासेमारी आणि पेट्रोल संशोधनात हस्तक्षेप केला, पाण्यात कृत्रिम बेटे उभारली आहेत आणि चिनी मच्छीमारांना या प्रदेशात मासेमारी करण्यापासून रोखण्यात चीनला अपयश आले आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनकडून सागरी कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याची चिंता या आठवड्यात, पुन्हा एकदा व्हिएतनाम आणि फिलीपाईन्सकडून व्यक्त करण्यात आली.
एकीकडे संपुर्ण जग महामारीचा सामना करण्यासाठी तारेवरची कसरत करीत आहे. मात्र, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या बेजबाबदारी कृती अजूनही घडत आहेत. परिणामी, काही प्रदेशांमधील सुरक्षा आणि स्थैर्यास धक्का पोहोचत आहे. यामध्ये आमच्या प्रदेशाचाही समावेश आहे, असे वक्तव्य व्हिएतनामचे पंतप्रधान गुयेन जुआन फुक यांनी केले. ते आसियान नेत्यांच्या व्हर्चुअल बैठकीत बोलत होते.
दक्षिण चिनी समुद्राव्यतिरिक्त काही काळापासून चीनचे जपान आणि तैवानबरोबरही प्रादेशिक वाद सुरु आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातील जपानच्या तटरक्षक दलाने सांगितले की, पुर्व चिनी समुद्रात सेनाकू बेटांजवळ, ज्याला चीनकडून दिआयू बेटे म्हटले जाते, तेथे चिनी सरकारची 67 जहाचे दिसून आली. या बेटांवर बीजिंग आणि टोकियोकडून दावा केला जातो. दरम्यान, चिनी हवाई दलाच्या विमानांनी या महिन्यात किमान चार वेळा तैवानच्या हवाईक्षेत्रात घुसखोरी करत, या पुर्व आशियाई देशाला आपली विमाने उडवत सक्रिय प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले.
स्वयंशासित तैवान हा आपला प्रदेश आहे, असे चीनचे मत आहे. परिणामी, इतर देशांनी तैपेईला राजनैतिक मान्यता देऊ नये यासाठी इतर देशांवर दबाव टाकला जातो. चीनने निर्माण केलेल्या भौगोलिक-राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभुमीवर, भारताचे अमेरिका आणि रशियासारख्या मुख्य देशांबरोबर असलेल्या संरक्षण संबंधांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारत आणि रशिया यांच्यात “खास आणि विशेषाधिकार धोरणात्मक भागीदारी” आहे, तर भारताचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध आता सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीचे झाले आहेत. 2016 साली अमेरिकेने भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार असा दर्जा दिला होता आणि भारताला अमेरिकेच्या घनिष्ठ सहकारी आणि भागीदारांच्या रांगेत नेऊन बसवले. ही बाब अमेरिकेला भारताबरोबर संरक्षण तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी कटीबद्ध करते.
